माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सांगठानिक एकताको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विवाद बढ्न थालेको छ । जिम्मेवार कार्याकर्ताहरूबीच नै पोलापोल र जुहारी चल्न थालेको छ ।
पार्टी मिल्दा छ महिनाभित्र सांगठानिक एकीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । नेकपाले सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटी जिल्ला इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठनले पूर्णता पाए पनि स्थानीय तहको एकता प्रक्रिया अझै अगाडि बढन सकेको छैन् ।
सचिवालयमा स्कुल विभाग पूर्व एमाले या पूर्व माओवादीले लिने भन्ने विवाद चर्किएको छ भने स्थानीय तहमा नेतृत्व लिने विषयमा पनि नेकपाभित्र हानाथाप बढ्दै गएको छ । विभागहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड र नेतृत्वमा मोटामोटी सहमति जुटे पनि स्कुल विभागमा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलबीचको विवादको कारण आधा महिनादेखि सचिवालय बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
एकीकरणको सम्पूर्ण निर्णय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्दै आएका छन् । स्कुल विभागको जिम्मेवारीबारे अध्यक्षद्धयबीच नै कुरा मिल्न नसकेपछि सकस देखिएको छ ।
एकताको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको कार्यव्यस्ता नै प्रमुख कारण मानिदै आएको छ । नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली÷प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गुट सक्रिय रहदै आएको छ । शीर्ष नेताहरुबीच नै आशंका र अविश्वास बढ्दै गएकाले विभागहरुले पूर्णता पाउन अझै धौधौ देखिन्छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकताको भावनाअनुसार सांगठानिक एकता प्रक्रियाले समयमा नै पूर्णता पाउन नसकेको बताउँदैे भने, ‘ढिला भएको छ, हामीले छिटो गराँै भनेका छौं, अब बाँकी कामलाई सचिवालले टुंगो लगाएर पार्टीले अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढछ ।’
उनले अब बस्ने सचिवालय बैठकले स्कुल विभाग लगायतका विवादित विषयको टुंगो लगाएर अगाडि बढ्ने दावी गरे ।
स्थानीय कमिटीलाई पूर्णता दिने अधिकार पाएका जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरुले पनि पटक–पटक प्रदेश कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय कमिटीलाई गत असार मसान्तभित्र नै पूर्णता दिने निर्देशन दिए पनि जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरुले वेवास्ता गर्दै आएको खबर नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...