माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सङ्खुवासभाको भोटखोलामा बनाउन लागिएको एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपले आकर्षक देखिएको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले प्राविधिक रूपले चुस्त र उत्पादन लागत, लगानी प्रतिफलमा आकर्षक देखाएको हो ।
सरकारी आयोजनाका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत बनाउन लागिएको अर्धजलाशययुक्त सो आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गर्न लागिएको हो । यो योजनाको निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । आयोजना मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको असोजमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा पनि हेरिएको छ । सन् २०२२ को अन्त्यतिरबाट निर्माण थाल्ने र २०२७ को मेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड ८ लाख रुपियाँ हुन्छ ।
वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट सुक्खायामका चार महिनामा मात्रै २८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवाट विद्युत् उत्पादन लागत ३.५ सेन्ट (अमेरिकी डलर) रहनेछ । त्यस्तै आर्थिक प्रतिफल दर १७.९ प्रतिशत र लागत प्रतिफल अनुपात लगानीको दोब्बर हुनेछ ।
आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी सीएसपीडीआर–सिनोटेक जेभीले मङ्सिर १३ गते निर्माण कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख रामचन्द्र पौड्यालका अनुसार यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । 'आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले यो आयोजना अत्यन्तै अकर्षक हुने देखिएको छ,' उनले भने, ''उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।'
कम्पनीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका विज्ञ समूहबीच अध्ययन गराइरहेको छ । परामर्शदाताले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । पौड्यालका अनुसार गत असारमा आयोजना स्तरोन्नति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन रिपोर्ट) आएपछि थप भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनाका धेरै पक्ष निर्धारित भइसकेका छन् । आयोजनालाई निर्वाध रूपमा निर्माणको चरणमा लैजान सरकार र प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...