भारत र चीनबीच लद्दाखको गलवान उपत्यका लगायत विभिन्न स्थान अनि सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा सैन्य गतिरोध समाप्त हुने लक्षण देखिएको छैन ।

सैन्य तहमा अनेकौं चरणका वार्ता भइसकेका छन् र कूटनीतिक तहमा पनि वार्ता भइरहेको बताइएको छ । तैपनि दुई देशका सैनिक वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट पछि हट्न मानिरहेका छैनन्, उल्टै संख्या बढाइरहेका छन् ।

चीनको मनसाय हिंस्रक भिडन्त भएको गलवानबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने नै देखिन्छ । अन्यत्र उसले लचिलोपन देखाउन सक्ने भए पनि रणनीतिक तथा सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गलवानमा चाहिँ ऊ जमेरै बस्ने देखिएको छ ।

चीनले गलवानमा स्थायी संरचना बनाएर भारतले दाबी गर्दै आएको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा कब्जा जमाउनुको कारणका विषयमा पंक्तिकारले यसअघि विश्लेषण गरिसकेको छ । त्यसैलाई अघि बढाउने प्रयास यहाँ गरिनेछ ।

पोहोर साल भारतले जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्दै त्यसलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउँदा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले अति उत्साहमा आएर संसद्समक्ष सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीन पनि भारतकै भएको र त्यसलाई पनि आफ्नो अधीनमा ल्याउने  बताएका थिए ।

खासमा त्यतिखेर अमित शाहले मोदी सरकार मजबूत रहेको देखाउँदै विपक्षीहरूलाई गिल्ला गर्न खोजेका थिए । तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पार्ने असरको आकलन गर्न उनी असमर्थ रहे ।

आफ्नो भूमिमा समेत भारतले दाबी गरेको सुन्दा त्यतिखेर चीनको कान ठाडो भएको थियो । भारतको यो दाबीले अक्साई चीन हुँदै जाने तिब्बत–सिनजियाङ राजमार्ग (२१९) तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सडकमा असर पर्न सक्ने चीनको आकलन रह्यो ।

त्यसपछि चीनले भारतलाई कश्मीरको विषयमा भारत, पाकिस्तान र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग राखिरहेको थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारतको भ्रमणमा आउँदा मामल्लापुरममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कश्मीरका विषयमा चीनसँग समेत वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर मोदीले त्यसलाई वास्तै गरेनन् ।

अहिले चीन र पाकिस्तान जोड्ने सडक खुन्जेराब पासबाट पाकिस्तानमा प्रवेश गर्छ । तर चीनले पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको (भारतले समेत दाबी गरिरहेको) गिलगिट बाल्टिस्तानलाई तिब्बतसँग जोड्ने छोटो बाटो हुँदै सडक बनाउन खोजिरहेको छ र त्यो गलवान नजिकै भएर जान्छ । गिलगिट बाल्टिस्तान हुँदै त्यो सडक बलुचिस्तानमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्छ ।

ग्वादरमा चीनले विशाल बन्दरगाह शहर बनाइरहेको छ । त्यहाँको गहिरो जल बन्दरगाह (डीप वाटर पोर्ट) चीनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । चीनको सामान आयात तथा निर्यात गर्ने मार्ग दक्षिणपूर्वी एसियाको साँघुरो मलक्का जलप्रपात (स्ट्रेट) हुँदै गइरहेको अवस्थामा चीनले वैकल्पिक मार्गहरू खोजिरहेको छ र त्यसै क्रममा पेटी सडक पहलअन्तर्गतको चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर बनाइरहेको हो ।

चीनको पश्चिमी प्रान्त सिनजियाङ देशका अन्य भागको तुलनामा आर्थिक रूपमा पछि परेको अनि त्यहाँ उइगुर समुदायको विषय उठाएर पश्चिमी मुलुकहरूले चीनको आलोचना गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले ग्वादरलाई गोदाम शहर (एन्टरपोट) बनाएर जलमार्गबाट आएका वस्तुहरू सजिलै सिनजियाङ पुर्‍याउने लक्ष्य चीनले लिएको छ । त्यसो त मध्य एसियामा प्रभुत्व बढाउनका लागि पनि चीनले ग्वादरको महत्त्व बुझेको हो ।

यसै क्रममा सिनजियाङको काशगरबाट ग्वादरसम्म लगभग दुई हजार किलोमिटरको बाटो चीनले बनाइरहेको छ । ग्वादर बन्दरगाह किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने पश्चिम एसियाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलप्रपात त्यसबाट जम्मा ४०० किलोमिटर पर छ । त्यही होर्मुजको बाटो हुँदै व्यापक मात्रामा मालसामानहरूको आवागमन हुने गरेको छ । ग्वादरको उपयोग गर्न पाउँदा चीनलाई हिन्द महासागरमा भारतीय जलसेनाले दिन सक्ने तनावको सामना पनि गर्नु नपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले तिब्बत र सिनजियाङलाई ग्वादरसँग जोड्ने चीनको रणनीतिमा आघात पुग्न सक्ने सबै कामलाई चीनले सशक्त प्रतिकार गरिरहेको छ । यस विषयको गम्भीरतालाई मद्देनजर गर्दै पाकिस्तानले गिल्गिट बाल्टिस्तानमा आफ्ना २० हजार सैनिक तैनाथ गरेको छ । भारतले गलवान हुँदै चीनको वास्तविक नियन्त्रण रेखासम्मै पुग्ने गरी बनाएको दुबुर्क श्योक दौलत बेग ओल्डी रोडबाट तिब्बत–सिनजियाङ राजमार्ग तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा समस्या पुग्न सक्ने सम्भावना देखेर नै चीनले गलवान उपत्यकाको उच्च भूभाग नियन्त्रणमा लिएर छोड्न नमानेको हो ।

भारतलाई उक्त भागबाट सकेसम्म टाढै राख्ने र ऊ त्यहाँ पुगे पनि केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याउने लक्ष्य चीनले लिएको देखिन्छ । त्यसैले गलवानको माथिल्लो भूभाग लिएर भारतीय सडकलाई नियन्त्रणमा राख्ने मनसुबा चीनले लिएको हो।

त्यसो त भिडन्तपछि चीनले गलवान उपत्यका आफ्नै भूभाग भएको र भारत त्यसमा प्रवेश गरेर सीमा उल्लंघन गरेको लगातार बताउँदै आएको छ । तर गलवान उपत्यकाका लागि चीनको आफ्नो मौलिक नाम समेत नरहेको अवस्थामा त्यो भारतकै नियन्त्रणमा रहेको भूभाग हो र चीनले अहिले त्यसमा आधिपत्य जमाएको भन्ने स्पष्ट छ ।

गलवान भिडन्तमा आफ्ना २० सैनिक मारिएपछि भारतले चीनका विभिन्न मोबाइल यापमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र चिनियाँ वस्तुका आयातहरू रोक्ने निर्णयमा विचार गरिरहेको छ । तर ग्वादर बन्दरगाहमा पहुँच राख्ने रणनीतिक सपना पूरा गराउन लागिपरेको चीनका लागि यस्ता खुद्रे प्रतिबन्धले कुनै असर नपार्ने देखिन्छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सीमामा भारतले अत्याधुनिक हातहतियार पुर्‍याएर अनि सैन्य संख्या पनि बढाएपछि चीन थरथर काँपिरहेको छ भन्ने किसिमको संकथन प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर सैन्य मामिलाविद्हरूको विश्लेषण हेर्ने हो भने भारतसँग लाइट ट्यांक भएका माउन्टेन स्ट्राइक कोर्प्स नभएकाले चीनविरुद्ध सार्थक आक्रमण गर्न सक्ने स्थिति नै छैन ।

सैन्य शक्तिको सवालमा आफू चीनभन्दा कमजोर रहेको कुरा थाहा पाएरै भारतले युद्धभूमिमा ठोस कदम चाल्न नसकेको हो । त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो (मंगलवारको) सम्बोधनमा पनि चीनविरुद्ध कडा कुरा आएन । सम्बोधनका क्रममा उनले मातृभूमिमाथि आँखा उठाउने साहस कसैले गर्न नसक्ने र भारतीय जवानहरूले कडा जवाफ फर्काएको भने पनि चीनको नामै लिएनन् ।

साझेदार अमेरिका सहायताका लागि आउला भनी भारतले अपेक्षा गरिरहेको भए पनि त्यसको सम्भावना पनि क्षीण नै बनेको देखिन्छ । त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जर्मनबाट अमेरिकी सेना झिकेर एसियामा तैनाथ गर्ने भनेका छन् । अनि अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओले लद्दाखको घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियालिरहेको बताएका छन् ।

तर अमेरिकाले जर्मनीबाट झिकेको सेनालाई दक्षिण कोरिया र जापानमा तैनाथ गरेको छ । अनि उसले आफ्ना युद्धपोत र लडाकू विमानहरू दक्षिण चीन सागर र ताइवान जलप्रपात नजिक तैनाथ गरेको छ ।

चीनले ती क्षेत्रमा अहिलेको भन्दा बढी दाबी गर्दै अघि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले अमेरिकाले आफ्ना हातहतियार त्यहाँ तैनाथ गरेको हो । अमेरिकालाई चीनको स्थलगत सीमाभन्दा जलसीमामा बढी चासो छ भन्ने कुरा भारतले बुझ्न नचाहेकाले अमेरिकी सहायताको भ्रम पालेको देखिन्छ । तर केही भारतीय विश्लेषकहरूले चाहिँ चीनलाई जलसीमामा अप्ठ्यारो पार्न सकिने भएकाले ध्यान त्यता केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तत्कालको स्थितिमा गलवान उपत्यका भारतको हातबाट फुत्केको देखिन्छ । यो स्थिति कायम रहेमा भारत उत्तरी लद्दाखमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको कृपामा रहिरहनुपर्ने हुन्छ । अनि चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा निगरानी राख्ने अवसर पनि उसले गुमाउनेछ र गिलगिट बाल्टिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने उसको सपना पनि अधुरै रहनेछ ।