काठमाडौं- आसन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) मा सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छात्रको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । 

संविधानतः मुलुक समाजवादोन्मुख भनिए पनि वर्षेनी सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी विद्यालयमा छात्रको सङ्ख्या बढी देखिनुले शिक्षामा वर्गीय र सामाजिक विभेद् कायमै रहेको दर्शाउँछ । यही चैत १० देखि २१ गतेसम्म हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक क्षेत्रका गरी कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थीले आवेदन दिएकामा दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा छन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका तीन लाख चार हजार १९६ विद्यार्थीमध्ये एक लाख ५८ हजार ३८९ छात्र र एक लाख १८ हजार ८०७ छात्रा छन् । निजी विद्यालयतर्फ कूल एक लाख ३४ हजार ८०७ मध्ये ७८ हजार ५६ छात्र र ५६ हजार ७५१ छात्रा छन् । गत वर्ष पनि निजी विद्यालयतर्फ छात्र बढी थिए । सो वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा कूल तीन लाख ५९ हजार ९१२ र निजी विद्यालयमा एक लाख २५ हजार ६७४ गरी चार लाख ८५ हजार ५८६ परीक्षार्थी थिए । 

शहरी क्षेत्र रहेको प्रदेशमा भने निजी विद्यालयको प्रभाव भएकाले त्यहाँ छात्रा बढी छन् । यस वर्ष प्रदेश नं २ मा छात्रको सङ्ख्या बढी छ । सो प्रदेशका कूल ७० हजार ५६८ विद्यार्थीमध्ये ३७ हजार ४१ छात्र र ३३ हजार ५२७ छात्रा छन् । प्रदेश नं १ मा ८३ हजार ८१८ विद्यार्थीमध्ये ४० हजार १६४ छात्रा र ४३ हजार ६५४ छात्रा छन् । प्रदेश नं ३ मा एक लाख ६० हजार दुई विद्यार्थीमध्ये ५२ हजार ८८० छात्र र ५३ हजार ११२ छात्रा छन् । 

विद्यार्थीको कूल सङ्ख्यामा छात्राको सङ्ख्या बढी हुनु नेपालको जनसङ्ख्याको तुलनामा स्वभाविक हो । विश्व बैंकको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार महिलाको जनसङ्ख्या ५१ दशमलव ४८ प्रतिशत छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी गराई शिक्षामा समताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय लक्ष्यलाई सघाउन सामुदायिक विद्यालय साधक देखिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएशन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अभिभावकले नै निजी विद्यालयमा छात्र बढी पठाएकाले छात्राको सङ्ख्या बढाउन आफूहरुले पहल गरेर मात्रै नहुने बताउनुभयो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार समितिको २३औँ सत्रमा नेपालको नागरिक समाजका तर्फबाट शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ‘ग्लोबल इनिसिएटिभ फर इकोनोमिक, सोसियल एण्ड कल्चरल राइट्स’ले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालमा विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा शिक्षामा निजीकरण र शिक्षा अधिकार’ विषयक समानान्तर प्रतिवेदन, २०१६ मा शिक्षामा व्यापारीकरणका कारण सामाजिक असमानता कायम रहेको उल्लेख छ । 

गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले भविष्यमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन सिफारिस गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण बाँकी छ भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकारको समाजवादोन्मुख शिक्षाको लक्ष्य स्पष्ट नभएको भनी विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले अक्षराङ्कन पद्धतिलाई बुझ्ने, बुझाउने र सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका कारण परीक्षामा विद्यार्थीको गुणस्तर खस्केको बताउनुभयो । शिक्षामा सामाजिक विभेद् अन्त्यका लागि निजी विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जालले श’क्रबार आयोजना गरेको छलफलमा डा वाग्लेले भन्नुभयो, “परीक्षाले विद्यार्थीको हाजिरी मापन गर्ने कि सिकाइ भन्ने स्पष्ट नहुँदा, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा तथा शिक्षक स्वतः स्थायी र विद्यार्थी स्वतः पास भनिँदा शिक्षामा समस्या देखिएको छ । तदर्थवादले शिक्षामा रुपान्तरण सम्भव छैन ।” 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा सेवाका त्यस्ता कर्मचारीलाई परीक्षा समाप्त भएपछि मात्रै समायोजन भएको कार्यालयमा जान निर्देशन दिएको छ । विसं २०७२ देखि अक्षराङ्कन पद्धतिमा सञ्चालन हुँदै आएको एसइई परीक्षाका लागि एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मीसहित प्रत्यक्षरुपमा ७२ हजार १७१ जनशक्ति परिचालित छ । अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र सातै प्रदेशका लागि अलग अलग बनाइएको छ ।रासस