भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतवार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

असार, साउन र भदौको वर्षात् हुने र बाढीपहिरो जाने समयमा परिचयपत्र बनाउन नसकिने र बनाउने स्थान पनि सीमित मात्रै तोकिएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या आउने रिटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैले प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले लाखौं बृद्धबृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट बञ्चित हुने अवस्था रहेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गरिएको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

’लाखौंलाख बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका र एकल महिलामा सामाजिक सुरक्षा नपाइने भन्ने आतंक, डर, त्रास र भय सिर्जना गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा औषधिउपचार, खाना, कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका सबैलाई गम्भीर असर गर्ने र त्यसले बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका र एकल महिलाहरूको जीवन खतरामा पर्ने देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसर्थ जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा सोही निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको जेठ ३० को सूचना कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

गत जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तो छ रिटः