आर्थिक वृद्धिबारे सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने, ६ प्रतिशतमा सीमित हुने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि यो लक्ष्य पूरा नहुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेको छ ।

आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । राजनीतिक स्थायित्व, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार एवं भूकम्पको पुनर्निर्माणमा देखिएको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदाहुँदै पनि कमजोर कृषि उत्पादन, गिर्दो रेमिट्यान्स दर, प्रमुख व्यापार हिस्सेदार भारतको घट्दो वृद्धिदर, सरकारको विकास खर्च पर्याप्त हुन नसकेको लगायतका कारणले प्रक्षेपण गरे अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने सो मिसनले जनाएको हो ।


Advertisement

आईएमएफअन्तर्गत वित्तीय मामिला विभागका उपनिर्देशक लाउरा जरामिल्लोको नेतृत्वमा नेपाल आएको पाँच सदस्यीय टोलीले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न आएको आईएमएफको आर्टिकल मिसन फोरको टोलीले यसअघि आईएमएफकै ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई सच्याउँँदै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।


Advertisement

टोलीले पुस २० गते अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो भने निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि प्रक्षेपण गरे अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्ष निकालेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । टोलीले राष्ट्र बैङ्कले लिएका अधिकांश नीतिको प्रशंसा गर्दै सुधारका लागि सुझाव पनि दिएको छ ।

हरेक वर्ष स्थलगत अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको आईएमएफको टोलीले तयार पारेको रिपोर्ट आईएमएफको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ । सार्वजनिक हुने रिपोर्टमा समस्या र कमी कमजोरी औँल्याउँदै सुधारका लागि सुझावका साथै दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दबाब पनि दिने गर्दै आएको छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋण दिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने निर्णय सकारात्मक भएको पनि आईएमएफको टोलीले जनाएको छ ।

ऋण लिने संस्थासँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र कर तिरेको आधारमा आम्दानी मानेर सोही आधारमा ऋण दिने सीमा तय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिलाई वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास भएको सो टोलीको ठहर छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैङ्कले गत महिना निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको काउन्टर साइक्लिङ क्यापिटल वफरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष मजबुत हुने भनेको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न सम्पत्तिको गुणस्तरको नजिक रहेर निरीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने भन्दै टोलीले रेमिट्यान्स आप्रवाह र कृषि उत्पादनमा कमी र मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा केही असर गर्ने जनाएको छ ।

पछिल्ला सुधारले लगानीको वातावरणमा सुधार भएको तर त्यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रयास अझै आवश्यक रहेको भन्दै चालू खाता घाटाको कम हुनु, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा स्थायित्व, सन्तोषजनक कर्जा प्रवाहलाई पनि उसले सकारात्मक मानेको छ । उसले राष्ट्र बैङ्कको अनुगमन अझै सबल बन्नुपर्ने सुभाव पनि दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्