राजपा र समाजवादीले एकीकरण घोषणा गरेको एक साता पुग्दासमेत पार्टी (जनता समाजवादी) को नेतृत्व र संगठनको मोडल तय गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका गतिविधि र निर्णयमा दुवैतर्फबाट ४/४ नेता संलग्न हुने गरेका छन् । तर, कसको नेतृत्वमा पार्टी चलेको छ भन्ने चासोलाई सम्बोधन गर्नसमेत नेताहरूले सकेका छैनन् ।

एकीकरणपछिका निर्णय प्रक्रियामा समाजवादीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुने गरेका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्यहरूको आलोपालो नेतृत्वबाट चल्दै आए पनि एकीकरण प्रक्रियादेखि हालसम्म महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारीको मात्रै संलग्नता देखिएको छ ।

एकीकरण प्रक्रियादेखि नै बाहिर रहेका अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय राजकिशोर यादव र अनिल झा पछिल्ला गतिविधि र निर्णयहरूमा समेत सहभागी भएका छैनन् ।

सैद्धान्तिक सहमतिमा दुवै पक्षबाट बराबरी केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य रहने भनिएको छ तर नेतृत्व कसले लिने ? कस्तो मोडलको संरचना अपनाउने ? मर्यादाक्रम कसरी मिलाउने ? जस्ता सवालमा भने मतैक्य छैन । राजपाका नेता महेन्द्रराय यादवले नेतृत्व र मोडल टुंग्याउन बाँकी भए पनि पार्टी सामूहिक नेतृत्वबाट चल्ने बताए । ‘यसलाई पनि हामी सहजै टुंग्याउँछौं, सैद्धान्तिक विषयमा त हाम्रो मतान्तर नै हुन्न,’ यादवले  भने, ‘लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाबाट चल्ने गरी सामूहिक पद्धतिको मोडलमा नै हामी जान्छौं ।’

समाजवादीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने विगतमा लामो छलफल भइसकेकाले नेतृत्व व्यवस्थापनको सवालमा बाहिर आएजस्तो चुनौती नभएको बताए । एकीकरणपछि अरू नै मुद्दामा व्यस्त रहनुपरेकाले यसबारेमा छलफल अघि बढी नसकेको उनको भनाइ छ । आफ्ना सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिएको भन्दै दोषीउपर मुद्दा दर्ताका लागि नेताहरू व्यस्त रहेको श्रेष्ठले बताए ।

सांसद ‘अपहरण’ काण्डमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संलग्न रहेको भन्दै समाजवादी–राजपाका नेताहरूले मुद्दा दर्ताको प्रयास गर्दै आएका छन् ।

‘पार्टी नेतृत्व र संगठनको स्वरूपलगायत सबै विषयमा एकसरो छलफल भइसकेको छ, अहिले अपहरणको मुद्दामा व्यस्त हुनुपरेकाले छलफल हुन नसकेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसको टुंगो लागेपछि हामी छलफल सुरु गर्छौं ।’

संगठनको मोडल

राजपाको पार्टी सञ्चालन आलोपालो प्रणालीमा छ । एकल नेतृत्व स्वीकार नभएपछि १८ महिनादेखि राजपामा आलोपालोमा गएको हो । तत्कालीन ६ मधेसकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपाभित्र अहिले पनि केन्द्रदेखि तल्ला तहसम्मका संरचना समायोजन भएको छैन । समाजवादीमा पनि दुई अध्यक्ष छन् । केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्र छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्षमा बाबुराम । यसलाई तत्कालीन समाजवादीका नेताहरू दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीकै रूपमा पार्टी रहेको मान्छन् । केन्द्रीय तहमा वरिष्ठ शीर्ष नेतामध्ये अशोक राईलाई वरिष्ठ र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षको भूमिका दिइएको छ । राजपा नेता महेन्द्र राय यादवले राजपाले अपनाएको मोडल असफल भइसकेको बताए ।

‘एकीकरणका बेला समायोजनका लागि हामीले ६ अध्यक्षात्मक मण्डलको मोडल अपनायौं, सत्तारूढ नेकपाले दुई र राप्रपाले तीन अध्यक्ष राखेर पार्टी सञ्चालन गर्न खोजे तर बहुनेतृत्व प्रणाली असफल भएको छ,’ यादवले भने, ‘हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जान्छौं, राजपाको भन्दा पृथक् ।’

कस्तो मोडल होला त ? यादवले अहिले छलफलमै रहेको बताए पनि पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति बनाउने गृहकार्य छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी, संघीय परिषद्, राजनीतिक, केन्द्रीय कार्यसम्पादनजस्ता समितिहरू बनाएर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य छ । स्रोतका अनुसार मर्यादाक्रमको समस्या करिब टुंगिएको छ । कांग्रेसले सोमबार बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमै पार्टीको मर्यादा क्रमअनुसारकै नाम लेखिएको दाबी तत्कालीन राजपाका एक पदाधिकारीले बताए ।

विपक्षी दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा समाजवादीबाट सहभागी नेताहरू भन्दै सुरुमा महन्थ ठाकुरको नाम राखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम छ । समाजवादीबाट ४ र राजपाबाट ४ गरी ८ नेतालाई उच्च तहमा राख्ने तयारी भए पनि अन्य पदाधिकारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ । राजपा अध्यक्षमण्डलमा रहेका दुई सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झाको भूमिका तय भएको छैन । भूमिका प्रस्ट नभई पार्टी एकीकरण गरिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

राजपामा केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १ सय ३५ छ । केन्द्रीय सदस्यहरू करिब ८ सयको हाराहारीमा छन् । राजपाको तुलनामा समाजवादीमा पदाधिकारीको संख्या सानो छ । समाजवादीमा २५ जना मात्रै पदाधिकारी छन् । समाजवादीका एक नेताका अनुसार एकीकरणपछि राजपाबाट पनि पदाधिकारीको संख्या २५ भन्दा बढी रहने छैनन् । समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ सय ३१ छ छ । दुवैतर्फका समेत गर्दा पदाधिकारीका केन्द्रीय सदस्यको संख्या करिब १४ सय पुग्छ । अहिले भएका दुवैतर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क राजपा नेता यादवको छ ।

दलको हैसियत अझै हुन सकेन

बुधबार राति नाटकीय रूपमा एकताको घोषणा भए पनि कानुनी आधारमा जनता समाजवादीले मान्यता पाउन सकेको छैन । कानुनी मान्यता पाउनका लागि समाजवादी र राजपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्छ । जनता समाजवादीले यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन ।

लकडाउनका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्न नसकिएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न नपाएको नेताहरूको तर्क छ । तर, केन्द्रीय नेताहरूकै भूमिका र जिम्मेवारीको विषय प्रमुख चुनौती बनेको छ । ‘नयाँ दल दर्ताका लागि पदाधिकारीहरूको नामसमेत राख्नुपर्ने भएकाले नेताहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाको विषय नटुंगिएसम्म कानुनी वैधतातिर जाने देखिन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘औपचारिकताका लागि बैठक त फोन र भिडियो कन्फरेन्सबाट गर्न सकिन्थ्यो ।’

सैद्धान्तिक मतान्तर कम

पूर्ण समानुपातिक र शासकीय प्रणालीको विषयलाई एकता महाधिवेशनले टुंगो लगाउने समझदारी एकता हुनुअघिकै छलफलमा बनेको हो । राजपा नेता यादवका अनुसार यी दुई मुद्दालाई महाधिवेशनमै लैजाने तयारी छ । अन्य मुद्दामा दुई पार्टीका समान धारणा छन् । ‘हामी एउटै मुद्दामा सँगै लड्दै आएका हौं, सैद्धान्तिक विषयमा मतान्तर हुने कुरै आउँदैन,’ यादवले भने, ‘पूर्ण समानुपातिक र शासकीय मोडलमा पनि हामी परिवर्तन हुन सक्छौं ।’ औपचारिक रूपमा समाजवादीले पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ ।

राजपाले अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन र संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छ । यादवले व्यक्तिगत धारणा भन्दै पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलमै पनि जान सकिने बताए । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले धेरै विकृति भित्र्याएको छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका मुलुकले धेरै प्रगति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिल्यै हामी टुंगोमा त पुग्दैनौं तर एकता महाधिवेशनले यसै दिशामा निर्णय लिन सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।