प्रदेशमा खुल्यो कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो, प्रहरीको परीक्षा प्रदेशमै हुने

बैशाख ३१, २०७६

बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पास भएसँगै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारलाई झण्डै २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् ।


ADVERTISEMENT

५ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गरेको लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको पारितसँगै अब प्रदेशले कार्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि असार २५ मा पेश भएको विधेयक फिर्ता गरी पुनः परिमार्जनसहितको पेश गरेको विधेयक पारित गरिएको हो । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन शुरू नगरेपछि प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक तयार गरेपनि संघीय सरकारसँग बाँझिने भएकाले विधेयक पास हुन सकेको थिएन । 

विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै सरकारले नियमावली बनाएर कर्मचारी भर्नाको तयारीमा लाग्ने तयारी गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेश सरकारका १ सय ४७ कार्यालयका लागि ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छन् । त्यसमध्ये अहिले २ हजारभन्दा कम कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी बताए ।  

‘२ जना कर्मचारी चाहिने ठाउँमा १ जनाले चलाएका छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘कर्मचारी समायोजनबाट आउने कर्मचारी आएर पनि प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी पूरा भएका छैनन्, अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्छ ।’

विधेयक पारित भएपनि बजेट अधिवेशन शुरू हुँदैछ । प्रदेशको बजेट अधिवेशन यहीँ जेठ २ गतेबाट आह्वान गरिएको छ । 

‘बजेट अधिवेशन आइहाल्यो तर बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले लोक सेवा आयोग गठन र नियमावली निर्माणको काम केही समय पर धकेलिन सक्छ तर ढिलाइ चाहिँ गरिँदैन,’ चौधरीले भने, ‘बजेट आइसकेपछि कर्मचारी कति चाहिन्छन्, कस्ता कर्मचारी चाहिन्छन् जस्ता विषयमा फेरि अध्ययन गरेर संघमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कार्यालयको संख्या अरु बढ्ने भएकाले २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी हामीलाई चाहिन सक्छन्, त्यसैअनुसारले हामीले गृहकार्य पनि गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तो छ विधेयक 

संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक बनाएको थियो । 

पारित भएको विधेयकले अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नियुक्ति हु“दाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्षका लागि कम्तिमा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति मध्येबाट र महिलासहितका २ सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकले प्रदेश प्रहरीको सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षासमेत प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको समन्वय सम्बन्धी व्यवस्थामा भने संघीय लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नै गर्नुपर्ने छ । संघीय लोक सेवा आयोग समक्ष पनि कुनै अनुरोध गर्नुपरेमा सिधै गर्न पाउने छैन । उसले पनि प्रदेश सरकारमार्पmत नै कुनै परीक्षा सञ्चालनको अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकले अधिकार दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभा सभामुख र प्रदेशसभा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिनेछ यी परीक्षा

प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ ।

लिखित परीक्षासँगै प्रदेशको लोक सेवा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले तोकेको तरिकामध्ये कम्तिमा एक विधि अपनाउन सक्नेछ । 

प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ । 

काम, कर्तव्य र अधिकार

निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४३ मा गरिएको छ । उक्त धारामै ‘निजामती सेवाको पद’ भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन, बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद पर्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।

निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको हुने प्रावधान रहेको छ ।

बैशाख ३१, २०७६ मा प्रकाशित

प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार