काठमाडौं – नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका वाइड बडी विमान योजनाअनुसार नचल्दा निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । 

खरिद गर्नुपूर्व बनाएको योजना अनुसार विमान नचलाउँदा आर्थिक संकटमा पर्नुका साथै निगमले विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता तिर्न पनि छाडेको छ ।

निगमले विमान खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।

२०७४ जेठ अन्तिम साता वायु सेवा निगमले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग वाइड बडी विमान खरिदका लागि १२ खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार ऋण लिएर खरिद गरेका वाइड बडी विमानहरूले उडान नभर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको छ ।

वाइड बडी विमानहरूले योजना अनुसारका गन्तव्यमा उडान नभर्दा निगमको आम्दानी खुम्चिएको र ऋणको किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निगमसँग २०७४ जेठ २८ मा भएको सम्झौता अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले वाइड बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । तर, निगम आफैं आर्थिक संकटमा परेपछि २०७५ पुस मसान्तसम्मको किस्ता रकम नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले नागरिक लगानी कोषसँग २०७४ जेठ २९ मा गरेको ऋण सम्झौता अनुसार कोषले वाइड बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । तर निगमले उक्त ऋणको किस्ता रकम २०७५ पुस मसान्तसम्म पनि भुक्तानी नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नागरिक लगानी कोषका अनुसार वायु सेवा निगमले पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने रकम पनि आधा मात्रै तिरेको छ । त्यसयताको रकम तिरेको छैन । नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धब सिलवालले वायु सेवा निगमले पुसमा तिर्नुपर्ने किस्ताको आधा रकम मात्रै तिरेको र त्यस यताको नतिरेको बताए । ‘पुसमा दिने भनेको आधा रकम (२० करोड) निगमले दियो,’ उनले भने, ‘आधा सरकारले दिने भनेर सरकार जमानत बसे पनि सरकारले दिएको छैन, ।’

उनका अनुसार त्यसयता चैतसम्मको किस्ता निगमले अझै तिरेको छैन । सरकारी जमानतमा नागरिक लगानी कोषले ऋण प्रवाह गरेकाले बाँकी रकम सरकारले तिर्नुपर्ने सिलवालको भनाइ छ ।

सरकारले भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको किस्ता सकेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमकै आम्दानीबाट तिरिने जानकारी दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले वायु सेवा निगमलाई अनावश्यक खर्च कम गर्न निर्देशन दिइसकेको र सकेसम्म निगमकै आम्दानीबाट किस्ता तिरिने बताए । 

‘निगमले क्रस कटिङ गर्नुपर्‍यो । व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो,’ आचार्यले लोकान्तरसाग भने, ‘अनावश्यक खर्च कम गर्नुपर्‍यो । विदेश भ्रमण कम गर्नुपर्‍यो । व्यवस्थापन सुधार गरेर समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आए मात्र सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’

निगमले व्यवस्थापन सुधार गरेर आमदानी बढाएर समेत किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको किस्ता तिर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने आचार्यको भनाइ थियो ।

यस विषयमा वायु सेवा निगम, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बिहीवार समेत छलफल भएको र सकेसम्म निगमकै आम्दानीबाट किस्ता तिरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले आफूसँग अहिले २० करोड पनि मौज्दात नरहेकोले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको किस्ता तिरिदिन भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

निगमका प्रवक्ता विजय लामा आफूलाई ऋणको किस्ताका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

वाइड बडी विमानले केही गन्तव्यमा उडान भरिरहेको र केही नयाँ गन्तव्यको लागि निगमले योजना बनाइरहेको बताएका उनले ऋणको किस्ताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

‘दोहा, दिल्ली लगायतका कतिपय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ,’ वाइड बडीको सन्दर्भमा उनले लोकान्तरसँग भने, ‘केही गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि योजना बनाउँदैछौं ।’

वाइड बडी विमान आएको लामो समयसम्म पनि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा निगम दिनप्रतिदिन आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ ।