कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै सर्वसाधारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् ।

केही दिनयता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ । लकडाउनको बहाना बनाउँदै मूल्यवृद्धि गरेका व्यवसायीले पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो लगायतका कारण पनि मूल्यवृद्धि भएको बताउन थालेका छन् ।

व्यवसायीले उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्तालाई ठग्दै गर्दा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मुकदर्शक बनेको छ । कालिमाटी तरकारी बजारले सार्वजनिक गर्ने मुल्यसूचीभन्दा धेरै बढी मूल्यमा तरकारी किन्नुपर्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

तरकारी बजारले दैनिक सार्वजनिक गर्ने मूल्यसूचीमा असार र साउनको तुलना गर्दा पनि धेरै नै अन्तर देखिएको छ । असार २० गते सानो गोलभेडाको मूल्य औसत १२ रुपैयाँ थियो तर साउन २० गते बजार मूल्य औसत ४२ रुपैयाँ रहेको छ । १ महिनामै सानो गोलभेडाको मूल्यमा ३० रुपैयाँको फरक देखिएको छ ।

असारमा रातो आलुको बजार मूल्य औसत ५२ रुपैयाँ थियो भने साउन बढेर ६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा पनि यस वर्ष तरकारीको मूल्यवृद्धि बढी छ । गत वर्ष साउनको १९ गतेको मूल्यसूची अनुसार रातो आलूको मूल्य प्रतिकिलो ४०–४२ रुपैयाँ रहेको थियो । यसपालि साउन २० गतेको मूल्यसूची अनुसार रातो आलुको मूल्य ६६–६८ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । चालम, दाल, चिनी लगायतमा पनि मूल्यवृद्धिको क्रम रोकिएको छैन ।

बिचौलिया हाबी

कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले निर्धारण गरेकोभन्दा शतप्रतिशत बढी मूल्य तिरेर तरकारी बेच्नेहरू यतिखेर मौलाएका छन् । सोमवार कीर्तिपुर तरकारी बजारमा कनिके च्याउ प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो तर कालिमाटी तरकारी बजारमा यसको मूल्य प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ लकडाउनको समयमा मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन् । ‘शुरूमा ढुवानीका साधनहरूको कमी, सडक अवरुद्धजस्ता कुराले प्रभाव पारेको थियो । अहिले भने त्यो अवस्था छैन तर पनि चिनीको भाउ बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मूल्यवृद्धिलाई गहन रुपले नलिँदा समस्या भयो ।’

सरकारले बजारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चासो नै नदेखाएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘बजारमा चिनीको अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ, अब अहिले भाउ आकाशिएको छ ।’

चिनीको बजारमूल्य अहिले ९० रुपैयाँ रहेको छ । उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि कहिले नियन्त्रणमा आउँछ ? यसबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘सरकार रमिते बन्यो’

मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूत नहुँदा अहिले लुटपाट मच्चिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । लोकान्तरसँग उनले भने, ‘मुलुकमा अहिले सरकार छ भन्ने भान नै छैन, जसको शिकार उपभोक्ता बन्नुपरेको छ ।’ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको दाबी उनले गरे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा मूल्यवृद्धिले उचाइ पाएको बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको अख्तियारी स्थानीय तहको उपप्रमुखको नेतृत्वमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय सरकारले त्यसबारे कुनै चासो नदेखाएको र कुनै काम नगरेको कारण यसको चपेटामा उपभोक्ता परेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘उपत्यकाका कुनै पनि उपमेयरहरूले यस विषयमा कुनै चासो दिएको देखिएन । व्यापारी र स्थानीय तहबीच नै सेटिङ भएपछि बिचौलिया मौलाएको पाइयो ।’ सबै उपमेयरले व्यापारीबीच सेटिङ मिलाउन साँठगाँठ गरेकाले उपभोक्ता अधिकार छायाँमा परेको उनले बताए ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारसँग मूल्य विश्लेषण तथा नियन्त्रण गर्ने विशेष संयन्त्र नभएका कारण बिचौलिया हाबी भएको बताए । बजारमा अनुगमन र नियन्त्रण फितलो भएको बताउँदै उनले वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा हालसम्म पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ यथावत रहनुजस्ता कारणले बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गएको बताए ।

काठमाठौं महानगरले नै गर्दैन अनुगमन

काठमाडौं महानगरमा पनि अन्य स्थानीय तहमा जस्तै उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति छ । उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिको न कहिल्यै बैठक बस्छ, न कहिल्यै अनुगमन नै । लकडाउनअघि कहिलेकाहीँ  बजार अनुगमनमा गएजस्तो गर्ने गरिए पनि अहिले कुनै छलफल तथा काम नभएको समितिका एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।

ती सदस्यका अनुसार लकडाउनपछि बजार अनुगमनका विषयमा कुनै पहल भएको छैन, न त समितिको बैठक नै बसेको छ ।

हामीले मात्र अनुगमन गरेर हुन्न - विभाग

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी आफूहरूले निरन्तर बजारको अनुगमन तथा विश्लेषण गरिरहेको दाबी गर्छन् । लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हामी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनमा निरन्तर  खटिएका छौं ।’

उनले पछिल्लो समय बाढी र पहिरोको कारण आपूर्तिमा समस्या हुँदा वस्तुको माग बढ्न गई मूल्यवृद्धि हुन पुगेको बताए । उनले भने, ‘हामीले बिहान–बिहान बजार गएर पनि अनुगमन गर्‍यौं, पछिल्लो समय आपूर्तिमा समस्या हुँदा माग बढ्न गएको र जसले मूल्यवृद्धिको स्थिति सिर्जना गरेको पाइयो ।’ यसरी महानिर्देशक सुवेदीले व्यापारीको जस्तै भाषा बोले ।

अनुगमन आफूहरूको मात्र जिम्मामा नपर्ने भन्दै अख्तियारी पाएका स्थानीय तहका सरकारले पनि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढे मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी छ, उनीहरूले पनि बजार अनुगमन गरेर सहयोग गरे हुने ।’