फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
ठूला पूर्वाधारमा लगान जुटाउने लक्ष्यका साथ आइतबारदेखि दुई दिवसीय तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुँदैछ । दोस्रो सम्मेलन भएको पाँच वर्षपछि हुन लागेको सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ । आयोजना छनोटदेखि व्यवस्थापनको कामलाई समेत उत्तिकै महत्व दिइएको छ ।
लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरसरकारी निकाय, सरोकारवाला पक्ष, व्यक्ति र संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आफ्नै हस्ताक्षरमा विश्वभरका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका छन् ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विशेष समारोहका बीच सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी एक हजार छ सय जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डले सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सय बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो ।
यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । कोरोनालगायतका कारणले घोषणा भए पनि सम्मेलन हुनसकेको थिएन । नेपालको हकमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना भएको थियो । सोही सम्मेलनका आधारमा सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय गरेको थियो । बोर्डका अनुसार २०७३ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब पाँच सयको सहभागिता थियो । सो सम्मेलनमा २३ देशका दुई सय ५० बढीको सहभागिता थियो ।
नेपाल लगानीका लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिन सफल सो सम्मेलन विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित थियो । बोर्डका अनुसार २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ४० देशका सात सय बढीको सहभागिता थियो । रु १७ खर्ब ३० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको सो सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ६६ आयोजनाको सूची प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । विशेषगरी ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनको सकारात्मक पाटोलाई मूर्त बनाउँदै उपलव्धिको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटकको सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए ।
सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले केही कानुनी र संस्थागत सुधार गरेको छ । ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची तय भएको छ । बोर्डले यसअघि नै संयोजन गरेका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रूपमा राम्रो छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योग यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । अन्य आयोजनाको प्रगति पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ ।
सम्मेलनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिएर लगानीको साझा लक्ष्य तय गर्ने एवं लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानीका लागि योग्य गन्तव्य’ हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको बोर्डको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा रुपान्तरित भएको छ । कानुनी एवं संस्थागत सुधार भएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । सकारात्मक र लगानीमैत्री वातावरणको आलोकमा हुन लागेको सम्मेलनले एउटा नयाँ मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सम्मेलनको संयोजन गरेको बोर्डका अनुसार पहिलो सम्मेलनमा रु १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । दोस्रोमा रु २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । संयोग पनि कस्तो परेको छ भने पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए । विसं २०७३ फागुन १९ र २० गते आयोजित सो सम्मेलन ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हहस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय भएको २५ वर्षपछि आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि योग्य मुलुक हो भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
दोस्रो सम्मेलन तत्कालीन वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेपछि आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा रु २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि एकाधमात्रै आयोजना अगाडि बढेका छन् । सम्मेलन एउटा निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले प्राप्त भएका प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूप दिन सरकार र सरकारी निकायले पनि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसपटक सरकार र निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गरेका छन् । सम्मेलनको आयोजक सरकार छ भने निजी क्षेत्रले सक्रियतापूर्वक सहआयोजकजस्तै भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
आर्थिक शिथिलता क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सो मूल्याङ्कनलाई लिने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले रेटिङको कामलाई कुनै ढिला नगरी अगाडि बढाउन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको समग्र तयारी, कानुनी, संरचनागत सुधारलगायतका कारणले यसपटकको सम्मेलन आफैँमा भव्य र विशिष्ट हुने आम रूपमा अपेक्षा गरिएको छ । रासस
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...