उत्पादन पनि लकडाउनमा पर्ने खतरा, जमिन बाँझै रहने चिन्ता किसानमा

दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं. ३ जाक्सीका धिरज कार्की अहिले सुर्खेतमा नै छन् । उनको गाउँका तीन सय भन्दा बढि नागरिक सुर्खेतमै कोठामा बस्दै आइरहेका छन् ।

‘लकडाउन खुल्ला कि भनेर आशै आशमा बसेका थियौं । जेठ पाँचसम्म लकडाउन अवधि तोक्दा हाम्रा जमिन बाँझै रहने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘मकै, धान, वर्षे तरकारी लगाउने बेलामा लकडाउनमा पर्दा उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । केहि गरि खेति लगाउने अवस्थाको सिर्जना भइदिएको भए हामी किसानलाई राहत हुन्थ्यो ।’

खाँडाचक्र नगरपालिका दुइका रमेश शाही पनि सुर्खेतमा नै छन् । प्रदेश सरकारले सुर्खेतका भन्दा पनि बाहिरबाट आएका नागरिकलाई उद्धार गरेर घर पठाएको तर सुर्खेतमा बस्दै आएका नागरिकको वेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । ‘लकडाउन खुल्ला भन्ने आशै आशमा हामी यहि बस्यौं । सरकारको निर्देशन पनि मान्यौं । घरमा बुढा बा आमा मात्रै छन् । उहाँहरु गोरु जोत्न सक्नुहुन्न, म घर नगए खेति कसरी लाग्ला र के खाउँला तनाव भयो,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कर्णालीमा कोरोना नदेखिएको बेलामा कम्तिमा स्वास्थ्य जाँच गरेर भएपनि खेति लगाउन जाने वातावरण भइदिएको अत्यन्तै खुशि हुन्थ्यौं ।’

उनले कालिकोटका दुइ सय भन्दा बढि नागरिक आफ्नो सम्पर्कमा आएको बताए ।

दैलेख र कालिकोटका नागरिक मात्रै होइनन्, लकडाउन खुल्ला र खेति लगाउन जाँउला भनेर बाटो हेरि बसेका सुर्खेतकै नागरिक धेरै छन् । ‘कोठामा बसिरहेका छौं । लकडाउन खुलेको भए घर गएर खेति लगाउँथ्यौं,’ चौकुनेका कलम थापा भन्छन्, ‘कर्णालीमा कोरोना नदेखिएकाले अलि खुला बनाई काम गर्न जान दिएको भए असाध्यै उत्तम हुन्थ्यो । के सरकार हाम्रा कुरा सुन्ला ?’

दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनीका नागरिक पनि वीरेन्द्रनगरबाट घर फर्कने आशमा बसेका छन् । चामुण्डाका रमेश विश्वकर्माले सरकारले घर गई खेति गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उसैपनि कर्णालीमा भोकमरि लाग्ने बेलामा लकडाउनका कारण झन भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । राज्यले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने हामीलाई घर जान दिनुपर्छ, उत्पादनसँग जोडिन दिनुपर्छ । अनिमात्रै प्रदेश सरकारले सोचेको आत्मनिर्भर कर्णाली बन्नेछ ।’

कृषि विज्ञका रुपमा रहेका उपसचिव हरि पण्डितले यहि अवस्था रहिरहे कर्णालीमा कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादन कम हुने बताए । ‘बाहिरबाट आएका अधिकांश नागरिक विद्यार्थी हुन । कृषक यतै छन्,’ उनले भने, ‘यसकालागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न आवश्यक छ । उत्पादन बढाउन मजदुर घर गए मात्रै सम्भव छ ।’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले गाउँमा खेति गर्ने कोही त्यस्तो भएको खण्डमा केहि सोच्न सकिने बताईन । ‘हाम्रो उदेश्य नै जमिन बाँझो नराख्ने भन्ने हो । सहकारी संस्थाहरु, स्थानीय सरकारसँग यो बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन, ‘अहिले प्रदेशको सिमा सिल गरिएको छ । चार दिन पछि यसबारेमा सरकारले छलफल चलाउँछ । उत्पादनमा असर नपर्ने र गाउँमा कोरोना नफैलने हिसाबमा हामी अघि बढ्छौं ।’