कृषिमा उन्नतिका लागि आधुनिकीकरणको खाँचो

– बलिराम गुप्ता

तथ्यांकले देखाउँछ कि ६७ प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा आवद्ध छन् । नेपालमा विभिन्न तथ्यांकले के पुष्टि गर्छन् भने कृषकहरू पेशागत आबद्धतामा मात्रै भुलेका छन् ।


Advertisement

जसरी हामी सुन्दछौं, युरोपेली मुलुकमा कूल जनसंख्याको ५ वा ६ प्रतिशत मात्रै कृषि पेशामा आवद्ध हुन्छन् र पनि देशको सबै जनसंख्यालाई खाद्यान्न पुग्छ । तर हाम्रो मुलुकमा ६७ प्रतिशत व्यक्ति कृषिमा संलग्न भए पनि विदेशबाट खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको मूल कारण भनेकै कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु हो ।

धान रोपाइको बेला कृषकहरू २–३ दिनसम्म लाइनमा बसेर मल लिनुपर्ने अवस्था थियो । अब हामी कल्पना गरौं त के यसरी हामीजस्तो अल्पविकसित मुलुकले कृषिमा छलाङ मार्न सक्छ ? विज्ञले पनि के भन्छन् भने नेपालमा कृषि, जलविघुत् र पर्यटनमा जोड दियो भने चाँडै समृद्ध हुनसक्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।


Advertisement

मलको लागि अलपत्र पार्ने गरिएका किसानहरू आधुनिकीकरणमा जोड दिन सक्छन् ? यो सन्दर्भमा सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । कोरोनाको कहरले पनि हामीलाई के सिकाएको छ भने कृषि पेशा उत्तम पेशा हो । कोरोनाको कहरले सबैतिर आक्रान्त पार्‍यो तर कृषिलाई केही हदसम्म मात्रै पारेको देखिन्छ ।

हामीले सुन्ने गर्दछौं किसानले उखुबापतको झण्डै १० करोडभन्दा बढी रकम नपाएको । के यसरी फस्टाउँछ नेपालमा कृषि ? के यसरी देश समृद्ध हुन्छ ? भनिन्छ कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर कृषि क्षेत्रमा यस्ता समस्याहरू व्याप्त छन् । कहिलेकाहीँ कृषकहरू मलिन अनुहार बनाएर सोध्ने गर्छन्, हाम्रो सरकार खै ?

यी र यस्ता प्रश्नको उत्तरको प्रतिक्षामा कहिल्यै नथाक्ने यात्री जस्तै आफ्नो यात्रामा छन् कृषकहरू । कृषकहरू बर्सेनि कहिले मलखादको नाममा त कहिले उत्पादित वस्तुको बजारको नाममा विभिन्न किसिमका समस्या भोगिरहेका छन् ।

कसरी समाधान गर्न सकिन्छ कृषि क्षेत्रका समस्या ?

विश्वका सबै जनसंख्यालाई खाद्यान्न पुर्‍याउन आधुनिक र उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्ने दुरदृष्टि राखिएन भने भोलिका दिनमा बढ्दो जनसंख्या वृद्धिले खाद्यान्नको लागि हाहाकार हुनसक्छ ।

तसर्थ अब हामीले नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी कम लगानीमा धेरै उत्पादन र फाइदा लिन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थिति सहज र सरल छ । किनभने सबै स्थानीय तहले मध्यस्तता गर्न सक्छन् । यदि सबै स्थानीय तहले सम्बन्धित स्थानीय तहको कूल बजेटको १५–२० प्रतिशत कृषिमा लगानी गरी सहकारितामा जोड दिने र त्यसको नियमन गर्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ । 

कृषकको उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएर उचित रुपले वितरीत गर्नेतर्फ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले उचित प्रबन्ध मिलाइदिने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था रहँदैन । अहिले वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा कृषकले सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । कृषकका केही कुरालाई सरोकारवालाले सुनिदिने हो भने धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजान र कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न प्रत्येक वडामा कृषक सीप उत्थानको लागि तालिम प्राप्त स्वयंसेवक परिचालित गर्ने र ती स्वयंसेवकले कृषकको खेतमै समेत गई कृषि क्षेत्रमा आएको समस्या समाधान गर्ने । कृषकलाई जग्गा, कामको प्रकृति हेरी सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गर्ने । मलखादको समस्या समाधान गर्नकै लागि देशमै कम्तिमा एउटा उद्योगको स्थापना गर्ने ।

देशमा उत्पादित वस्तुले राम्रो मूल्य पाउन उचित मूल्य निर्धारण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा फरक–फरक खाद्य वस्तुको प्रशोधनको लागि कृषक र सरकारको संयुक्त लगानीमा उद्योगहरू खोल्ने । कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशमा बिउबिजन बैंक सञ्चालन गर्ने र त्यहीँमार्फत उचित समयमा स्थानीय तहमार्फत किसान कहाँ पुर्‍याउने ।

‘भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ । सम्बन्धित निकायको इच्छाशक्ति हुनु धेरै जरुरी छ र त्यहीँबाट समाधान हुन्छ । अहिलेको विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने आधुनिक कृषिमा हामी धेरै पछाडि छौं । हामीले आधुनिकतामा जोड नदिएर हाम्रो लागत बढी पर्न जान्छ र हामी बजारसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनौं । त्यसकारणले हेर्दा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु अपरिहार्य आवश्यक छ ।

(लेखक शिक्षा, कृषि, अर्थसँग सम्बधित विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
 

कमेन्ट गर्नुहोस्