×

NMB BANK
NIC ASIA

लिपुलेक विवाद

नाकाबन्दी भोगेका पूर्व राजदूतको सुझाव : भारतसँग आँखामा आँखा मिलाउन चुक्नु हुँदैन [विशेष कुराकानी]

बैशाख ३०, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारतबीच नयाँ खालको सीमा विवाद पैदा भएको छ । ६ महिना अघिदेखि नै बाटो बनिरहेको थाहा पाउँदा पनि नेपाल सरकार सुतिरहेको भन्दै राजधानी काठमाडौं लगायतका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नेपाली भूमिमा भारतले धेरै पहिलादेखि नै हस्तक्षेपको क्रम जारी राखेको र त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न नेपाल सरकार असफल भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । नेपालले भारतसँग सीमा लगायतका अन्य विवादहरू समाधान गर्न अब कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ? लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश –


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘सीमा समस्या समाधानका निम्ति अहिलेको अवस्था सौभाग्य र दुर्भाग्य दुवै हो’


Advertisment
SBL

लिपुलेक लगायतका सीमामा भारतले खडा गरेका समस्याबारे धेरै स्टोरीहरू आइसके । अझैसम्म पनि मेरो दोष छैन भन्ने, पन्छने, सतही कुरा गर्ने खालको समस्या हामीमा देखिएको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

यो नेपालको सौभाग्य पनि हो, दुर्भाग्य पनि हो । सौभाग्य यो मानेमा हो कि कुनै पनि नेता यसपटक जोगिन सक्दैन । मेरो जिम्मेवारी छैन, मलाई थाहा छैन भनेर अब चाहिँ जोगिन सक्दैन । विभिन्न कालखण्डमा अहिलेका नेताहरू सके प्रधानमन्त्री नै भए, नभए उपप्रधानमन्त्री भए, परराष्ट्र वा गृहमन्त्री भएका छन् । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिए र छन् ।

दुर्भाग्य के भने – नेपालमा सधैं अस्थिरता रह्यो । सधैं संक्रमण, सधैं फेरबदल भइरह्यो । विवाद हल गर्नेसम्बधी कुनै पनि कुरामा प्राथमिकता, निरन्तरता देखिएन । सीमा विवादका जतिसुकै जटिल विषय भएपनि कहिल्यै पनि यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्न सकेनौं ।

‘भारतमा मोदी आएपछि प्रशासनिक सम्बन्धले राजनीतिक उचाइ लियो’

मोदीजी आउनुभन्दा पहिला त भारतले नेपाललाई वास्तै गरेको थिएन । प्रशासनिक तहबाट ह्यान्डल गर्ने गर्थ्यो । मोदीको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपालप्रतिको यो अन्याय हो, राजनीतिक तहमै सम्पर्क समन्वय गर्नुपर्छ भनेर नेपाल आए । मोदीले नेपाललाई राजनीतिक तहमै सँगै लिएर जान खोजेका थिए । 

हामीले त्यसलाई पनि ‘रियलाइज’ गर्न सकेनौं । म दुईपटक राजदूत भएर गएँ, ६ महिनाको अन्तरालमा । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिको विद्यार्थी नहुँदा–नहुँदै पनि राजनीतिक सम्बन्धको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो । 

नेपाललाई प्रशासनिक कोणबाट भारतले हेर्ने समयमा पार्टीहरू तोड्ने फोड्ने, अस्थिरता फैल्याउने खालका धेरै कामहरू भए । नेपाललाई अस्थिर राख्ने, धेरै पीडा दिनेखालको स्थिति भयो । यसपटक मुक्ति दिनुपर्‍यो भनेर अभियानमै म राजदूत भएर गएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको विशेष आग्रहमा म मन नहुँदा–नहुँदै पनि राजदूत भएर गएँ । 

उहाँहरूले तपाईंले सक्नुहुन्छ भनेर पठाउनुभयो, मैले पनि जे त पर्ला भनेर गएँ । पहिलोपटक भूकम्प जाँदा र अर्कोपटक नाकाबन्दी झेल्नुपर्‍यो । त्यतिबेला पनि गाह्रो दिनहरू थिए, अहिले पनि गाह्रो दिन छ ।

अहिले धेरै नेपालीहरू देश फर्किन चाहन्छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । उनीहरूको दुःखसुख हेर्नुपर्ने छ । यी सबैलाई कूटनीतिक तरिकाले व्यहोर्नुपर्ने छ । स्थिति यस्तै छ । 

‘छिमेकी बदल्न सकिँदैन’

नेपाल–भारतबीच पहिलो त सीमा विवाद हो । दोस्रो व्यापार घाटा हो । जे जस्तो भएपनि हामीले भूगोल बदल्न सक्दैनौं । सजिलो भूगोल दक्षिणपट्टि नै छ । हामीले भारतका सबै सडेगलेका सामानहरू नेपाल ल्याउन दिनुपर्ने तर हाम्रा मालवस्तु चाहिँ अनेक अड्चनका नाममा जान नपाउने खालको परिस्थिति छ । हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने खालको समस्या छ । यसलाई कसरी हटाउने भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई बदल्न भारतको सहयोग विना सम्भव छैन । 

नेपाल–भारतबीच तेस्रो विवाद भनेको पानीको उपयोग हो । भारतलाई पनि नेपाल त सानो ठूलो देश भन्ने हुँदैन । हामीलाई पनि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ भने भारतलाई पनि नेपालको अपरिहार्य छ । एउटा परिस्थिति थियो, भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा पनि हाम्रा नेताहरूले, युवाहरूले प्रत्यक्ष योगदान गरे । अहिलेसम्म पनि नेपाली युवाहरूले भारतको सुरक्षाका लागि सेना लगायत विभिन्न संस्थाहरूमा रहेर काम गरेकै छन् ।

सम्पूर्ण भारतभरि त्यहाँका मठमन्दिरदेखि लिएर सबै किसिमका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा नेपाली नै छन् । अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भनेको त पूर्वीय दर्शन, सभ्यतालाई मान्ने, वैदिक सनातन धर्मलाई मान्नेको बाहुल्य भएको पार्टी हो । 

उनीहरूले नेपाललाई त देवभूमि, आधार भूमि, स्तुती भूमि भन्ने गर्छन् । मोदीले पनि पटक–पटक नेपाल आएको बेलामा मन्दिरहरूमा गएर पूजा गर्ने, माथा टेक्ने काम गरिरहेका छन् । आशीर्वाद, लाभ पनि पाउने तर नेपाली जनतालाई चाहिँ दुख दिने ?

ठीक छ, सरकार–सरकारबीचमा विवादहरू हुन्छन् तर विवाद छैन छैन भनेर लड्न चाहिँ पाइँदैन । अहिले पनि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्दै हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग अँगालो हाल्ने, अंकमाल गर्ने, हात हल्लाउने, बडी ल्यांग्वेज राम्रो देखाउने तर भित्रभित्र दुःख दिने प्रवृत्तिको पुष्टि त हुँदैन । 

‘हामीले पनि हाम्रो भूभागलाई उपेक्षा गर्‍यौं’

कमजोरी त हाम्रो पनि छ । टिंकरलाई हामीले यतिधेरै उपेक्षा गर्‍यौं कि हाम्रो पहुँच नै छैन त्यहाँ । त्यहाँ नेपालको शासनको पहुँच नै छैन । भारत–चीन युद्ध भएको बेलामा उनीहरू आएर बसे । कतिपय चेकपोस्टहरू हटाउने क्रममा तिनीहरू हटेनन् । युद्धको बेला थियो, त्यतिबेला राजा महेन्द्रले युद्धका बेलामा सहयोग नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हटाएनन् ।

अब कि उनीहरूले आफ्नो भूभाग भएको प्रमाण देखाउनुपर्‍यो । होइन भने त जबरजस्ती गर्न भएन तर उनीहरूको प्रवृत्ति यस्तै छ । उत्तरतिर रहेका धेरै सैनिक चेकपोस्टहरू हटाइयो, त्यो हाम्रो कूटनीतिक सफलता थियो । 
बाढी आएको बेलामा खोलिएको विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय हटाउन प्रलय भयो । बल्ल–बल्ल त्यो हट्यो । उनीहरूको त्यस्तो प्रवृत्ति यस्तो छ ।

म ‘बेनिफिट अफ डाउट’ के दिन्छु भन्दा मोदी आउनुभन्दा पहिला भारतको नेपाल नीति भनेको त नेपाललाई गलाउने, थकाउने खालको थियो । नेपालका पार्टीहरू तोड्ने फोड्ने र अनेक किसिमका राजनीतिक खेलकुद भए तर मोदीले त्यसलाई अलिकति रोकेकै हुन् । 

‘समस्या छ भने समाधान पनि छ’

हामीले पनि बुझ्न सकेनौं, सीमा विवाद भनेको के हो ? समस्या छ भने समाधान पनि छ । नेपालले चाहेको समाधान के हो ? त्यो भन्न सक्नुपर्छ । व्यापार घाटाको समस्या के हो, हामीले भन्नुपर्छ । पानीको प्रबन्ध गर्ने समस्या के हो समाधान के हो, त्यो हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ । भारतलाई पनि पानी त नभई हुँदैन । पानीको मुहान नेपालमै छ । त्यसको उपयोग राम्रोसँग गर्न सक्यौं भने नेपालको तराई र भारतको पनि युपी र बिहार दुवै स्वर्ग बन्ने हुन् । नत्र सधैंभरि बाढी, डुबान कटानका समस्या रहिरहन्छन् । 

नेपालमा यति धेरै ऊर्जा उत्पादन भएको छ, त्यसको ट्रेड पनि हुनुपर्‍यो । त्यसमा पनि भारतले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । सार्क, बिमस्टेकको माध्यमबाट कहाँ बेच्न सकिन्छ, कसले किन्न चाहेको छ यो सबैमा भारतले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यस्ता मुद्दाबारे नेपालले के चाहन्छ भनेर बेलाबेलामा उनीहरूको चासो रहने गरेको मैले पाएको छु । 

‘स्थिर सरकार आएपछि सबै समाधान हुने अपेक्षा थियो’

म राजदूत हुँदा नेपालमा संविधान बन्दै थियो, संविधान जारी भएर चुनाव भएपछि बल्ल स्थिर सरकार आएपछि त्यसले यो बारेमा छलफल गर्छ भनेर म उम्किने प्रयास गर्थें । नेपाल–भारतबीचको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उनीहरूको चाहना पनि छ । समस्या छ भने समाधान पनि छ, भनेर उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा मलाई भन्ने गर्दथे । 

भारतको समस्या श्रीलंका, बंगलादेशसँग पनि थियो तर उनीहरू एकखालको सेटलमेन्टमा पनि गए । कम्पोजिट प्याकेजमै समस्याको समाधान गर्ने दिशातर्फ उनीहरूले सोच्नुपर्छ । यो गर्‍यो भने नेपाल खुशी हुन्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्‍यो । 

‘भारतले सधैंभरि नेपालीको गाली खाने नियति परिवर्तन गर्नुपर्छ’

भारतले सधैंभरि नेपालीहरूको गाली खानुपर्ने, सधैंभरि एकतर्फी विरोधको प्रहार सहनुपर्ने गरेर किन काम गरिरहेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म नबुझेर बेहाल छ । भारतले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । दुवै देशमा स्थायी सरकार छ । भारतले यो कुरा अहिले बुझेन भने कहिले बुझ्ने हो ? 

‘ओली सरकारले पुराना सरकारहरूमाथि दोष थोपर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ’

सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । कुनै पनि सरकारले कुनै पनि नेताले मैले गरेको हैन भन्ने गैरजिम्मेवारी कुरा गर्न पाइँदैन । हिजो पञ्चायतले गरेका कुराहरू, ऋणदेखि लिएर सबै विषयहरू मेरो होइन भन्न अहिलेको सरकारले पाउँछ ? गलत हो भने सच्याउनुपर्‍यो । सही हो भने निरन्तरता दिनुपर्‍यो । 

कांग्रेसले बहुमत ह्यान्डल गर्न सकेन, त्यसपछि त सधैं गठबन्धन सरकार बनेको छ । कहिले कोसँग, कहिले कोसँग सरकार बनेको छ । कुनै पार्टी अछुतो छैन । मैले गरेको होइन भन्न सक्दैन । यो स्थितिमा सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो ।

‘मिडियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ’

लिपुलेक हुँदै जुन बाटो बनेको छ, चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्य आएपछि नै यो कुराको ‘हाइलाइट’ अलिकति भयो । यो त्यतिबेलैदेखिको शुरूआत थियो । अहिले पनि नेपालको संसदमा मिडियामा यी चिजहरू आइरहे । नेपाल सरकारले कहिल्यै यसलाई प्राथमिकतामा राखेन र समाधानको कूटनीतिक निरन्तरता दिएन । 

नेपाली मिडियालाई यस विषयमा धन्यवाद दिनुपर्छ । धेरैचोटी वार्ता भएको छ, धेरैचोटी प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आए । खै त कुरा भएको ? यो समस्यालाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अरू हाम्रो प्राविधिक टोलीले गरेका कुराहरू ठीकै छन् । 

सुस्ता र कालापानीको विवाद चाहिँ सचिवस्तरको वार्ताबाट समाधान गर्ने भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् नि ! त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरूले बन्दाबन्दीको बेलामा सडक नै उद्घाटन गरे । यो चाहिँ हाम्रो पनि कूटनीतिक विफलता होला, तर उनीहरूको पनि सफलता होइन । यसमा नेपाल–भारत दुवै असफल छन् ।

नेपाली जनतालाई नै आहत पुर्‍याउने गरी चिढ्याउने, घोच्ने हिसाबले उनीहरूले गरेको कामले उनीहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन । जसरी नाकाबन्दीले उनीहरूलाई फाइदा गरेन, त्यसै गरेर यस्ता कुराहरूले पनि फाइदा गर्दैन ।

‘नेपाललाई हेर्ने मोदीको दृष्टिकोण र भारतीय कर्मचारीको दृष्टिकोण फरक छ’

नेपाललाई हेर्ने मोदीको राजनीतिक दृष्टिकोण र भारतको कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिकोण एकदमै फरक छ । मोदी आउनुभन्दा पहिले भारतको नेपाल नीति भनेको त नेपालमा जसरी हुन्छ त्यसरी अस्थिरता फैल्याउनु थियो । नेपाललाई थकाउने, गलाउने नीति थियो । 

त्यही अन्तर्गत नै नेपालमा राजसंस्था खतम भयो, नेपालका पार्टीहरू आपसमा लडे, भिडे । सरकारहरू ढले । दिवंगत भएका नेताहरू गए, बचेका नेताहरू आफ्नो नाम सम्झेर म–म भनेपछि, कहाँ–कहाँबाट हाम्रो कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गरेपछि बल्ल यी कुराहरू छर्लंग हुन्छन् । 

अझै पनि तेरो–मेरो गर्ने हो भने कल्याण हुँदैन । बलियो सरकार छ । यसले नगरे कसले गर्दिने हो ? अझै पनि फलानो नेताका कारण, फलानो सरकारका कारण यस्तो भएको हो भनेर बस्न मिल्दैन । सबै पार्टीले आफूभन्दा पनि माथि उठेर एउटा धारणा बनाउनुपर्छ । 

‘सके सरकारले गर्नुपर्छ, नसके सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केको नक्सा मात्र निकाल्ने ? नेपाली भूमिमा भारतीय सेनालाई नै हटाउने हो भनेको मैले मिडियामार्फत सुनेको थिएँ । सतही कुरा गरेर त हुँदैन । अझै पनि एकाध महिनामा समाधानको पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नसके के सकिँदैन भन्नुपर्छ । यथार्थ कुरा कहाँ–कहाँ गल्ती भयो भनेर कमसेकम एउटा आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्छ । 

अब एउटा राष्ट्रिय सोच बनाउने र त्यसका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । भारतसँग आँखामा आँखा मिलाएर अघि बढ्ने कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन । बल्ल बल्ल हिजो राजदूतलाई बोलाएर मन्त्रालयमा विरोध पत्र दिइयो । सुशील कोइरालाले पनि त्यतिबेला तत्कालै दिनुभएको थियो ।

यो मुद्दा सधैं नेपालको प्राथमिकतामा रहनुपर्‍यो, निरन्तरता दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा हो कि मन्त्रिस्तरमा हो कि त्यसको निरन्तरता चाहियो । यस्ता कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन । कूटनीति भनेको शान्त र मर्यादित नै हुनुपर्छ । जसले परिणाम पनि देखाओस् । यहाँ त सतही हल्ला, नाराबाजी, पुत्ला दहन भइरहेको छ । बाटो बनाउन थालेको यत्रो दिन भयो, नेपाल सरकार लेखापढीमा जान सक्दैन्थ्यो ? 

‘भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि चातुर्यता त देखाउने नै भयो’

हाम्रो के कमीकमजोरी फेला पारेर बसेको छ भारतले त्यसमा धेरै खेल्यो । चातुर्यता हो कूटनीति भनेको । आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरूले चातुर्यता देखाएका छन् । हामी चाहिँ सधैं हीनताबोध देखाएर बस्ने ? अब पनि अगाडि नबढ्ने ? 

के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आफैं सक्छ, आफैं गरोस् । सक्दैन भने सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, कार्यदल बनाउनुपर्छ कि, जे–जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो नि !

तर सरकारमा सिरियसनेस देखिएन । जस्तै सीमाको बारेमा सूर्यनाथ उपाध्यायकै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो, त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो । त्यो प्रतिवेदनमा के–के छ, बाहिर आउनुपर्‍यो । लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कसरी छुट्यो भन्ने हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्‍यो । 

कुन–कुन मितिमा के–के सन्धि भए, कतिबेला कसले के–के बोलेको छ, सबै कुरा त प्रमाणका रूपमा छ नि हामीसँग । त्यो सबै तयार गरेर रणनीति बनाउनुपर्‍यो । त्यो आधारमा वार्ता गर्नुपर्‍यो । झारा टार्ने काम गर्नु त भएन नि ! ६ महिना लगातार बाटो बन्यो, त्यसपछि उद्घाटन भएपछि दोस्रो नोट गयो । त्यो पनि मिडियाले थाहा दिएपछि मात्र । यो हुनु हुँदैन थियो । नेपाली मिडियाले नलेखेको भए त सरकार सुतेरै बस्थ्यो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x