चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काठमाडौं – संघीय संसदको अर्थ समितिले देशभर विभिन्न ठाउँबाट बटुलेर ल्याएका सुझाव अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको छ ।
बुधवार बिहान अर्थमन्त्री खतिवडालाई समितिमा बोलाएर सुझाव बुझाइएको हो ।
अर्थ समितिले वैशाख पहिलो साता ७ वटै प्रदेशमा गएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रमबाट आएका सुझाव समितिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय उपसमितिले १ नम्बर प्रदेशको झापा र विराटनगर, २ नम्बरको जनकपुर र विरगञ्ज, ३ नम्बरको हेटौडामा गएर पूर्व बजेट छलफल गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा पूर्व बजेट छलफल गरिएको थियो । ७ वटै प्रदेशमा गरिएका छलफल कार्यक्रममा ४ सय ८६ जनाको सहभागिता रहेको अर्थ समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार छलफलमा सरकारी कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र पत्रकारको सहभागिता थियो । छलफबाट आएका राय, सल्ला सुझावलाई समेटेर समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदनमाथि बिहीवार थप छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई निर्देशनका रुपमा बुझाउने तयारी अर्थ समितिले गरेको छ ।
यस्ता छन् सुझाव
अर्थ समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा संकलन गरिएका सुझावमा बजेटले आर्थिक वृद्धि र दीगोपनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि यातायातमा लगानी गर्नुपर्ने, सामाजिक विकासका लागि शिक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उल्लेख गरिएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै ती तहसँग पनि समन्वय हुनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कृषिजन्य उत्पादन र बजार क्षेत्रमा ३ तहबीच समन्वय हुनुपर्ने समितिको सुझाव रहेको छ । विप्रेषणको उपयोग, ऊर्जा र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने र कृषिमा जाने अनुदान कृषि उत्पादनमै केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन् – थप सुझाव चाहियो
अर्थमन्त्री खतिवडाले समितिले मन्त्रालयलाई उपयोगी हुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै उपयोगी हुने र धेरै सहयोगी हुने प्रतिवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि समितिलाई धेरै–धेरै धन्यवाद !’
उनले समितिले संकलन गरेका सुझावका आधारमा दिएका निर्देशन पनि पालना गरिने र त्यसमा थप सुझाव दिन समितिलाई आग्रह गरे । ‘समितिको निर्देशनलाई हामीले पालना गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर डीपीआर नभएका आयोजनाहरू बजेटमा नराखौं भन्ने सुझाव हामी चाहन्छौं । त्यसो भयो भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ ।’ अलपत्र आयोजनाबारे पनि समितिले सुझाव दिनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...