सुर्खेत–कर्णालीको राजधानी खाल्डामय र धुलाम्मे भएको छ । विगतमा जाडो मौसमको कारण देखाउँदै विकास निर्माण गर्न नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाको अहिले बिस्तारै बोली फेरिन थालेको छ । नगरपालिका जाने बाटो, मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने बाटो, प्रदेशसभा जाने बाटो, सामाजिक विकास मन्त्रालय जाने बाटो लगायतका सबै बाटोको हालत दयनीय बन्न पुगेको छ ।

‘बाटोको अवस्था सुधार गर्छु भन्नेहरू अहिले कानमा तेल हालेर सुतेका छन् । सिंहहरुलाई निद्राबाट व्युँझाउन दमाहा नै बजाउनुपर्ला जस्तो छ,’ पत्रकार चिन्तामणि शर्मा भन्छन्, ‘यदि चाहेको भए दुवै सरकारको सहभागितामा फ्रिज हुने रकम प्रयोग गरेर राजधानीको सडक चिल्लो पार्न सकिन्थ्यो ।’ उनले स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू कुरा गर्नकालागि मात्रै आएको जस्तो देखिएको बताए ।

अर्का स्थानीय रामबहादुर थापाले प्रदेश  सरकारले खर्च नहुने बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि राजधानीका सडक कालोपत्रे गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यो वर्षको बजेट अन्यत्र खर्च गर्न सकिने अवस्था कमै छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा ध्यान दिनसके र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न सके राजधानीका सडक यहि वर्ष बन्न सक्छन् । बस नेतामा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी स्थानीय सरस्वती गिरी स्थानीय सरकारले दुई बजेट कार्यान्वयन गरिरहँदा केहि प्रगति देख्न नसकिएको बताइन् । ‘गत वर्षको बजेट खर्च हुँदा नगरपालिकाले केहि काम गरेको देखिएन । यो पाली प्रदेश सरकारको हालत पनि उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारसँग फालाफाल बजेट भएता पनि त्यसको समुचित प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकामा बजेट अभाव भनिरहेका बेला प्रदेश सरकारले यो बारेमा चासो राख्न जरुरी छ ।’

यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने आफूसँग बजेट नै नभएको बताउँदै आएको छ । ‘नगरका सडक बनाउन हामीलाई ७८ करोड रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता छ । कतैबाट त्यति बजेट पाए सडकको मुहार नै बदल्न सकिन्छ,’ नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘यसबारेमा विभिन्न निकायसँग कुराकानी भइरहेको छ । बजेट उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं । प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।’

नगरपालिकाले साझेदारीमार्फत सडक निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र केहि दिनमै प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा मंगलगढीबाट काँक्रेविहार जाने बाटोको टेण्डर आव्हान गर्ने उनको भनाई छ । ‘सडक निर्माणमा हामीले बारम्बार चासो दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘फोर लेन सडक, टु लेन सडक निर्माण कार्यमा तीव्रता आएको छ ।’

प्रदेश  सरकार पनि रकमान्तर गरेर सडक निर्माण गर्ने कुरामा सकारात्मक छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले रकमान्तर गरेर भएपनि बजार क्षेत्रका सडकको अवस्था सुधार गर्ने बारेमा अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको बताइन् ।