माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण थप्ने भएको छ ।
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरेको चालू तर्फको बजेट पूर्तिका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो । प्रदेश सरकारका लागि १ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहने आगामी आवको व्यय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक ऋणबाहेक सरकारले वैदेशिक अनुदान र सरकारी आम्दानीबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट पूर्ति गरिने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि वैदेशिक अनुदान मात्रै ७ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका लागि चालू तर्फको बजेटमा २ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख वैदेशिक अनुदान र स्थानीय तहका लागि चालू तर्फको बजेटमा मात्रै ५ अर्ब ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान हुने अर्थले जनाएको छ ।
विदेशी ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बाह्य ऋण र अनुदान मुलुकको विकासका लागि राम्रो पक्ष भएपनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । ‘बाह्य सहयोग लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य सहयोग उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्यो,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘चालूतर्फ अनुदानमा आएको रकम खर्चमा कलिकति मितव्ययीता अपनाइँदैन कि भन्ने हुन्छ । सित्तैमा आएको हो भनेर खर्चमा खुकुलोपन राख्ने कुरा आउँछ । त्यसो गर्नु हुँदैन ।’
स्रोत कुनै पनि नराम्रो नहुने र हरेक पैसाले केही न केही नतिजा दिन सक्छ भन्ने मानसिकताका साथ खर्च गरिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई थियो । ‘अनुदान हो, तिर्नु नपर्ने भनेर बाँड्न थालेमा त्यसले बानी पनि बिगार्छ र प्रतिफल पनि राम्रो आउँदैन,’ उनले भने ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अन्य स्रोतका रुपमा सरकारको आम्दानीलाई लिएको छ । प्रदेश सरकारका लागि चालूतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ९५ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आम्दानीबाट परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारको आम्दानीबाट २ खर्ब २ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा चालूतर्फ विनियोजित कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये प्रदेशका लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...