सुर्खेत - जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जर्बजस्ती करणी उद्योग अन्तर्गतका मुद्दामा ‘होस्टायल’ गर्नेको संख्या डरलाग्दो देखिएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाहरु होस्टायल बन्ने गरेका छन् । आफू बलात्कृत भएको भन्दै शुरूमा मुद्दा हाल्ने तर पछि आफूमाथि बलात्कार गरेको होइन भन्दै अदालतमा दाबी गर्ने कामलाई ‘होस्टायल गर्ने’ भनिन्छ ।

होस्टायल गर्ने मुद्दाहरु बढदै जानुमा धनसम्पतीको लोभ, सामाजिक दबाब रहेको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करणी सम्वन्धी ५७ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा त्यो संख्या घटेर ३३ मा आयो तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आउँदा ७६ पुगेको मुद्दा संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्तिक २६ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ४० ओटा मुद्दा दर्ता भइसकेको जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले जानकारी दिए ।

साउनमा १७ ओटा, भदौमा ८ ओटा, असोजमा ६ ओटा र कार्तिक २६ गतेसम्म ९ वटा गरि ४० ओटा मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाई थियो तर कार्तिक २१ गतेमात्रै चार ओटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत सुर्खेतको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मुद्दा चल्दै गर्दा बच्चा जन्मियो

जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ जना महिलाले बलात्कार आरोपमा मुद्दा चलिरहेका बेला बच्चा जन्माएकी छन् । ‘आठ महिना भइसकेपछि उनीहरुका आफन्तले गर्भ रहेको थाहा पाएपछि सोधखोज गर्ने र उनीहरुले बलात्कार आरोपमा मुद्दा दायर गरेका कतिपय घटनाहरु घटेका छन्,’ उनले भने, ‘तर बच्चा जन्मिसकेपछि विवाह गर्ने भन्दै होस्टायल गर्नेहरुको संख्या बढेको छ ।’

उनले पहिले राजीखुशीले यौन सम्पर्क राख्ने र पछि कसैले थाहा पाएको खण्डमा बलातकार गरेको आरोप लगाउने क्रममा पनि बढोत्तरी भएको बताए ।

‘पुरानो कानूनले ३५ दिनभित्र मुद्दा दिइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ मुलुकी संहिताले एक वर्षसम्म भन्ने कुरा प्रष्ट व्यवस्था गरेका कारण उनीहरुको मुद्दा चल्दै गर्दा बच्चा जन्मिएको हो ।’

उनले जिल्ला अदालतमा आउने जबकका मुद्दामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दाहरु होस्टायल हुने गरेको बताए । ‘कति मुद्दा कसरी होस्टायल भए वा कतिले सफाइ पाए अथवा कतिले मानहानी व्यहोनुपर्‍यो भन्ने तथ्यांक हामीसँग अहिले छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फर्म्याटअनुसार नै फारम भर्ने तथा दर्ता गर्ने भएका कारण हामीसँग त्यो तथ्यांक नभएको हो । हामी तपाइलाई केही दिनमा उक्त सूचना उपलब्ध गरौंला ।’

नेपालमा छैन मानहानीको व्यवस्था

श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले कानूनमा अदालतले निर्दोष सावित गरेपछि थुनामा परेको व्यक्तिले मानहानीको मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको बताए । ‘सम्मानित अदालतले सफाइ दिएपनि सजाय भोगिसकेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छैन । उसले आफूलाई फसाइएको भनेर मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था नै छैन,’ उनले भने ।

विश्वका केही देशमा भने यस्तो व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ तर जथाभावी मुद्दा हाल्नेलाई होस्टायल अन्तर्गत तीन महिनासम्म जेल गराउने कानूनी व्यवस्था भएपनि हालसम्म सुर्खेतमा केही व्यक्तिले एक महिना वा पन्ध्र दिनसम्म जेल जानुपरेको उनको भनाई थियो ।

‘होस्टायल गर्ने प्रवृत्तिले राज्य सम्पत्तिको ठूलो हानी भएको छ,’ श्रेस्तेदार भण्डारीले भने, ‘प्रहरी प्रशासन, वकिल, जिल्ला अदालतका न्यायाधीस सबै प्रक्रिया पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यता छ जसले ठूलो सम्पत्ति हानी भएको छ । समय बर्बाद भएको छ । वास्तविक न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले यस्ता होस्टायल मुद्दाका कारण केही ढिलो न्याय पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ यसबारेमा पनि सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

होस्टायल गर्नेलाई कडा कानून आवश्यक

कानूनी अधिवक्ता रामबहादुर भण्डारीले जथाभावी जोसुकैलाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाउने र अन्त्यमा होस्टायल गर्नेलाई कडा कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको बताए ।

‘अहिले जर्बजस्ती करणी नभई लेनदेनका आधारमा वा अन्य कुनै स्वार्थका कारण निर्दोष व्यक्तिाई फसाउने प्रवृत्ति बढदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता मुद्दाहरु कमजोर हुने र प्रमाण नपुग्ने भएका कारण सम्मानित अदालतले आरोपीलाई सफाइ दिने थाहा पाएपछि गोप्य रुपमा लेनदेन गर्ने र मुद्दालाई होस्टायल गराउने बानी नै बसिसकेको छ । अब त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तीन महिनाको सजायले पुग्दैन अझै कडा कानून ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यस्ता प्रवृत्तिका मुद्दाहरु डरलाग्दो तरिकाले बढ्ने मैले देखेको छु ।’

जिल्ला अदालतमा बहस पैरवी गर्दै आइरहेका अधिवक्ता भण्डारीले सानो तिनो कुरामा कसैलाई पनि जघन्य अपराधमा मुछ्न नहुने बताउँछन् । त्यसरी मुछे सामाजिक अवस्था नै खल्बलिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आउने कतिपय मुद्दाहरु लेनदेनमा विवाद भए, रिसिइवी भए, कामबाट निकालिए वा अन्य कुनै विवाद भए आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतमा सोझै प्रहरीले पठाउनु भन्दा पनि आवश्यक प्रमाण नपाएसम्म नपठाए अदालतको चाप पनि कम हुने र निर्दोष व्यक्ति पनि नफस्ने हुने थियो ।’