कांग्रेस–एमाले मुठभेडपछिको परिदृश्य: संसद्को तनावले के संकेत गर्छ ?

देश पार लगाउनै नसक्ने कुनै राजनीतिक संक्रमणमा छैन । तर, बिहीबार संसद् बैठकमा भएको प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको घम्साघम्सीले ठूलै उथलपुथलको सम्मुखमा पुगेको देखायो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हजारौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा डुबेको र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै ठगीमा जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ । बिहीबार पनि कांग्रेस सांसदहरूले वेल घेरेर नाराबाजी गरेका थिए ।

यसै क्रममा सत्ता पक्षका सांसद पनि उठेर जाइलाग्न खोजेपछिको दुई पक्षबीच धकेलाधकेल भएको थियो । विपक्षीको नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्न आँटेको थियो ।

आफैंद्वारा सिर्जित परिस्थितिलाई उत्तिखेरै सम्हाल्दै घिमिरेले उठेका रविलाई आसनग्रहण गराउने र संसद्का कार्यसूची हटाउँदै बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गर्न भ्याए ।

तत्कालको घम्साघम्सी रोक्न सभामुख सफल भए, तर पनि लामो समयदेखि सदनमा भइरहेको अवरोध यत्तिकै हट्ने देखिएको छैन । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर त्यसपछि सघन छलफल हुनुपर्नेमा उल्टै जिम्मेवार दलहरू घम्साघम्सीमा उत्रिनुले राम्रो संकेत नगर्ने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् ।

‘संसदीय समिति बनाउने विषय नौलो होइन, यसअघि पनि बनेका छन् । मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति पनि आएका छन्, दिएका पनि छन् । सरकारका गिर्ने सम्भावना पनि होला,’ खनाल भन्छन्, ‘तर संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले यो खालको माग गर्दा तिरस्कृत गर्ने, अस्वीकार गर्ने विषय स्वाभाविक होइन ।’

यतिखेर प्रमुख दल कांग्रेसले राजनीतिक आग्रह राखेर समिति माग गरे पनि सत्ता पक्षले सहकारीको गम्भीर ठगीको विषयलाई यत्तिकै टार्न नहुने खनालको भनाइ छ ।

‘सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठनको मागमा कांग्रेसका आग्रह/पूर्वाग्रह होलान्, यही मुद्दाबाट तेस्रो ठूलो दलको सरकार गिर्छ भनेर चिन्ता गर्दै बस्ने विषय पनि उचित होइन,’ खनाल भन्छन्, ‘नागरिकले आफ्नो गाँस कटाएर बचत गरेको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्नेमाथि छानबिन गर्नैपर्छ । समिति बनाउँदा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भने पनि आरोपितहरू तयार हुनुपर्छ । यति गम्भीर ठगीमा समाधान नदिए नागरिकप्रति सरकार, सदन र दलहरू अनुदार रहेको ठहर्छ । यसैले एउटा समाधान दिनु राम्रो हुन्छ ।’

सधैँको लहडझहडले संसद्को काम र गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए ।

‘यसअघिको अधिवेशनमा संसद्बाट एउटा बिल मात्रै पास भयो । यो पटकको अधिवेशन यस्तै गरेर सकिनेतिर उन्मुख छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यतिधेरै विधेयक र कानूनलाई पास गर्नुपर्ने बेलामा सांसदहरू आपसमै भिड्दा भत्ता मात्रै खान्छन् भनेर आलोचना बढ्छ । यसैले बजेट ल्याउने बेलामा यसरी राजनीतिक हर्कतमा उत्रिनु राम्रो होइन ।’

गम्भीर प्रश्नलाई अस्वीकार गर्ने सत्तापक्ष र संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दुवै अडानबाट पछाडि हटेर समाधानतिर जानुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘हजारौं मान्छे मन्त्री बनेका छन् । राजनीतिक गर्नेलाई मन्त्री बन्न फेरिफेरि पनि अवसर आउँछ । यसैले अब कहिल्यै मन्त्री बन्न पाउँदिनँ कि भनेर बस्नुहुन्न । अर्कोतिर संसद् चल्नै नदिने अस्वाभाविक हर्कतबाट प्रतिपक्षी पनि पछाडि हट्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने समाधानको बाटोतिर लाग्नुपर्छ ।’

बिहीबारको तनावपछि कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले फेरि पनि सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको मागलाई फेरि पनि दोहोर्‍याएको छ । 

यसअघि चैत २७, वैशाख २, वैशाख २८ र जेठ १ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको हो । एक महिनामा ५ पटकसम्म औपचारिक निर्णय गरेपछि कांग्रेस यो अडानबाट पछाडि नहट्नेमा प्रस्ट देखिएको छ । 

बिहीबारको संसद् बैठकको घम्साघम्सीपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी रहेको यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गरेका थिए । कुनै संलग्नता नै नभएको भए आफूहरूलाई गलत सावित गरिदिन पनि थापाले चुनौती दिएका छन् । 

अहिलेसम्म कांग्रेस एक्लैले रविमाथि छानबिन समितिको माग गरेको थियो । तर शुक्रबारदेखि विपक्षी राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छानबिन समिति गठनको मुद्दामा कांग्रेसले सँगै उभ्याएको छ । 

कांग्रेस अगुवाइको विपक्षी ५ दलको बैठकले सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो । सत्तामै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सहकारी प्रकरणका विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

तर, रविलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने समिति मान्य नहुने अडान कांग्रेसको रहँदै आएको छ । 

‘सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्टै छ । यसलै गोलमटोल रूपमा सहकारीको छानबिन मात्रै गरौं भनेर पुग्दैन, हुँदैन,’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सहकारी छानबिनको दायरामा गृहमन्त्री पनि आउनुपर्छ । समस्याग्रस्त अन्य सहकारीको पनि समस्या हेर्दा हामीलाई आपत्ति हुँदैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सभामुख र सत्ता पक्षका कारण संसद्मा झडपको स्थिति आउनुलाई दुःखद् परिदृश्यको रूपमा टिप्पणी गर्छन् । 

‘लोकतान्त्रिक पद्धाति र संसदीय मान्यताविपरीत सत्तापक्ष संसद्मा गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको देखियो । सभामुख र सत्ता पक्षको गैरजिम्मेवार भूमिका तथा गैरसंसदीय प्रवृत्तिको कारणले गर्दा संसद्मा झडपको स्थिति सिर्जना हुनु अत्यन्त दुखद् परिदृश्य हो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा संवादमर्फत सहमतिमा पुगेर सहकारी ठगी प्रकरण लगायत जनताका मुद्दामा अगाडि बढाउन सत्तारुढ पार्टी र प्रतिपक्षबीचमा सहमति हुन आवश्यक छ ।’

अन्यथा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने उनी बताउँछन् । 

‘दलप्रति सचेत नभए यसको गम्भीर नकरात्मक सन्देश जान्छ । जनतामा बढेको आक्रोश र निराशालाई थप मलजल गर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘अन्ततः व्यवस्था र परिवर्तनविरोधी, प्रतिगामी र पपुलिस्ट प्रवृत्ति बोक्नेले राजनीतिक लाभ उठाउनेछन् ।’

गम्भीर सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी र सबैभन्दा ठूलो दलको मागलाई सभामुख र सत्तारुढ दलको नेता गैरजिम्मेवार बन्न नहुने वाग्ले बताउँछन् । 

‘सभामुखको भूमिका संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास, नजीर र मूल्यमान्यता अनुरूप भएन । सभामुखले त कार्यसम्पादन समितिको सहमतिविपरीत संसद्मा कार्यसूची राखेर मुठभेड नित्म्याउन खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो ठूलो र सत्ताको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुहुपर्नेमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर जानेमा देखियो । यसले गर्दा संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरिएको छ । एमालेको यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म यो विषयले निकास पाउने देखिँदैन ।’ 

एमाले पनि नगल्ने मनस्थितिमा छ, किनकि संसद्मा तनाव आउने जान्दा सभामुखलाई बैठक चलाउन अध्यक्ष केपी ओलीले निर्देशन दिएको आरोप कांग्रेसको छ । बिहीबार कांग्रेसको नाराबाजीपछि ओली बैठकमा आएका थिए ।

नाराबाजीका बीच सभामुखले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिएका थिए । तर, रवि रोस्ट्रमसम्म जान सकेनन् । ओली आफैं उठेर बोल्न थालेपछि धकेलाधकेल भएको थियो । 

ओलीले यसलाई कांग्रेसको इखको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

‘मैले सरकारबाट हटाइदिएको भन्ने परेर होला नि,’ ओलीले शुक्रवार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘भिडन्त भएन, तर कांग्रेसीहरूले उत्ताउलोपन देखाए । म बसेको ठाउँमा आएर होहल्ला गरे । अपशब्द बोले ।’

'नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नैपर्छ, देशलाई बजेट दिनैपर्छ हामी संसद् चलाउँछौं,' ओलीले शुक्रबार पर्सा पुगेर भनेका छन् ।

ओलीको मानसिकता र रास्वपाको अडानका बीच सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनेर रविमाथि अनुसन्धान हुने विषय थप पेचिलो बनेर जाने देखिएको छ । 

रास्वापका सांसद मनिष झाले नै आफूहरू सभापतिमाथि छानबिन गर्न तयार रहेको तर कांग्रेस सभापति, उनकी पत्नी र छोरामाथि अनुसन्धान गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार दिनभरको ‘टाइमलाइन’

बिहीबार संसद् बैठकमा तनावको स्थिति आएपछि शुक्रबार बिहानैबाट दलहरू संवादमा जुटे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहान साढे ८ बजे संसदीय दल कार्यसमिति र ९ बजे संसदीय दलको बैठक राख्यो । दलको बैठकले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको आवश्यकता झन् बढेको दाबी गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका तटस्थ नहुँदा सदनमा तनावको स्थिति आएको समेत बतायो । 

कांग्रेसको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सिंहदरबारमा छलफल गरे । छलफलमा कांग्रेस गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने सहमतिबाट पछाडि फर्केको विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

प्रचण्ड र ओलीबीच कुराकानी भइरहँदा सिंहदबारमा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपासहितका विपक्षी दलको बैठक बोलाएका हुन् । ११ बजे बैठक बोलाइए पनि कांग्रेसले सभामुखसँग समय मागेर विपक्षी दलसँग छलफल गरेको थियो । 

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक २ बजेलाई बोलाइयो । तर, २ बजे पनि बैठक बस्ने स्थिति नभएपछि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठक चलाउँदा बिहीवारकै जस्तो मुठभेड हुन सक्ने भएपछि बैठक स्थगित भएको हो । 

अघिल्लो दिन पनि कांग्रेस नेताहरूले बैठक स्थगित गरेर शुक्रबार मात्रै आह्वान गर्न माग गरे पनि सत्तापक्षको आडमा जबर्जस्ती बैठक बोलाइएको दाबी गरेको छ ।

यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रवार साँझ छलफलका लागि कांग्रेसका नेताहरूलाई बोलाएका छन् ।