काठमाडौं –स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनसम्बन्धमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषय आज पनि टुंगिन सकेन ।

यही विज्ञापनका सम्बन्धमा परेका सबै रिटको फाइल एक साथ पेश गर्न बुधवार सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यससम्बन्धी सबै रिटका फाइल एक साथ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

शुरूमा अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

लोक सेवाबाहेक अरूले कर्मचारी भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । एउटा रिटमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक अंगलाई विज्ञापन नै रद्द गर भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

'यसअघि हिजो (मंगलवार) तीनवटा रिटलाई एक साथ पेश गर्ने आदेश आएको थियो,' सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले भने, 'ती रिटहरूमा फरक-फरक इजलासमा सुनुवाइ भएका थिए । यसै सम्बन्धी अर्को एउटा रिट पनि सर्वोच्चमा छ, त्यसमाथि सुनुवाइ भएको छैन, त्यसको फाइल समेत एक साथ पेश गर्न आदेश भएको हो ।'

लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१  पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

विज्ञापनका लागि आवेदन दिने म्याद मंगलवारसम्म रहेकोमा आयोगको अनलाइन सिस्टममा आएको समस्याका कारण ७ दिनका लागि थप भएको छ ।