सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिने र प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

यससँगै सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समयदेखि विवादमा रहेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको सवाल अन्त्य भयो भने देशले ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार पाउने भएको हो ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिनासम्म पनि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन ।

बुधवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक ३ घण्टासम्म चलेको थियो । बैठकले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल गरेर हट्ने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति जुटाउने आम अपेक्षा भएपनि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बैठक समापन भएको हो ।

बैठक सकिएपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद हेरफेरसम्बन्धी कुनै छलफल नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद हेरफेरका विषयमा सोमवार बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफू छिटै मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने सोचमा रहेको अनौपचारिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरू तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भइसकेका थिएनन् । २०७४ सालको फागुन ३ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए भने २०७५ सालको जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो ।

यो बीचमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत प्रधानमन्त्री भइसकेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले एक व्यक्ति एक पदअनुसार कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कि त सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने कि त पार्टीको अध्यक्ष छाड्नुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाट उठेको थियो ।

गत पुसमा सम्पन्न भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एक व्यक्ति एक पद अनुसार कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग बलियो गरेर उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली उक्त मागप्रति लचक भएनन् । पार्टी र सरकार दुवैतर्फ आफ्नो एकल निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'काउन्टर' दिने गरी वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल र गौतमलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर प्रचण्डले अघोषित गठनबन्धनसमेत बनाएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई शितलनिवासको आशिर्वाद रह्यो । पार्टीमा ओली कमजोर हुने स्थिति आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय बनेकी थिइन् । भण्डारीको सक्रियतामा ओलीले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय र स्थायी कमिटीमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका नेता नेपाललाई साइड लगाएर अन्य नेतालाई आफ्नो बनाउने रणनीति अख्तियार गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल नजिकिएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर पूर्वसहमतिप्रति आफू इमान्दार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टी एकताताका भएको आलोपालो सहमति अथवा दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी हेर्नेगरी कार्यविभाजन स्पष्ट पार्ने दुईमध्ये एक रोज्न ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरे । प्रचण्डले आफूले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व पाउने पक्का भए ओलीलाई सघाउने वचन दिए ।

प्रचण्डको साथ पाएपछि गत भदौमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले नेता गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे, प्रचण्डले त्यसलाई सहर्ष स्वीकारे । विवादित बनेको स्कूल विभागको नेतृत्वमा ओलीले ईश्वर पोखरेललाई प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकारे । ओलीले नेता नेपालको वरियतामा खनाललाई ल्याए, प्रचण्डले टाउको हल्लाए ।

यता ओली प्रचण्डको गठबन्धन कसिलो बनिरहेको बेलामा नेता नेपालको गुनासो भने पार्टीभित्र सुनिएन । नेता नेपालले पार्टीभित्रैबाट आफूलाई कर्नरमा पारिएको गुनासो गरिरहे । यहाँसम्म कि नेता नेपालले सचिवालयले गरेको निर्णयमा औपचारिक रूपमा नोट अफ डिसेन्ट राख्ने मौकासम्म पाएनन् ।

उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा अगाडि भदौ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना पनि स्वीकार गरेनन् । दुवै नेताको द्वन्द्व उत्कर्षमा उक्लियो र मिडियामार्फत छताछुल्ल भयो । निकृष्ट शब्द बोलेको भन्दै ओली र नेपाल दुवै पक्षका नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाइरहे ।

प्रधानमन्त्री ओली मृगौला उपचारका लागि सिंगापुर रहँदा यता नेपालमा भने नेता नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाट तीव्र बनेको थियो । कहिले प्रचण्डनिवास खुमलटार, कहिले नेपालनिवास कोटेश्वरमा द्वीपक्षीय बैठक भइरहे । राजनीतिक वृत्तमा गौतम ओलीसँग निकट हुँदै गइरहेको र नेता नेपाल प्रचण्डसँग निकट हुँदै गइरहेको चर्चा चल्न थाल्यो ।

बुधवार बसेको सचिवालय बैठकअघि अध्यक्षद्वयबीच कार्यविभाजन, मन्त्रिपरिषद हेरफेर, सभामुखको टुंगो र संवैधानिक आयोगका विषयमा एकमुष्ट छलफल गरेर प्याकेजमै सहमति गर्ने चर्चा चलेको थियो । तिमध्ये कार्यविभाजनको मुद्दा प्रचण्डका लागि प्रमुख थियो ।

त्यही कार्यविभाजनको अस्पष्टतालाई बुधवार बसेको ३ घण्टा लामो सचिवालय बैठकले टुंग्याएको छ । यसअघि प्रचण्ड पार्टीभित्र ओलीकै हैसियतमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्ष भएपनि बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्न पाएका थिएनन् ।

बैठकले ओली र प्रचण्डको वरियता यथावत रहने, ओली सरकार र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने, बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा चल्ने तर आम रूपमा प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता र संचालन गर्ने, प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यकालभरि अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।