रेडियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई निर्देशन दिन शक्तिशाली निर्देशक समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफलका क्रममा बिहीवार समिति गठनको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशन समितिमा प्रधानसेनापति, शिक्षा, गृह, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । समितिमा मन्त्रालयले मनोनित गर्ने १ महिलासहित ३ जना विज्ञ सदस्य रहने र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमाथि बुधवारदेखि समितिमा दफावार छलफल शुरू भएको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले विधेयकको दफा २१ सम्मका विषयमा सामान्य फेरबदलसहित पारितका लागि सहमति जनाएको छ । विधेयकले ‘रेडियोधर्मी स्रोत’ भन्नाले रेडियोधर्मी पदार्थ र आयनिकरण गर्ने विकिरण उत्सर्जन गर्ने वा फैलाउन सक्ने उपकरणलाई परिभाषित गरेको छ । ‘पारमाणविक पदार्थ’ भन्नाले युरेनियम २३३, युरेनियम २३५ वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम, प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स भनी परिभाषित गरिएको छ । 

विधेयकको दफा ४ मा सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थको तथा संयन्त्रको नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न एक नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने र नियमनकारी निकायको स्थापना नभएसम्म सोसम्बन्धी कार्य शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

अनुसन्धान केन्द्रले रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि दक्ष र आवश्यक जनशक्ति विकास गर्ने, विभिन्न प्रकारका विकिरणको प्रभावबाट हुनसक्ने सम्भाव्य नकारात्मक प्रभावको नियन्त्रण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्नेछ । यसका साथै केन्द्रले स्वास्थ्य, कृषि, पशु, उद्योग, पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण, भूमिगत जलस्रोत एवं भौतिक पूर्वाधार विकास र खाद्य पदार्थको सुरक्षित भण्डारणका लागि पारमाणविक प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रेडियोधर्मी पदार्थको व्यवस्थापन गर्न, यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी जनशक्ति तयार गर्न र अन्य मुलुकबाट नेपालाई हुने रेडियोधर्मीका असरको क्षतिपूर्ति दिलाउनु विधेयक ल्याउनुपरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

रेडियोधर्मी पदार्थ एवं प्रविधिको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण उपयोग गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र आयनिकरण गर्ने विकिरणबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो ।