नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक इन्धन भण्डारण आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । 

    सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णालीमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाए पनि उपयुक्त जग्गा अभावले तीन वर्षदेखि प्रक्रिया शुरु हुन नसकेको हो । 

    निगमले गत वर्ष सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११ स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको २० बिघा जग्गामा इन्धन भण्डारण गृह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपक घिमिरले उक्त जग्गा बस्तीदेखि टाढा भए पनि समथर नभएको, नदी किनारमा भएको, भूक्षय तथा पहिराको खतरा रहेकाले विकल्पको खोजी भइरहेको बताए ।

“मुख्य कुरा जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन्, कम्तीमा १० देखि बढीमा २० बिघासम्म जग्गा चाहिन्छ”, उनले भने, “निगमले भविष्यमा नेपालगञ्ज समेतलाई आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने गरी छिन्चु आसपासमा जग्गाको खोजी गरिरहेको छ ।” 

    सरकारले तीन वर्षअघि सबै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नीति ल्याएको थियो । कर्णालीमा डिजेल, पेट्रोलको भण्डार नभएका इन्धन आपूर्तिमा पटकपटक अभाव हुने गरेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा इन्धनको माग कम छ । यहाँ हाल दैनिक दुई लाख ४० हजार लिटर डिजेल र ५० हजार लिटर पेट्रोलको खपत छ । प्रदेशभर १३ वटामात्र पेट्रोल पम्प छन् । 

    २०५२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको आयल निगमको सुर्खेत डिपोमा हाल ४५ हजार लिटर मट्टीतेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धनमात्र अट्ने क्षमता छ । वार्षिक झण्डै तीन लाख लिटर मट्टीतेल बिक्री हुँदै आएको छ भने हवाई इन्धन सात दिनमात्र पुग्ने गरेको छ ।