संघीय सरकार संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिए पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्रोतसाधनबाट निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।

संघले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै परीक्षण र उपचार खर्च पहिलेजसरी नै बेहोर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा बुधबार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेका, लक्षण भएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको पीसीआर र अस्पताल भर्ना भएकाहरूको उपचारमा पहिलेजसरी नै शुल्क नलिने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटा अस्पताल र प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारले दिएको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि हामी निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिन्छौं ।’

संघीय सरकारले असोज १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यो समूहमा नपरेकाको अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले खर्च बेहोर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् । संघ सरकारको निर्णयअनुसार अरूले भने परीक्षण र उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले महामारीका बेला संक्रमितलाई विभेद गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत विरोध गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । सरुवा रोग भएकाले कोभिड–१९ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भएकाले त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको निर्णय छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा पनि सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार हुने भनिएको छ ।

संघीय सरकार संवैधानिक र कानुनी पक्ष भुलेर जनताको सेवा गर्न पन्छिएको प्रदेश सरकारहरूको ठहर छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताए । ‘कोरोना त नयाँ किसिमको सरुवा रोग हो । संघीय सरकार पन्छिए पनि हामी निःशुल्क उपचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको निर्णय गलत छ ।’ संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि आर्थिक रूपमा पिछडिएका जनताको उपचार प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्ने बताए । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ का जनता गरिब र बेरोजगार छन् । यहाँका जनता आफ्नो खर्चमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘संघले यो निर्णय गर्नुअघि पनि संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्दै आएको थियो ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेका थिए । यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघलाई चुनौती दिँदै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने उद्घोष गरेका थिए । ‘संविधानको मौलिक हकमा आभारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व हो । संघले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे पनि प्रदेशबाट भने पहिलेजसरी नै निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएका छौं,’ लुम्बिनीका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘यस वर्षको बजेटमा समेत संक्रमितको उपचार गर्न रकम व्यवस्था गरेका छौं ।’ प्रदेशसँग समन्वय नगरी कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय संघबाट आएको उनले बताए । ‘यो निर्णय हामीसँग छलफलसमेत नगरी आयो । सल्लाह भएको भए गर्न हँॅुदैन भन्थ्यौं । संघको निर्णय बेठिक छ,’ उनले भने ।

संघको निर्णय गलत भएको भन्दै प्रदेश १, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले आफ्नो प्रदेशका नागरिक गरिब भएकाले सरकारकै खर्चमा उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘लक्षण भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सबैको उपचार प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि गर्नेछ,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय हुन बाँकी भए पनि प्रदेशका जनता गरिब भएकाले आफैं उपचार गर भनेर भन्न सक्दैनौं ।’ प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेरसहितको सुविधा विस्तार भइसकेकाले उपचार गर्न कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विगतको सुविधालाई निरन्तरता दिने बताए । ‘पैसा तिरेर निजीमा उपचार गर्ने अहिले पनि छन् । पैसा नहुने विपन्नलाई सुरुदेखि हामीले निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ उनले भने । वाग्मती प्रदेशले समेत आफ्नो मातहतमा ठूला अस्पताल नभए पनि जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका कसैलाई विभेद नगरी निःशुल्क उपचार गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए । संविधान र कानुनमा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेशले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने उनले बताए । ‘महामारी छ । परिवारका सदस्य संक्रमित भएपछि आत्तिन्छन् । निःशुल्क सेवाका लागि कसरी सिफारिस ल्याउनुस् भन्ने ? त्यसैले विगतकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लागेका हौं ।’ संघीय सरकारको निर्णयले कसलाई निःशुल्क गर्ने र कसलाई शुल्क लिने भन्ने अन्योल हुने उनले बताए । ‘विपन्नको स्पष्ट मापदण्ड छैन,’ उनले भने, ‘कसलाई विपन्न र सहायक मानेर निःशुल्क सुविधा दिने ? संघीय सरकारले पनि पुरानै व्यवस्था गर्दा ठीक हुन्छ ।’

प्रायः सबै प्रदेशमा ठूला अस्पताल संघ मातहत छन् । वाग्मतीमा जिल्ला अस्पताल मात्रै प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भक्तपुर अस्पतालमात्रै प्रदेश सरकार मातहत छ । प्रदेश १ मा कोसी अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघ मातहतमा छन् । प्रदेश १ मातहत १४ जिल्ला अस्पताल मात्रै छन् । उदयपुरको भुल्केमा देखिएको संक्रमण व्यवस्थापन गरेर चर्चा कमाएको प्रदेश १ सरकारले विराटनगरमा एक सय शय्याको कोभिड अस्पतालसमेत तयार गरेको छ । नोबेल, विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरेबापत सरकारले पैसा दिने निर्णय गर्दासमेत संघले समन्वय नगरेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । ‘संघले जेसुकै निर्णय गरे पनि प्रदेशको अर्को निर्णय नभएसम्म विगतमा दिइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिएका छौं,’ प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने ।

संघीय सरकारले संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने घोषणा गरेपछि संघ मातहतका सरकारी अस्पतालले समेत धरौटी लिएर मात्र संक्रमित भर्ना गर्न थालेका छन् । संक्रमित र उसका आफन्तले भोगेको समस्या र मन्त्रालयले निर्णयबारे समाचार प्रकाशन/प्रसारण भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बचाउ गर्न खोजेको छ । मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको उपचार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयलाई अपव्याख्या गरी जथाभावी सूचना प्रकाशन गर्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने हँॅुदा त्यसो नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्छु ।’ कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।