संघीय संसद्को वर्षगाँठ : रेशमको शपथदेखि धक्कामुक्कीसम्मका ९ घटनाक्रम

काठमाडौं – संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) गठन भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थिए ।

नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संक्रमणकाल अन्त्य भई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गठन भएको थियो । तीन तहको चुनाव सम्पन्न हुने कुरालाई राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको रूपमा व्याख्या गरिएपनि देशमा कुनै न कुनै राजनीतिक संक्रमण जारी छ ।

संसद्को अधिवेशनको शुरूमै राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक सहमतिको आधारमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने प्रण गरे । नेकपा सचेतक शान्ता चौधरी प्रतिनिधि सभाले एक वर्षको समयमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउँछिन् ।

‘एक वर्ष भित्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । धेरै कानूनहरू बनेका छन् । हामीले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरेजस्तो लाग्छ,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

संसदमा प्रश्नोत्तर, राम्रो शुरूवात

संसद‍्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम शुरूवात संघीय संसदले शुरू गरेको राम्रो काम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । संसदीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण र जीवन्त अभ्यास मानिन्छ, प्रश्नोत्तरलाई । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीले सरकारका मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाएको छ । 

२०५८ सांसदमा संसद् विघटन भएपछि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम अवरुद्ध रहँदै आएको थियो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा, संविधान सभाको रूपान्तरित संसद‍्मा यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रसले केही दिन संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु रहेपनि सारमा कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिायको विरोध गरेको थियो ।

प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच विधेयक पारित गर्ने नजिर

नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार बसेको पहिलो संसद‍्मा केही परम्परालाई मिच्ने काम पनि शुरू भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले उभिएर विरोध गरिरहेको समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधायकी काम अगाडि बढाए । अरूबेला प्रतिपक्षी दलका सांसद उभिएको समयमा बैठकको कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउने सभामुख महराले त्यो दिन विधेयक अगाडि बढाए । माघ ११ गते प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले वेल घेरेको समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । विधेयक पारित गर्ने क्रममा सभामुख महरा केही हड्बडाएको देखियो ।

अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउन खोजेको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूले बहस गरे । तर संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा सदन चलाउनु हो । यही विषयलाई लिएर कांग्रेस र सभामुखसँगको दूरी बढ्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिडिएको कांग्रेसले ‘सभामुख राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बने’ भन्दै विरोध जनायो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएकोमा संसद‍्मा केही पुरानो झल्को देखियो । सत्तारुढ सांसदहरूले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नजिरको रूपमा व्याख्या गरे ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धक्कामुक्कीको अवस्था पनि देखियो ।

सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढ्दो दूरी

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सत्ता र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुमधुर बन्नु जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो वर्षमा संसद‍्मा सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामने भएका छन् । संसद‍्मा सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्ष आक्रामक र प्रतिपक्षप्रति सत्तापक्ष निर्मम भएको देखिन्छ । उनीहरू एकअर्कालाई खुइल्याउन तल्लो स्तरको भाषा बोल्न पछि पर्दैनन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको निर्णयले त्यसैको संकेत गर्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अर्थात् आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढेको दूरीले संसद्को आगामी चारवर्षे कार्यकाल कसरी अगाडि बढ्ने छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गत वर्षको फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिए । फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले फागुन २७ मा संसद्बाट झण्डै दुईतिहाइ सांसदको विश्वास जिते । ओलीको पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० सांसदले मत दिए । दुईतिहाइको बलियो सरकार भएपनि कतिपय मुद्दामा संसद् र सरकारबीच विवाद सिर्जना भयो । 

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १५ गते सम्बोधन गरिन् । 

विवादमा रेशम चौधरीको शपथ

२०७२ साल भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आरोपमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ बितेको वर्ष प्रतिनिधि सभाको विवादास्पद घटनाक्रम थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलाग्दै रेशमको शपथ गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले विरोध गरे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘सरकारको आग्रह’मा शपथ गराइएको बताए । 

राजपासँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा सरकारले सांसद चौधरीलाई शपथ खुवाएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको धम्कीपछि सरकारले हतार–हतारमा शपथ गरायो । शपथ लिएलगत्तै उनी फेरि जेल गए ।

सांसदको लोगो लगाएको एक घण्टा पनि बित्न नपाउँदै जेल जाने शायद चौधरी नै पहिलो सांसद् हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मालिकको हैसियतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर सांसद पद निलम्बन भएको घटना पनि उल्लेख्य रह्यो ।

दीपकराज जोशी सुनुवाइबाट अस्वीकृत

संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पहिलोपटक आफ्नौ औचित्य पुष्टि गर्‍यो । दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिलाई लिएर मुलुकमा एक पटक संसदीय सर्वोच्चताको बहस भयो ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान लागू भएदेखि शुरू गरिएको संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर पहिलो पटक आफ्नो औचित्य साबित गर्ने कोशिश गर्‍यो । संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि जोशी अदालतमा भूमिकाविहीन बनाइए र अन्ततः राजीनामा दिए । संसदीय समितिको यो निर्णय दूरगामी महत्त्वको नजिर बनेको छ ।  

विधेयक पारित गर्ने हतारो

प्रतिनिधि सभाले गएको वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्‍यो । संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधनसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित हुने क्रममा छ । 

विधेयक पारित गर्दा हतारो गरेको, पर्याप्त छलफल नगरेको आरोप संसद‍्माथि लाग्दै आएको छ । हतारोमा विधेयक पारित गर्ने नाममा नियमावलीका प्रावधान निलम्बन गरिएको प्रति स्वयं संसद्मै आवाज उठ्यो । पर्याप्त छलफल भन्दापनि नियमावली निलम्बन गरेर एकैदिन संसद्का दुईभन्दा बढी बैठक बोलाएर कानून पारित गर्ने कच्चा काम भयो ।

भएन असली प्रतिपक्ष

भागबण्डाको राजनीतिक संस्कृतिका कारण पछिल्ला वर्षमा सदनमा को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भनेर छुट्याउन कठिन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संवैधानिक रूपमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बसेर सुविधा लिएपनि कांग्रसले असली प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छैन । चित्रबहादुर केसीको राजमो, नारायणमान बिजुक्षेको नेमकिपाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । थ्रेस होल्डको चेपुवामा परेका दुवै दलका एक–एक सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा संसद‍्मा छन् ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले संसद‍्मा खास प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विगतमा सत्ता गठन विघठनको पात्र बन्ने राप्रपाका एक्ला सांसद राजेन्द्र लिङदेनको भूमिका पनि प्रतिपक्षी दलको रूपमा खरो छ ।

सरकारमा नरहेपनि मधेसकेन्द्रित राजपाको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो देखिँदैन । कांग्रेसले पटक–पटक आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको दाबी गरेपनि उसलाई प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव अभावका कारण भूमिका लाचार प्रतिपक्ष जस्तो नै छ ।

प्रतिनिधि सभाको रबरस्टाम्प बन्ने खतरामा राष्ट्रिय सभा

झण्डै २ दशकको अन्तरलापछि गतवर्ष संसद्को माथिल्लो सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभाको गठन भयो । तर एक वर्षको समयमा राष्ट्रिय सभाले माथिल्लो सदनको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको छायाँ सदनको रूपमा सीमित बन्ने खतरा बढ्को देखिन्छ । माथिल्लो सभालाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरे ।

सीमित सांसदबाहेक अधिकांश पार्टीमा भागबण्डा मिलानका क्रममा छानिएका थिए । त्यसको प्रतिविम्ब राष्ट्रिय सभामा भइरहेका बहसमा देखिन्छन् ।

पढ्नुहोस् यो पनि :
राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनाउने कि, परिपक्व सदन ?