चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक जेठ ५ यता आधा दर्जनभन्दा बढी पटक स्थगित भएको छ ।
गृहकार्य नपुगेको भन्दै पटक–पटक स्थगित गरिने सचिवालय बैठक बस्न नसक्दा पोलिटब्यूरो र विभाग गठन अन्योलमा परेको छ ।
सोमवार बस्ने भनिएको बैठक पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ । पार्टी शीर्ष नेतृत्व तहमै एकआपसमा विवाद बढ्दै गएपछि बैठक बस्न नसकेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ प्रकरणपछि अध्यक्षद्वय बीचकै सम्बन्ध धमिलिएको छ ।
गत जेठ ३ गते जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वको छिनोफानोपछि सचिवालय बैठक बसेको छैन । जेठ ३ गते नै जनवर्गीय संगठनसँगै पोलिटब्यूरो र विभाग गठन गर्ने कुरा पनि अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको थियो । त्यसपछि जेठ ५ गते बैठक बसेर एकताका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने भनिएको थियो तर एकैदिन २ पटकसम्म बैठक स्थगित भयो ।
विभागमा विवाद !
गत जेठ ३ गते जनवर्गीय संगठनहरूको नेतृत्व टुंगो लगाएको नेकपा यतिबेला केन्द्रीय विभाग र पोलिटब्यूरो गठनको तयारीमा जुटेको छ तर शीर्ष नेताहरूबीच नै विवाद देखिएपछि गठनको प्रक्रिया अल्झिएको छ ।
पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभागहरू सचिवालय सदस्यले लिने गरेर कार्यविभाजन गर्ने तयारी भएको भएपनि कसले के लिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको देखिँदैन । बरू पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने संगठन विभागमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अलग–अलग नाम अघि सारेको कुरा नेकपा वृत्तमा चर्चा भएको थियो । यसबाट अध्यक्षद्वयबीच नै महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विरोधाभास सिर्जना भएको देखिएको छ ।
स्कूल विभाग र प्रचार विभागमा पनि नेताहरूबीच परस्पर विरोधी मान्यता रहेको देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले स्कूल विभागमा ईश्वर पोखरेललाई ल्याउन चाहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम अघि सारेको स्रोतले बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा माधवकुमार नेपालको नाम सर्वसम्मत हुने सम्भावना देखिएको छ भने आर्थिक विभागमा अझै नाम टुंगो लागिसकेको छैन ।
पार्टीभित्र संगठन विभाग, स्कूलिङ विभाग, विदेश विभाग, प्रचारप्रसार विभाग र आर्थिक विभाग महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यी विभागको नेतृत्व सचिवालय सदस्यले गर्ने विषयमा भने मोटामोटी सहमति भएको छ तर कसले कुन विभागको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेताबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
यस्तो छ पोलिटब्यूरो गठनको नालीबेली
गत जेठ ३ गते मदनआश्रित स्मृति दिवसका दिन पोलिटब्यूरो गठन गर्ने तयारी थियो तर अन्तिम समयमा अध्यक्ष दाहालले तयारी नपुगेको भन्दै सदस्यको नाम दिन सकेनन् । त्यसयता सचिवालय बैठक पनि बस्न सकेको छैन । त्यसपछि ५ गते आइतवार सहमति जुटाउने भन्दै सचिवालय बैठक बस्ने तयारी गरिएको थियो तर सदस्य छान्न अझै कठिनाइ भएपछि प्रचण्डकै आग्रहमा सचिवालय बैठक बसेन ।
पार्टी विधानको धारा १८ को (घ) को २ मा स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्यको पोलिटब्यूरो गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । पूर्व माओवादीभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले पोलिटब्यूरो गठन गर्न प्रचण्डलाई सकस परेको हो । १ सय ४७ सदस्य रहने पोलिटब्यूरोमा पूर्व एमालेबाट ८१ र पूर्व माओवादीबाट ६६ जना रहने सहमति भइसकेको छ । पूर्व एमालेमा खासै ठूलो विवाद नरहेको भएपनि पूर्व माओवादीमा २ दर्जन नाम विवादमा परेका छन् ।
पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्नुअघि नै ४७ जनाको नाम सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टि जनाउनेको संख्या बढेको छ । छनोटमा नपरेका १३ जनाहरूले निरन्तर अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रचण्ड नाम पुनः सच्याउन तयार देखिएका छन् ।
नारायण शर्मा पौडेल, तिलक परियार, टंक आङबुहाङ, गंगा कार्की, पुष्पविक्रम मल्ल, रामकुमार शर्मा, कुमार पौडेल, मुक्ति प्रधान, वामदेव क्षेत्री, कमल चौलागाई, लेखनाथ न्यौपाने, इन्द्र आङ्बो, लक्ष्मण पन्तलगायत छनोटमा नपरेपछि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
पूर्व एमालेमा भने सूचीमा नपरेका भनिएका राजेन्द्र राई र ठाकुर गैरे थप आकांक्षी देखिएका छन् । सूचीमा परेका विजय सुब्बा र गौरी ओलीलाई हटाएर राई र गैरेलाई राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, यद्यपि अन्तिमसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
पार्टीभित्रको पछिल्लो आलोपालो विवाद
प्रधानमन्त्री ओली भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालका लागि दिल्लीमा आयोजित सपथग्रहण कार्यक्रममा भाग लिन गएको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एक हुँदाको पुरानो सहमतिको उप्काएर अबको १ वर्षमा आफू प्रधानमन्त्री हुने सार्वजनिक गरिदिए । सहमतिको चौथो बुँदामा समान समयावधिका आधारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि सहमति पहिलोपटक बाहिरिएको भने होइन । प्रचण्डले पुरानै सहमतिका बुँदा स्मरण गरेर राजनीतिक तलाउमा एउटा ठूलो ढुंगा फ्याँके । त्यसबाट सिर्जित तरंगले केही दिनयता नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हलचल निम्त्यायो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीबाटै शुक्रवार सञ्चारकर्मीसँग कुनै नौलो सहमति नभएको बताए । तपाईं अब १ वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री भन्दै सोधिएको अर्काे प्रश्नमा ओलीको आक्रोश देखियो । उनले आफू ४/५ दिनको प्रधानमन्त्री रहेको जवाफ दिए । स्वदेश फर्किने क्रममा जहाजमै प्राइम टेलिभिजनका ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग जब सरकारको आयूका बारेमा प्रश्न सोधियो, उनको अनुहार आक्रोशित देखिन्थ्यो तर आफूलाई संयमित देखाउने प्रयास गरे । जहाजमा ओलीले आफू ४/५ महिनाको प्रधानमन्त्री हुने बताए ।
स्रोतका अनुसार सोमवारको सचिवालय बैठक बस्न नसक्नुमा २ अध्यक्षबीच सिर्जना भएको आलोपालो विवाद नै हो । प्रचण्डले गलत समयमा ‘आलोपालो’को बखेडा झिकेको ओली समूहको बुझाइ छ । यही विवादलाई सल्ट्याउन आइतवार दिउँसो बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पौडेलसहित अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...