सार्वजनिक जग्गा निजीकरण : टिकापुर मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा कैलालीको टिकापुरस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख मोहन स्नेही रसाइलीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

कैलालीको साबिक नारायणपुर–८ अन्तर्गत रहेको कित्ता नम्बर ९०८ का १५ बिगाहा जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार रसाइलीसहित तत्कालीन नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मानबहादुर चन्द, सर्वेक्षक दशरथ मण्डल, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाउने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल र विमलबहादुर रावलविरुद्ध आयोगले २४ करोड ६ लाख ६९ हजार बराबरको बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी लिएको छ । 

मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय व्यक्तिहरूले जग्गाधनीको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको आयोगको छानबिनबाट खुलेको छ ।

आयोगका अनुसार साबिक नारायणपुर गाविस–८ को फिल्ड बुकमा २०२१ सालमा जंगल जनाइसकेको जग्गालाई कित्ताकाट गरी श्रेस्ता पुर्जा कायम गराउने उद्देश्यका साथ फिल्ड प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी उक्त बिगो असुल उपर हुन र कैद सजायको मागदाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।

नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चन्द र सर्वेक्षक मण्डलले जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी ‘हक भोगको हो’ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा कित्ताकाट भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘नापी कार्यालयबाट प्राप्त कित्ताकाट पत्र, नक्सा, प्लट रजिस्टरलाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय, टीकापुरले उक्त जग्गा गैरकानूनी तवरबाट विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलको संयुक्त नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाई हक हस्तान्तरण गरेको पुष्टि भएको छ', घिमिरेले भने, ‘जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेविरुद्ध पनि एउटै मागदाबी लिएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका छौं ।’