बैशाख २४, २०८१
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा कोलकाता नाइट राइडर्सले लखनउ सुपर जायन्ट्सविरुद्ध शानदार जीत हासिल गरेको छ । आइतबार राति सम्पन्न खेलमा केकेआरले लखनउलाई ९८ रनले हराएको हो । जितसँगै केकेआर अंक तालिका...
काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल संघलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले राखेपभित्र ती कार्य भएको औंल्याएको हो ।
राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० मा समयमा नवीकरण नगराउने संघलाई परिषद्बाट कुनै पनि सुविधा तथा सिफारिश उपलब्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएपनि आव २०७३/७४ मा नवीकरण नभएका खेलकूदका संघहरूलाई परिषद्ले ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यसैगरी परिषद्मा अर्थ मन्त्रालयबाट २०६१ साल वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रानुसार ७५० स्थायी र २५० जना करारसमेत एक हजार जना रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा आव २०७४/७५ मा करारतर्फ दरबन्दीभन्दा ९६ जनालाई बढी खर्च गरेकाले दरबन्दीअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्को कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र दरबन्दी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र दरबन्दी घटबढ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा बढुवा भएका १०९ कर्मचारीको समायोजन भएको नदेखिएकाले दरबन्दीअनुसार केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कर्मचारी पदस्थापना गर्न भनिएको छ । साथै शहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा बढी कर्मचारी केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा बर्खान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम ‘फ्रिज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारबाट ससर्त अनुदानअन्तर्गत निकासा प्राप्त भई परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकूद विकास समितिलाई निकासा दिएकामा जिल्लाबाट खर्च नभई फिर्ता गरेको ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकम परिषद्ले संघीय सञ्चितकोष फिर्ता नगरी समितिको खातामा मौज्दात देखाएको पाइएको छ ।
परिषद्मा २०७५ असार मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेकाले उक्त पेश्की असुल फर्छ्यौट गर्न थप सक्रिय गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।
परिषद्को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७२ देखि ८१ सम्म पेश्की दिँदा प्रयोजन खुलाउने, पहिलेको पेश्की फर्छ्यौट नहुँदै थप पेश्की दिन नहुने, पेश्की लिनेको विस्तृत विवरण खुलाई तोकिएको समयमा फर्छ्यौछ गर्ने, पेश्कीको अनुगमन आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट हुनुपर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख भए पनि पेश्की रकम बर्सेनी बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा कोलकाता नाइट राइडर्सले लखनउ सुपर जायन्ट्सविरुद्ध शानदार जीत हासिल गरेको छ । आइतबार राति सम्पन्न खेलमा केकेआरले लखनउलाई ९८ रनले हराएको हो । जितसँगै केकेआर अंक तालिका...
कम उमेरमै विश्व क्रिकेटमा प्रभाव छोडेका नेपालका लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने अर्को दुर्लभ विश्व कीर्तिमान निकट पुगेका छन् । यस अघि गत वैशाखमा कीर्तिपुरमा ओमानविरुद्ध एकदिवसीयमा सबैभन्दा छिटो ४२ खेलमा एक सय विक...
भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले दिल्ली क्यापिटल्समाथि जीत दर्ता गरेको छ । सोमबार राति घरेलु मैदान इडेन गार्डेनमा भएको खेलमा उत्कृष्ट फर्ममा रहेको कोलकाताले द...
अष्ट्रेलियाले छैटौँ पटक आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । आइतबार घरेलु टोली भारतलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाले उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो । हमादाबादस्थित नरेन्द्र मोदी स्टे...
फाइनलअघि १० खेलमा १० जीत, व्यक्तिगततर्फ सर्वाधिक रन (विराट कोहली- ७६५), अनि सर्वाधिक विकेट (मोहम्मद शमी- २४) को बलमा तेस्रोपटक विश्वकप विजेता बन्ने भारतको सपना सपनामै सीमित रहन पुगेको छ । अहमदावादस्थित नर...
चितवनको भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले मिलेर बनाउने सहमति गरेका छन् । प्रदेशको ७० प्रतिशत र महानगरको ३० प्रतिशत लगानीमा बनाउने सहमति भएको हो ।...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...