कात्तिक २०, २०७४
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यवसाय नै नगर्ने र मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्ति तथा फर्मलाई सरकारी अनुदानको लागि छनोट गरेको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्ति, फर्म र समूहलाई अनुदानको लागि सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्री तथा नेताको पहुँचको आधारमा सो अनुदानको रकम वितरण थालिएको पाइएको छ । हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम तथा लोकल कुखुरा, लेयर्स कुखुरा, बोइलर कुखुरा, बाख्रा, भैंसी, दुग्ध प्रशोधन कार्यक्रम लगायतको नाममा करोडौं रकम वितरण गर्न थालिएको हो ।
पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकै न्यूनतम छनौट मापदण्ड अनुसार हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि कम्तिमा ५०० वटा हाँससहित व्यावसायिक हाँस पालन गर्नुपर्ने, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम (हाँस, बंगुर, माछा) को लागि खोर, पोखरी सहितको भौतिक संरचनामा व्यावसायिक रुपमा खेती खेतीको हुनुपर्ने, कुखुरा प्रवद्र्धनको लागि १ हजारभन्दा बढी कुखुरा हुनुपर्ने, बाख्रापालनको हकमा कम्तिमा माउ बाख्रा ५० वटाभन्दा बढी हुनेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ तर ३५ देखि १०० वटा मात्रै हाँस पाल्नेलाई हाँस कार्यक्रमको अनुदान दिन थालिएको छ ।
गत मंसिरमा अनुदानको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको ज्ञान केन्द्रले आफ्नै छनोट मापदण्डलाई लत्याउँदै कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–५ स्थित अरुण एण्ड रुस्टम कृषि फर्मलाई एकीकृत पशु विकास कार्यक्रमको लागि छनोट गरेको छ । हाल सो फर्ममा ३५ वटा हाँस, ३ वटा बंगुरसहित पोखरीमा माछापालन हुँदै आएको फर्मका सञ्चालक रामचन्द्र चौधरीले बताए । जारी लकडाउनको कारण मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
करीब १०० वटा मात्रै हाँसपालन गरेको कैलारी गाउँपालिका–५ स्थित बौखाही पोल्टी फर्म पनि छनोटमा परेको छ । फर्मका सञ्चालक रवि चौधरीले पनि लकडाउनकै कारण तोकिएका हाँस हाल्न नसकेको सुनाए ।
यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन भएको अनुदानका अधिकांश कार्यक्रमहरू न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरी वितरण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शंकरदत्त जोशीले अनुदान कार्यक्रमको लागि छनोट प्रक्रिया पूरा भएको बताउँदै अनुदान रकम भने वितरण गर्न बाँकी रहेको बताए । जनशक्ति अभावका कारण स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै छनोट गरेको बताउँदै सूचना अधिकारी जोशीले मापदण्ड अनुसार नभएको भेटिए सोही अनुसार कदम चालिने बताए ।
जोशीले कतिपय अनुदानको कार्यक्रम तोकिएकै स्थानीय तहमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । राजनीतिक पहुँच र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी लगायतलाई इंगित गर्दै सूचना अधिकारी जोशीले निश्चित स्थानीय तह तथा क्षेत्रमा मात्रै सञ्चालन गर्नैपर्ने भएकाले मापदण्ड अनुसार नपुग्दा कतिपय कार्यक्रम ‘ब्रेक डाउन’ (खण्डित) गरेर अनुदानका प्रस्तावकलाई छनोटमा पारेको बताए ।
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...