चुनाव नेपालमा: तरंग चीन र भारतमा

त्यसै क्रममा चैत ११ गते चिनियाँ रक्षामन्त्री, परराष्ट्रसचिव र एसिया मामिला हेर्ने उच्च अधिकारी तीनदिने भ्रमणको क्रममा नेपालमा थिए । यसको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्र सहायकमन्त्री चैत ९ गते आफ्नो भ्रमण सकेर फिर्ता भइसकेका छन् ।

शान्त कूटनीतिक चाल चल्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको नेपालमा लगातार भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो महत्त्व राख्ने गर्दछ । विशेष गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा चीनले राखेको यो स्तरको चासोलाई नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट अझ बढी प्रभावकारी ढंगबाट हेर्न सकिन्छ ।

केही दिनपहिले चीनको एउटा समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रो–इन्डियन भन्दै उनको चीन भ्रमणलाई चीनले त्यति धेरै महत्त्व नदिने कुरालाई प्रमुखताका साथ छापेको थियो । नेपालको बारेमा कमै तर महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्ने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई त्यो स्तरबाट टिप्पणी गरिसकेपछि नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा हलचल नै मच्चिएको छ ।

आफूले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको शृङ्खला जारी राख्ने तर नेपालको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘लो एब’ भन्ने चीनको यो चालले साँच्चै दीर्घकालीन कूटनीतिक भाषा बोलिरहेको हुनुपर्छ ।

नेपालमा चुनाव नचाहने तत्त्वहरू सक्रिय भएको तथ्यगत रूपमै पुष्टि भएको छ । यसलाई पछिल्लो महिनादेखि नेपालको राजनीतिमा भएका निरन्तर दुर्घटनाहरूले सहजै पुष्टि गर्न सकिन्छ । चुनाव हुनेबित्तिकै नेपालमा स्थिरता आउनसक्ने र त्यसले विशेष रूपमा भारतीय हस्तक्षेपलाई कम गर्नसक्ने आँकलनका साथ नियोजित घटनाहरू घटाउने प्रयासमा भारतीय सुरक्षा एजेन्सी रअले प्रमुख भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै छ ।

भारतीय संस्थापन पक्ष भने चुनावको विषयमा केही खुकुलो बनेको छ । नेपाली दलहरूले चाहे जे पनि हुनसक्ने कुरा उनीहरूले संविधान निर्माणताका नै राम्ररी बुझेका छन् । अहिले विशेष गरेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा सबै शक्तिहरू चुनावमा होमिन अग्रसर भएको र बेलाबेलामा नेपाली सुरक्षा संयन्त्रले चुनावको लागि तयार रहेको जनाउ दिएलगत्तै भारतीय संस्थापन पक्ष चुनाव हुन दिने तर चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्नतिर लाग्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको यसअघिको भारत भ्रमणमा उनले भारतबाट पाएको चुनावमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यही कुराको एउटा उदाहरण हो ।

भारतले चाहेर पनि चुनाव रोक्न नसक्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वस्त छन् । यो कुरा उनले विमलेन्द्र निधिको नाडी छामेर थाहा पाइसकेका छन् । तर चुनावको संघारमा देखिएको भारतको आक्रामक नेपाल नीतिलाई उनले ‘न्युट्रलाइज’ गर्नको लागि प्रचण्डलाई चीन जानै पर्थ्यो । यसकारण अरू गएर पनि हुने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावमा सहयोगको प्रतिबद्धता माग्न आफैं गएका हुन् । प्रचण्डले उनको भ्रमण राजकीय तहमा होस् या शिष्टाचार भेटको तहमा होस् भन्ने कुनै चासो राखेनन् । मात्र चुनावको अपरिहार्यतालाई बुझेर उनी चीनतर्फ हानिएका हुन् ।

भ्रमणका कुनै पनि एजेण्डाहरू सार्वजनिक भएनन् र वास्तवमा केही थिएनन् पनि । भ्रमणमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कुनै एजेण्डा हुन्थे भने त्यो नेपाली र भारतीय मिडियाहरूका लागि महिनाभरका खुराक बन्न सक्थे र चुनावका लागि सकारात्मक बन्दै गएको नेपाली राजनीति एकाएक नकारात्मक दिशातर्फ मोडिन सक्थ्यो ।

भ्रमणमा बाहिर नल्याइएको एउटै एजेण्डा थियो, त्यो हो चुनाव सफल बनाउनका लागि प्रचण्डले चीनको सहयोग चाहन्थे । चीनको शान्त रहने स्वाभावमा ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न चाहन्थे । सी चिनफिङसँग भेट्नका लागि छुट्ट्याइएको पन्ध्र मिनेट उनले चुनावकै कुरा गरेर सक्नेछन् । अरू एजेण्डा दोश्रो प्राथमिकतामा राखेका छन् प्रचण्डले । तर नेपालमा विकसित भइरहेका घटनाक्रममा चीनले आफ्ना अधिकारीहरूको भ्रमण देखाएर उच्चस्तरीय चासो देखाइरहेको भएपनि प्रतिक्रिया भने दिइसकेको छैन ।

चुनावको ‘चु’ सुन्नै नचाहने मधेसी मोर्चा र संशोधनको ‘स’ सुन्नै नचाहने एमालेको बीचमा बसेर मध्यमार्गी धार निर्माण गर्न गरिएका प्रयासहरूले हालैका दिनमा नेपाली राजनीतिमा खुशी थपेको छ । चीन जाने दिनमै सबै कुराको सहमति हुने भनिएपनि प्रचण्डले सी चिनफिङको धारणा बुझेर मात्र सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । चीनले यससम्बन्धी के कस्तो धारणा बनाएको छ र नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पछि नै थाहा होला ।

कूटनीतिमा ढिलो होस् तर फलदायी होस्, थोरै होस् तर महत्त्वपूर्ण होस् भन्ने वाक्यांशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर भारतको कूटनीतिक शैली यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । हल्ला ठूलो गर्ने तर काम नगर्ने, सम्झौता छिटो गर्ने तर निष्कर्षमा पु–याउन नचाहने खालको भूमिका निभाउने भारतीय अधिकारीहरू आफ्नो कूटनीतिक असफलताको कारणबाट नेपाली जनताको आँखी बनेका छन् ।

एकका विरुद्ध अर्को छिमेकीलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिले नेपालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल बनाउँछ । यो कुरामा प्रचण्ड या जुनसुकै सरकारले ध्यान पु–याउनुपर्छ । प्राथमिकता रोज्नुपर्दा कहिले कुन त कहिले कुन छिमेकी देश भने पर्न सक्छ, नेपालले सन्तुलन मिलाउने भनेको सम्बन्ध विस्तारको प्राथमिकता रोज्दा मात्र हो ।
पूरै अफ्रिकाको करीब ६०५ पूर्वाधार विकास निर्माणको जिम्मा लिएको चीनले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकताभन्दा बाहिर राख्नै सक्दैन । पछिल्लो समयमा प्रतिव्यक्ति आयसँगै नेपालीहरूको क्रयशक्ति पनि बढेको नजिकबाट देखेको चीनले आफ्ना उत्पादनहरूमार्फत नेपालमा बजार विस्तार गर्न सकिने पनि देखेको छ ।

चीनको ठूलो र चौडा छातीलाई नेपालको समृद्धिको लागि उपयोग गर्न सकिने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै छुद्र कूटनीतिको माध्यमबाट भारतले कुनै बहानामा त्यो सम्भावनालाई नकारिरहेको देखिन्छ । नेपाललाई चीन–भारत सामरिक स्वार्थको क्रीडास्थल बनाउने कि चीन–भारत दुवैको साझा आर्थिक राजनीतिक स्वार्थलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्दै समृद्धिको बाटो समात्ने विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा हिजोका सरकारहरू गम्भीरताका साथ नलागेपनि यो र यसभन्दा पछाडिका सरकारहरू लाग्नुपर्नेछ ।

---

---