काठमाडौं, १७ माघ- प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बिहीबार नेपाल आउँदैछिन् । मुलुकमा कामचलाउ सरकार रहेको र नयाँ सरकार बनिनसकेको अवस्थामा हुन लागेको स्वराजको भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

जनमतप्राप्त सरकार नबन्दै हुन लागेको स्वराजको भ्रमणलाई कतिपयले ‘बेमौसमी’ भनेका छन् भने, कतिपयको धारणा यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ भन्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत हासिल गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ ।

चुनावपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईपटक अध्यक्ष ओलीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरिसकेका छन् । पहिलो पटकको कुराकानीमा चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिँदै नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका मोदीले दोस्रो पटकको कुराकानीमा पनि मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको दोहोर्‍याएका थिए ।

आफ्नो सत्ता बहिर्गमनमा भारतको भूमिका महसुस गरेका ओलीसँग भारतले सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको मोदीको दुईपटकको फोनले पनि संकेत गर्छ । अहिलेको सुष्माको भ्रमण पनि सम्बन्ध सुधारमै केन्द्रित हुने कतिपयको तर्क छ ।

त्यसो त यस्तो तरल अवस्थामा भारतले खेल्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । मुलुकमा संविधान जारी हुनै लागेको अवस्थामा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला उनले संविधान तत्काल जारी नगर्न दबाब दिएको र नमान्दा भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको चर्चा हुने गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रका सह–प्राध्यापकसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेल स्वराजको भ्रमणलाई भारतले बारम्बार खेल्दै आएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निरन्तरता मान्छन् । पर्दाअगाडि जे देखिए/देखाइए पनि स्वराज नेताहरुलाई धम्क्याउनकै लागि नेपाल आउन लागेको उनको बुझाई छ ।

‘१२ बुँदे (२०६२/०६३ को जनआन्दोलनअघि तत्कालीन ७ दलबीच भएको सम्झौता)देखि नै हाम्रै सहयोगमा सत्तामा पुग्यौ, अहिलेसम्म हामीले नै सघाउँदै आयौँ, अब हामीले भनेको मान्छौ कि मान्दैनौ, मान्दैनौ भने तिमीहरुको सत्ता पनि खोसिदिन्छु भनेर धम्क्याउन आउन लागेकी हुन्,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने ।

भारतले नेपालको संविधानको धारा २७९ खारेज गराउन चाहेको उनले बताए । ‘नेपालको संविधानको धारा २७९ लाई सकेसम्म त खारेज गर्ने, नसके तोडमोड गरेर कामै नलाग्ने बनाउने भारतको उद्देश्य हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ,’ उनले थपे, ‘यो विषय २०४७ को संविधानको धारा १२६ र अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा थियो, त्यसमा थोरै शब्दहरु तलमाथि गरिए पनि संविधानमा अहिले त्यही व्यवस्था कायम छ, भारत नेताहरुलाई धम्क्याएर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ, यो धारा खारेज गर्न चाहन्छ ।’

धारा २७९ मा सन्धि सम्झौता अनुमोदन तथा सम्मिलनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । गजुरेलले संविधानको यही व्यवस्था खारेज गर्न भारतले लामो समयदेखि दबाब तथा धम्की दिँदै आएको बताए ।

तर, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समिति सभापतिसमेत रहिसकेका पूर्वसांसद् पद्मलाल विश्वकर्मा स्वराज नेपाल आएपछि उनको गतिविधि हेरेर मात्र समीक्षा गर्न मिल्ने बताउँछन् । ‘यो भ्रमणलाई सद्भावकै रूपमा हेरिनुपर्छ, मलाई चाहिँ अर्को मनसाय हो जस्तो लाग्दैन’, विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘अब उहाँ आइसकेपछि एक्सन कस्तो हुन्छ, त्यो हेरेर मात्र थाहा हुन्छ ।’

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणलाई दुई ढंगले हेरिनुपर्ने उनको बुझाई छ । ‘यसलाई दुई ढंगले हेर्नुपर्छ, पहिलो त भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भनेर भन्नुभएको कुरा आइरहेको छ, यस्तो बेलामा आउनु सकारात्मक नै हो, मिलेरै काम गर्नु जाति हो नि !’ विश्वकर्माले भने, ‘अर्को कुरा, फेरि पनि यहाँको आन्तरिक राजनीति, माइक्रो म्यानेजमेन्ट, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरामा हस्तक्षेप गर्न हो भने त्यो राम्रो होइन ।’

नेपालमा अहिले कामचलाउ नै भए पनि वैधानिक सरकार रहेको भन्दै उनले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विदेशमन्त्री प्रधानमन्त्री र समकक्षीसँग बातचितका लागि आउनु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।

‘यहाँ अहिले सरकार नै नभएको स्थिति होइन, कामचलाउ सरकार छ,’ उनले भने, ‘कामचलाउ नै भए पनि वैधानिक सरकार नै भइरहेको अवस्थामा उहाँहरुसँग बातचित गर्न आउनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।’ 

यसलाई नयाँ सरकार गठनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

कुटनीतिक मामलाका जानकार एवम् भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह स्वराजको भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमै हेर्नुपर्ने बताउँछन् । यो भ्रमणलाई चलखेलका रूपमा हेर्न नहुने उनको बुझाई छ । ‘चलखेल हुने भएको भए इलेक्सनकै बेलामा हुन्थ्यो, अब यसको सरकार बन्ने, यस्तो बन्ने भन्ने त तपशिल भइसक्यो, जनमत आइसकेको छ’, डा. सिंहले लोकान्तरसँग भने ।

भारतले पनि जनताको म्याण्डेट र यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मुलुक नयाँ आयामबाट नयाँ परिस्थितिमा अगाडि बढिसकेको छ, भारतले पनि यो वस्तुस्थिति रियलाइज गर्नु आवश्यक छ’, उनले थपे, ‘स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्ने जनताको म्याण्डेट हो ।’