मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
कात्तिक २८, २०७६
लामो छलफल र बहसपछि निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।
समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी संघीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने हालको ५८ वर्ष उमेरलाई नै अवकाशको उमेर हद मान्न चाहेको थियो । सो मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले एकै पटक सबैलाई लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने, र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको बताए ।
कार्यसम्पादनलाई बढी अंक दिइने
समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत विद्यमान व्यवस्थामा ४० अंकभार दिइँदै आएकोमा विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि सोबापत ६० अंकभार दिइने भएको छ ।
यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठताबापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कूल १०० पूर्णाङ्क दिइनेछ । बढुवामा तालीमबापतको अंकभार हटाइएको छ ।
सांसदहरूले कार्य सम्पादनलाई बढी अंक दिँदा सेवाग्राहीलाई ध्यान नदिइ माथिल्ला कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई रिजाउने प्रवृत्ति हाबी हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्थाको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । यसैगरी, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तिभरण रोकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने र अन्तरराष्ट्रिय जासुसी संस्थासँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी एक वर्षसम्म अध्ययन, तालीमलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि पारित भएको छ ।
बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा सानो परिवर्तन हुन थालेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्फबाट दबाब आउने प्रवृत्ति भएको सन्दर्भमा विधेयकलाई समयसापेक्ष र समसामयिक बनाउन सांसद्हरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । खटाएको ठाउँमा नगएर उल्टै धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
कूल ८४ दफा रहेको मस्यौदा विधेयकमा ५६ नं को दफासम्म आजको बैठकले सहमति गरेको छ भने बाँकी दफामा आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...