कात्तिक २२, २०८०
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
साउन २९, २०७६
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई पक्राउ गर्न पाटन उच्च अदालतले सोमवार वारेन्ट जारी गरेपनि उनी पक्राउ परेका छैनन् ।
अदालतले पक्राउ गर्न भनिसकेको फरार अभियुक्त मन्त्री खत्रीलाई सशस्त्र प्रहरी बलका सईले सुरक्षा दिइसकेका छन् । मन्त्री भएवापत मिल्ने सुरक्षा सुविधामा उनी काठमाडौंमा घुमिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश ००२००१झ२३ नम्बरको सरकारी गाडीमा सशस्त्र प्रहरीका सई ज्ञानबहादुर बिसीको सुरक्षामा मन्त्री खत्री काठमाडौैंमै रहेका छन् । प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उनीसामु प्रहरी संगठन निरीह देखिएको छ ।
उच्च अदालतबाट वारेन्ट जारी भएको बुधवार ३ दिन भएको छ । सोमवार उच्च अदालत पाटनले उनलाई बैंकिङ कसूर गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
‘उहाँलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक आवरण नै हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरी पनि निरीह देखियो ।’ संघ र देशभरका ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार रहेको र मन्त्री खत्री समेत नेकपामा आवद्ध रहेकाले प्रहरीले हात हाल्न नसकेको चर्चा चलेको छ ।
मन्त्री खत्रीले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल बन्द गरेका छन् । उनीसँग १ जना सुरक्षाकर्मी, १ जना सवारी चालक रहेको जनाइएको छ ।
अदालतमा मुद्दा परेर पक्राउ पूर्जी जारी भइसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशले उनको पद कायमै राखेको छ । बैंकिङ कसूरको गम्भीर मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति मन्त्री पदमा कायमै रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समेत मन्त्री खत्रीबारे निर्णय लिन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । ‘मन्त्री खत्रीले अब पदमा बसिरहन हुँदैन,’ वीरेन्द्रनगरका स्थानीय समीर कठायतले भने, ‘यत्रो कुरा आइसकेपछि अब उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री खत्रीको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका नेकपा नेता र मुख्यमन्त्री शाही सम्पर्कमा आइरहेका छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्री खत्रीबारे प्रदेश सरकारलाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा उहाँको समाचार आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई आधिकारिक सूचना नआएसम्म यसबारेमा बोल्न सकिँदैन । जब सूचना आउँछ अनि मात्र सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...