मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
साउन १२, २०७७
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) विश्वव्यापी रूपमा आएको हो । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले महामारीका बीच आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका निम्ति विभिन्न ‘स्टिमूलस’ प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालमा पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत् धेरै कुरा सम्बोधन गरेको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि प्रयास भएका छन् ।
यसबाट अर्थतन्त्र एक किसिमले चलायमान चाहिँ हुन्छ । ५ करोडसम्म पूँजी लगानी भएका साना उद्योगी, व्यवसायीलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले निकै राम्रो सुविधा दिएको छ । ५ प्रतिशतमा पुरानो कर्जा सबै रुपान्तरण हुन्छ । यसका लागि निर्देशिका आउँदैछ । यो आएपछि उनीहरूलाई सहज हुन्छ, तर त्यहाँ नसमेटिएको कुरा चाहिँ छन् । केही नीति आउँदैछन् होला ।
ठूला उद्योगहरूलाई पहिले रिफाइनान्सिङ ३/४ प्रतिशतमा पाइरहेको थियो, अब त्यो नपाइने भयो । रिफाइनान्सिङ नपाउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्छ । यस्तो फाइनान्सिङ भनेको उद्योगहरूलाई मालको माग भएदेखि नै आपूर्ति गर्नका लागि दिने ऋण हो । त्यो नदिँदा उद्योगहरूलाई गाह्रो पर्छ ।
मौद्रिक नीतिमा ठूला कर्जाहरूका लागि जस्तै पर्यटन, एयरलाइन्स, होटल वा अरू उत्पादनमूलक उद्योगहरू, जुन उद्योग लामो समयसम्म थलिन्छन्, त्यस्ता उद्योगहरूका लागि पनि केही न केही बोलिएको छ ।
बजेट भाषणमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सबै कुरा समेटिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो देखिएको छ । विशेष गरी संघीय सरकारलाई अहिले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । तीन तहको सरकार हुँदा झनै समस्या परेको जस्तो आभाष भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको कुरा गरौं कृषिमा करीब १ सय ९५ वटा संरचना बनाउने कुरा गरिएको छ । प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण, ढुवानी लगायतका व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । धेरै बजेट छुट्याएको छ । किसानहरूका लागि पनि धेरै कुराहरू समेटिएको छ । भूमि बैंकलगायतका कुरा समेटिएका छन् । तर यसको कार्यान्वयन कुन सरकारले गर्ने ? तीनै तहको सरकारले आपसी समन्वयमा जब यो काम गर्दैन तबसम्म यो कार्यान्वयन हुने छैन ।
एउटा कुनै संरचना स्थानीय तहको सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो संरचना आफ्नो हिसाबले डिजाइन लगायतका काम गर्न नै १ वर्ष लगाइदिन्छ । १ सय ९५ वटा, उचित लागतमा तुरुन्तै बनाउनका लागि एउटा ‘बडी’ यस्तो हुनुपर्छ जसले कृषिका सबै संरचनाहरूलाई अगाडि बढाइदिन्छ वा बनाइदिन्छ ।
अहिले कृषिका लागि स्थानीय तहले तीनवटा काम गर्नु जरुरी छ ।
१. सबैभन्दा पहिले जति जग्गा छ, त्यसको नक्सांकन हुनुपर्छ । कुन किसानसँग कति जग्गा छ ? परिवारमा कति जना छन् ? के–के काममा आबद्ध छन् ? उसलाई कति सहुलियत दिने ? मल, बिउ कति दिने भन्ने कुरा पनि यसैबाट आउँछ । मलमा विचौलिया हावी भए, तीन गुणा महंगो मूल्यमा बेचे भन्ने गुनासो पनि कम हुन्छ । सँगसँगै हामीलाई हाम्रो उत्पादन तीन महिना, छ महिना वा नौ महिनापछि कति हुन्छ ? मल बिउ के कति चाहिन्छ ? यी सबै थाहा हुन्छ ।
यससँगै ट्याक्टर, थ्रेसर लगायतका कृषि उपकरण तथा औजार एक–एक परिवारलाई दिनुभन्दा कृषि उपकरण केन्द्र जस्ता केही संरचना बनाएर केही सहुलियतमा दिने, मल बिउ पनि त्यहीँबाट दिने जस्ता काम गर्नुपर्छ ।
२. अहिले स्थानीय स्तरमा भण्डारणको पनि आवश्यकता छ । तरकारी तथा अन्य उत्पादित वस्तुहरूको भण्डारण गरी बिक्रीवितरण गर्न सहज बनाउनुपर्छ ।
३. स्थानीय स्तरमा उत्पादन अनुसारको अन्य केही उद्योगको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । गोडभेंडा फल्ने ठाउँमा ‘केसस’ उद्योग चलाउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । फलफूल बढी हुने ठाउँमा जुस उद्योग लगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता स–साना उद्योगहरू किसानहरूले नै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले यसको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
यी संरचना बनेसँगै किसानले उत्पादित वस्तु त्यहाँ लगेर दिन्छन् । त्यहाँ नै अन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् । त्यसपछि सरकारले ढुवानीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको सदरमुकामसम्म भण्डारण तथा ढुवानीको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । यो सामुदायिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पनि गर्न सकिन्छ ।
आजसम्म सरकारको मोडल फेल भइरहेका छन् । जसकारण पीपीई मोडलमा जान सकेमा धेरै राम्रो र सफल हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ प्रदेश सरकारमा ठूलो भण्डारणको व्यवस्था, फ्रिजको व्यवस्था, प्रोसेसिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तै एउटा प्रदेशमा १०० बिघाको एग्रो प्रोसेसिङ जोन बनाउन सकिन्छ । यी काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले काठमाडौं, चितवन, पोखरा, जनकपुर लगायतका ठूला बजारहरूमा भण्डारणको व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज लगायत सबैको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यी सबै व्यवस्था सरकारले पीपीई मोडलमा गर्न सक्छ ।
यति संरचना निर्माण भइसकेपछि किसानलाई सहज हुन्छ । किसानले समयमै मल, बिउ, कृषि यन्त्र तथा सिँचाइको व्यवस्था भएमा उत्पादन हुन्छ । यो सिस्टममा किसानले समयमै उत्पादित वस्तुको भण्डारण गर्ने बित्तिकै बैंकबाट तुरुन्तै ऋण लिन पाउँछ । त्यहाँ भण्डारण हुनेबित्तिकै उसले रसिद पाउँछ, सोही रसिदका आधारमा उसले बैंकबाट ऋण पाउँछ ।
अहिले कृषिका लागि ऋण अहिले एकदमै धेरै छ । तर पनि यी व्यवस्थाहरू नभैदिँदा बैंकहरू कृषकको ढोकामै गएर ऋण दिन अझै हच्किन्छन् । यति भएपछि हामीले बाहिरबाट के आयात गर्ने, हामी के–के वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन्छौं सबै तथ्यांक आउँछ ।
हामी अहिले जति कृषि, कृषि भनिरहेका छौं, यी संरचनाविना सम्भव छैन । लकडाउनका समयमा पनि चीन, भारत लगायत सबैतिरबाट सामान आयात भयो तर यहीँ उत्पादन भएका वस्तु कुहिएर गयो । अब यो अवस्थालाई सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।
अहिले २ दर्जन उद्योगको कुरा भइरहेको छ । आत्मनिर्भर हुने खालको उद्योगहरू छान्नुपर्छ । आत्मनिर्भर भइसकेकालाई बारम्बार त्यसैको कुरा गरेर भएन । जुन हाम्रो आधारभूत कुरा छ, जहाँ हाम्रो भ्यालु एडिसन कम्तिमा ३० प्रतिशत हुन्छ, त्यस्तो उद्योगलाई मात्र हामीले हेर्नुपर्छ ।
उद्योगलाई छान्दा चारवटा कुरा हेर्नुपर्छ:
१. त्यो उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ ?
२. कच्चा पदार्थ कहाँको हो ? नेपालकै हो भने झन् प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
३. अहिले आयात कत्तिको भइरहेको छ ?
४. निर्यात कति गर्न सकिन्छ ?
समग्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को महामारीका कारण नेपालमा ३/४ वटा कुराहरू भएका छन् । जस्तै विदेशमा रोजगारका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली युवा स्वदेश फर्किँदैछन् ।
नेपालमा बेरोजगार हुनेहरूको पनि ठूलो संख्या छ । तेस्रो कुरा भनेको केही व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने केही प्रकृतिका व्यवसायलाई अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।
यसलाई केलाएर पर्यटन क्षेत्र शिथिल बन्यो, होटल चलेन, उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ, सबै डामाडोल छ भनिरहेर केही हुँदैन । यसलाई अवसरका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
यही बेलामा हामीसँग बढी उत्पादन हुन्छ, बढी आयात हुने र बढी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र कृषि हो । यसमा विशेष ध्यान दिएर लाग्नुपर्छ ।
यस्तै अर्को मुख्य क्षेत्र उद्योग हो । उद्योगहरूलाई छानेर साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । उनीहरूलाई राज्यले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन्छ ।
व्यवसायमा लागेका उद्यमी व्यवसायीका लागि यो अवसर हो । काममा होमिनुपर्छ । भूकम्प जाँदा, नाकाबन्दी हुँदा हामीले स्वावलम्बी हुने कुरा मात्रै गर्यौं, अब कुरा गरेर हुँदैन साँच्चै यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषि र औद्योगीकरणमार्फत यो सम्भव छ । आन्तरिक बजारमा आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, म आम जनतालाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने, हामीले जतिसुकै काम गरेपनि आफूलाई जबसम्म परिवर्तन गर्दैनौं तबसम्म केही हुँदैन । हामीले चीनको स्याउमा भ्याट लागेको छ, नखाए हुन्थ्यो, इन्डियाको सुन्तला नखाए हुन्थ्यो । हामी नेपालभित्र जे उत्पादन हुन्छ, फलफूल तरकारी त्यो मात्रै खाऔं ।
नेपाली भएर नेपाली लगाऔं, नेपालकै खाऔं, यति भए नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ । सरकारले पनि बिस्तारै यो गर्दै जानुपर्छ । मलाई लाग्छ, आजका हामी युवाहरूले यो बुझेका छौं, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा युवा अडिग छन् । हामीले नेपाली भएर नेपालकै खाऔं, नेपालकै लगाऔं भन्ने मात्रै धारणा आएमा यो राम्रो हुन्छ ।
(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानसँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...