ओलीको फेरिँदो बोली– असन्तुष्टि बजेटमा मात्र कि प्रचण्डसँगै ?

बजेट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दल (माओवादी)केन्द्रित भयो भनेर आलोचना गरेको २ साता नपुग्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः यस सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अघिल्लो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर खासै समस्या नरहेको बताएका ओलीले असार १ गते संसदीय दलको बैठकमा फेरि बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

शनिबार बसेको दलको बैठकमा उनले देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोक्नका लागि सरकारमा गएको भन्दै सरकारका काममा सन्तोष मान्न नसकिने बताए ।

‘बजेटको सन्दर्भमा भएको कति ठीक, कति बेठीक भन्नेमा अलिक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । एक–दुईजनाको मुख हेरेर, अनि हामी सरकारमा छौं भनेर, देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र, हामी सरकारमा छौं भनेर हुन्छ ?,’ ओलीले शनिबार दलको बैठकमा भने, ‘हामी देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकास गर्न सरकारमा गएका हौं । त्यही चिज हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?’

ओली यत्तिमै रोकिएनन्, सचेत हुन सांसददेखि नेतासम्मलाई निर्देशन समेत दिए । 

‘हामीले नै चलाइरहेको मन्त्रालयको स्थिति कस्तो छ ? त्यसमा कस्तो छ विनियोजन ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर बजारमा भन्दै हिँड्ने होइन,’ ओलीले भने । 

यसअघि त ओलीले बजेट माओवादीतिरै ढल्किएको टिप्पणी गरेका थिए । 

‘सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको हो जस्तो देखिन गएको छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तैगरी भएको छ । एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ ।’

ओलीले यस्तो आरोप लगाएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट माओवादीतिर होइन, जनतातिर ढल्किएको भनेर जवाफ फर्काएका थिए । यस्तो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्रीले दुई–तीनपटक ओलीसँग भेटे । ओलीले पनि आफूसहितको सरकारका प्रधानमन्त्री नबिच्किऊन् भनेर असन्तुष्टि व्यक्त नगरेको बताए । तर, ओलीले यस्तो भने पनि अर्थमन्त्री भइसकेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलदेखि ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटा र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासहितका नेताले खुलेर असन्तुष्टि जनाए ।  

तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य एमाले अध्यक्षको सुझाव गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्न नभई रचनात्मक हिसाबले आएको विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

‘बजेटमा हाम्रो समीकरणमा रहनुभएको प्रमुख दलको नेताको टिप्पणी मित्रवत् र सुधार गरौं भन्ने कोणबाट आएको हाम्रो बुझाइ छ,’ आचार्यले भने, ‘बजेट अझै राम्रो हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको हो भने यसले राम्रै गर्छ । संशोधन हुन सक्ने ठाउँ भए विस्तारै गर्दै जान्छौं । यस्ता कुराले समीकरणमा फरक पार्दैन ।’

बजेट आएपछि ओलीले प्रचण्डसँग कम्तीमा ४ पटक भेटिकेका छन् । प्रचण्डनिकट अर्को स्रोत भने पटक–पटक भेटेर असहमति अन्त्य गर्ने भरोसा दिलाइसक्दा पनि बजेटमाथि सन्देह व्यक्त गरिरहनु उचित नभएको तर्क गर्छ ।

‘सरकार मात्रै टिकाउन र काम गर्न कांग्रेससँग असमझदारी भएर हामी एमालेतिर आएका होइनौं । एमालेसहितको समीकरणमा आएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले कुनै दोहोरो व्यवहार देखाउनुभएको छैन । बरु बजेटमा के भएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल नै गर्नुभयो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पार्टीकेन्द्रित नभएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि एमाले अध्यक्ष ठीकै छ नि भनेर जानुभयो । उहाँले नै मिडियामा बजेटमा त्यस्तो गम्भीर असहमति होइन पनि भन्नुभयो । तर, फेरि अहिले आएर बजेटमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा नगरेको भए हुन्थ्यो ।’

ओलीप्रति प्रचण्डकै असन्तुष्टि !

ओलीले बजेटलाई देखाउँदै सन्तोष मान्न नसकिने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि ओलीका कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको दाबी नेताहरू गर्छन् । 

बजेटमा अनावश्यक बखेडा झिकेको, समय सकिन लागेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिएको र मन्त्री फेरबदलमा पनि सहयोग नगरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको नेताहरूको दाबी छ । 

‘केही समस्या आउन लागे बोलाएर प्रधानमन्त्रीले समाधानको बाटो खोजिहाल्नुहुन्छ । समीकरणका दलबीच विश्वास कायम गरेर जानेमा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छ । ओलीजी मात्रै होइन, माधव नेपाललाई पनि बोलाएर छलफल गरिरहनुभएको छ,’ माओवादी स्रोत भन्छ, ‘तर, कुनै विवाद नभएको बजेटमा पटक–पटक असन्तुष्टि जनाइरहँदा राम्रो म्यासेज जाँदैन । झन् भारत भ्रमणमा जानुअघि अपरिपक्वता देखाउँदै राजदूत फिर्ता बोलाउनुपर्ने दबाब र मन्त्री फेरबदलमा इच्छुक भए पनि एमालेबाट सहयोग नपाउँदा प्रधानमन्त्री भित्रीरूपमा ओलीजीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । तर, उहाँका पनि बाध्यता छन् ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनुपूर्व सरकारले हतारमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथमा गएर उनै शर्मासँग मञ्च शेयर गरेको विषयलाई कूटनीतिक कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रक्रियामै भएको विषय हुनाले यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने बताए । ‘भारतबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने विषय प्रक्रियामा थियो । भारत भ्रमणअघि पर्नु संयोग मात्रै हो । उहाँले चिठी पाएर फिर्ता भइसकेको स्थिति पनि होइन,’ आचार्यले भने, ‘निर्णय भएको कुरा भारत भ्रमणकै बेला नपरेको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागेको छ ।’ 

सरकारको सहजताका लागि प्रचण्डले ओलीसँग एमाले र माओवादीका एक–एक मन्त्री फिर्ता बोलाएर जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेको समाचार आएको पनि एक हप्ता बितिसकेको छ । तर, अझै पनि ओलीले ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिएको नेताहरू बताउँछन् ।

यता, एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट स्रोतले बजेटमा पहिले र अहिलेको चासो एउटै भएको बतायो । 

‘समीकरणको सरकार भएपछि नागरिकले पनि बोध गर्नेगरी उद्देश्यमूलक बजेट आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अध्यक्षको पहिले र अहिलेको लाइन हो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘बजेटका विषयमा हिजोभन्दा फरक धारणा आएको होइन । बजेटको यही असन्तुष्टिले सरकारलाई गाह्रो पार्छ भन्न मिल्दैन ।’

मन्त्री फेरबदल र राजदूत फिर्ता बोलाउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने भन्दै आफ्नो अनुकूलतामा गर्दा एमालेले नरोक्ने उक्त स्रोतले बतायो ।

‘भारत जाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफू फर्किसकेपछि राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको भए हुन्थ्यो । यसो गर्दा राम्रो कूटनीतिक सन्देश जान्थ्यो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘एमाले सम्हालिएको छ । बरु कांग्रेसले राजदूतलाई जानै नपाई हटाएको थियो ।’

ओलीले एमालेका मन्त्री फिर्ता नबोलाउने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले माओवादीतर्फका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् । 

‘सरकारलाई सहयोग गर्ने नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कुरा भइरहेको छ । पहिले नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि कुरा हुँदैछ । जनमतले पनि केही समय पर्खौं भनेपछि एकजना मन्त्री केही दिनमा परिवर्तन हुनुहुन्छ ।’

पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सांसदको चित्त बुझाउन पनि अध्यक्षले बजेटबारे बोलेको ओलीनिकट स्रोत बताउँछ । 

‘समीकरणमा खलबल ल्याइहालौं, असमझदारी बढाइहालौं भनेर सबैभन्दा ठूलो दलले भन्दैन । सरकारमा भएपछि यसले राम्रो काम गरोस् भन्ने अपेक्षा हुनु पनि नराम्रो होइन,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘आन्तरिक बैठकमा सांसदको चित्त बुझाउन बोलेका कुरालाई अतिरञ्जना गरिरहन जरुरी छैन ।’