श्रीलंकामा बुधवार संसदीय चुनावको मतदान भइरहेको छ । 
 

गोटाबाया राजपक्षेले राष्ट्रपति निर्वाचन जितेको आठ महिनापछि हुन लागेको संसदीय निर्वाचन उनकै दाइ महिन्दा राजपक्षेको दल श्रीलंका पोदुजाना पेरामुनाले जित्ने आकलन गरिएको छ । 

दाइ महिन्दाको दलले बहुमत नपाएको भए पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकून् भनी गोटाबायाले राष्ट्रपति चुनाव जित्नेबित्तिकै संसद् विघटन गरेका थिए ।

निर्वाचनमा एक करोड ६० लाखभन्दा बढी मतदाता छन् र तिनले आगामी पाँच वर्षका लागि २२५ जना सांसद निर्वाचित गर्नेछन् । 

निर्वाचनमा ७० दल, ३१३ स्वतन्त्र समूह तथा ७ हजार ४५२ उम्मेदवार उठेका छन् । 

संसद्का लगभग दुई दर्जन सीटमा अल्पसंख्यकहरू रहेको उत्तरी र पूर्वी प्रान्तले एसएलपीपीलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्नबाट रोक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

जम्मा चार वर्षअघि स्थापना गरिएको एसएलपीपीले चुनाव जित्ने प्रबल सम्भावना छ किनकि विपक्षी कमजोर र छिन्नभिन्न छ । 

प्रमुख विपक्षी युनाइटेड नेसनल पार्टी र त्यसबाट चोइटिएर गएको समगी जन बलवेगया प्रतिस्पर्धामा छन् । 

उत्तरी श्रीलंकामा रहेका तमिलहरूको भोट तमिल नेसनल अलायन्सले पाउँदै आएकोमा यसपालि मतदाताहरू उसप्रति अविश्वस्त छन् किनकि उसले अघिल्लो सरकारको पालामा तमिलको हितका लागि कुनै ठोस काम गरेन । 

कोभिड महामारीका कारण चसनाव प्रचार सामाजिक सञ्जाल तथा डोर टु डोर क्याम्पेनमा सीमित रह्यो । आमसभा गर्ने कुरै भएन । 
 

श्रीलंकामा ७० प्रतिशत सिंहली समुदायका मानिस छन् । उनीहरू बौद्ध धर्म मान्छन् । त्यहाँ १२ प्रतिशत हिन्दू, १० प्रतिशत मुस्लिम र लगभग ७ प्रतिशत क्रिस्चियन छन् । 

संसद्को कार्यकाल अगस्टसम्म भए पनि राष्ट्रपति गोटाबायाले मार्चमा नै संसद् भंग गरेका थिए । 

चुनावमा खराब अर्थतन्त्र, पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको स्थिति, बेरोजगारी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषय छन् ।

श्रीलंका विदेशी ऋणमा डुबेको छ । सानो देशमा लगभग ५६ अर्ब डलर विदेशी ऋण छ । ऋण चुकाउन सक्ने हैसियत आफूसँग नभएको श्रीलंकाले बताएको छ ।
 

राजपक्षे दाजुभाइलाई चीननिकट मानिन्छ । तर प्रधानमन्त्री महिन्दाले भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेका छन् ।

चीनले श्रीलंकालाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ तर उसले ऋणजालोमा पारेर श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह कब्जा गरेको आरोप लगाइन्छ ।  

भारतले श्रीलंकाका सम्बन्धमा नयाँ रणनीति बनाउन यस चुनाव परिणामलाई कुरेको छ ।