बालुवाटारमा दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

सिंहदरबारको पुतलीबगैँचाको १७३ रोपनीमा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन बन्दै छ । त्यस्तै भैँसेपाटीमा १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ ।

संसद् भवन 
प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै नक्सापास नगरी काम धमाधम भइरहेको छ । नक्सापासविना भवन बन्न थालेकोमा विरोध गर्दै भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा महानगरपालिका पुगेर विरोध गरेका छन् ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास भत्काएर नयाँ भवन बन्दै छ । तर, करिब २० प्रतिशत काम पूरा हुँदासमेत नक्सापास भएको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै होइन, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास पनि नक्सापास नगरी बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै ठेकेदारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।

 बालुवाटारको दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचामा १७३ रोपनी ८ आनामा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन निर्माण सुरु भएको छ । भैँसेपाटीको १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास पनि बन्दै छ । भैँसेपाटीमा मन्त्रीबाहेक प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू पनि बस्नेछन् ।

यसरी कुल आठ अर्ब २९ करोड ११ लाख लागतमा बन्दै गरेका यी भवनको नक्सापास त भएको छैन नै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत भएको छैन । भिभिआइपी संरचनाको नक्सापास र इआइए नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रकृण तुलाधरले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि धमाधम भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि भवनको नक्सापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन,’ उनले भने ।

 भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ अनुसार भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । निर्माण पक्षले कानुनबमोजिमको दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ । तर, विभागले निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास गरेको छैन भने दस्तुर पनि तिरेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीनिवास र संसद् भवन 
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुँदै छन् ।  संघका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास भने ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बन्दै छन् । 
नक्सापास तथा इआइए नगरी मन्त्रीनिवास बनाउन थालिएकोमा भैँसेपाटीका सर्वसाधारण ललितपुर महानगरपालिकामा डेलिगेसन गएका छन् । स्थानीयहरू गुनासो लिएर कार्यालयमा आएको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । ‘भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ । ठेक्का सम्झौतापछि कार्यादेशसमेत भइसक्यो । तर, नक्सापास नभएको भन्दै स्थानीय महानगरमा डेलिगेसन आएका थिए,’ महर्जनले भने, ‘थप अध्ययन गर्न मैले चिफ इन्जिनियरलाई निर्देशन दिइसकेको छु । के भएको हो, अध्यनपछि विस्तृतमा भनौँला ।’

काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि नक्सापासविना सरकारी भवन बन्दा जनतामा गलत सन्देश जाने बताउँछन् । ‘भवन ऐन सरकारले नै बनाएको हो । ऐनले नै व्यक्ति वा संघसंस्था जसले भवन बनाए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीनिवास र संसद् भवनको नक्सापास नहुनु कानुनी रूपमा गलत हो । सरकारले बनाएको ऐन सरकारबाटै उल्लंघन हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भने विभागबाट निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास र इआइए गर्नुपर्ने, तर ढिलाइ भएको बताए । नक्सापास र इआइए प्रमाणपत्र लिन प्राविधिक झन्झट भएकाले केही ढिलो भएको उनले बताए । ‘संसद् र भिभिआइपी निर्माणाधीन भवनको नक्सापास नभएको साँचो हो । यसको इआइए पनि गरिएको छैन । तर, नक्सापास र इआइए नै नगर्ने भन्ने अर्थ होइन, ढिलाइ मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही प्राविधिक काम गर्न बाँकी छ । कानुनअनुसार सबै भवनको नक्सापास हुन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी सरकारले बनाएको कानुन आफैँले पालना नगर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । संसद् र भिभिआइपीका लागि निर्माणाधीन भवनको पनि नक्सापास हुनुपर्ने उनले बताए । ‘संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीनिवास र मन्त्रीनिवास कुनैको पनि नक्सापास भएको छैन न इआइए नै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारकै निकायले सरकारले नै बनाएको कानुन पालना गर्दा उत्तम हुन्छ । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।