उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले अनुमति नलिई सञ्चालित ढुंगाखानीलाई वैधता दिन उपयुक्त भए/नभएको विषयमा अध्ययन गराउने भएको छ । 

अनुमति दिएर करको दायरामा ल्याउन सके आन्तरिक स्रोत वृद्धिका साथै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले बताएको छ ।

गाउँपालिकाका ढुंगाखानी वर्षौंदेखि अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कानूनी दायरामा ल्याएपछि व्यावसायिक तवरले ढुंगा उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । 

जलजलाको माझफाँट, लेकफाँट, बाँसखर्क, बनौ लगायतमा दर्जनौं ढुंगाखानी छन् । अवैधरूपले सञ्चालन भइरहेका ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएपछि उपयुक्तलाई वैधता दिने भएको हो । प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्यांकनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

‘ढुंगाखानी सञ्चालन अनुमतिका लागि वातावरणीय मूल्यांकन पहिलो जरुरी शर्त हो,’ शर्माले भने, ‘गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिनुअघि कालीगण्डकीका बगरको समेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरिने छ ।’

उनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले आफूहरू खानीको खोजी र वैज्ञानिक उत्खननमा लाग्ने बताए । कसैले अनुगमन र कडिकडाउ नगर्दा निजी जमिन, सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका छन् । यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्क्षय र पहिराको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ ।

खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

‘हालसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाउने गरेका छैनन्,’ शर्माले भने, ‘स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानूनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले राजस्वको स्रोत गुमाउनुपरेको छ, अब हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेका छौं ।’

बाँसखर्क, लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएका ढुंगा व्यवसायीले पोखराका बजारमा घर निर्माणका लागि पठाउने गरेका छन् । घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका छन् । ढुंगाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । कानूनी अड्चनकै कारण समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको संयोजक भण्डारीले बताए ।

सञ्चालित उद्योगले वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानूनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । आधुनिक भवनमा आकर्षक सजावट, घरको गारो लगाउन मात्रै नभएर यस्ता ढुंगाखानीले स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आम्दानी बढाउनसमेत प्रभावकारी हुन्छ । यस्ता खानीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न सके स्थानीय सरकारको आम्दानीमा पनि ठूलो हिस्सा बढ्ने अनुमान जनप्रतिनिधिको छ ।