उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का भित्रको आन्तरिक संकट पछिल्लो समय बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।

कार्यकारी अधिकारसहितका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीसँग भएको एक्ला-एक्लै भेटमा धेरै पटक बैठक बोलाएर पार्टीमा देखिएको समस्या हल गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्ड पक्षीय एक नेताको भाषामा ओलीले बैठक बस्न कुनै टेरपुच्छर लगाएनन् ।

गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै शनिवार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पुगेका थिए ।

पाँचै जना नेताले २ पृष्ठ लामो पत्रमा हस्ताक्षर गरेर ओलीलाई बुझाएर फर्केका छन् । बैठक बोलाउन ओली सहमत भएपनि कहिले बोलाउने भन्ने कुनै निष्कर्ष ननिस्केको प्रवक्ता श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए ।

आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोपको शृंखला पहिलेजस्तै चल्यो । ओलीले बैठक किन बोलाउने ? भन्दै बालुवाटार पुगेका सचिवालय सदस्यहरूसँग आक्रोश पोखेका थिए ।

दुवै पक्षले एकले अर्कालाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाए ।

के छ पत्रमा ?

स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारी अनुसार पत्र दुई पृष्ठको छ । त्यसमा पार्टी एकताको पृष्ठभूमि देखि लिएर भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटमा केके कुरा भए, त्यो बताउन आग्रह गरिएको छ ।

पार्टी एकतालाई ऐतिहासिक आवश्यकताको रूपमा चित्रित गर्दै त्यसलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने विषय पार्टी एकताको महत्त्व शीर्षकमा समेटिएको छ ।

त्यसपछि पत्रमा स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरूमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीले गरेका प्रमुख निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘ती निर्णयहरूको अबिलम्ब कार्यान्वयनका लागि पनि कमिटी बैठक आवश्यक छ ।’

पत्रमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारण नै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली रहेको भन्दै ओलीको आलोचना गरिएको छ ।

त्यस्तै पत्रमा गत असोज १५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको राजदूत सिफारिसको निर्णय, २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध गरिएको असफल ‘कू’को प्रयास, २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारको निर्णय र कात्तिक ५ गते नेकपाकै कार्यकर्ता मुकेश चौरासियाको हत्यामा संलग्नलाई माथिबाटै जोगाउने प्रयास भएको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

पत्रमा ‘रअ’प्रमुख गोयलसँग भेटघाट भएको विषयलाई छुट्टै टपिकमा उठाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को देशको जासुसी संस्थाको प्रमुखसँग भेट्नुले नेपालको कूटनीतिक छबीमा प्रश्न उठेको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा ओलीसँग यस विषयमा स्पष्टिकरण मागिएको स्रोतले दाबी गर्यो ।

त्यस्तै पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका नेताहरूलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा गतिविधि गर्न उक्साएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

पत्रमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकट समाधानका लागि छलफल गर्न पनि बैठक आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ ।

पत्रको अन्तिममा सबै समस्याको समाधानका लागि पार्टी कमिटीको बैठक अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि अध्यक्ष ओली तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

बैठक बस्न ओलीलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम !

पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका एक सचिवालय सदस्यले २ दिनभित्र बैठक बस्न तयार नभए आफूहरूले छुट्टै बैठक राखेर अप्रिय निर्णय पनि लिन सक्ने भन्दै ओलीलाई चेतावनी दिएको स्रोत बताउँछ ।

तर प्रवक्ता श्रेष्ठले त्यसलाई अल्टिमेटमका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । ‘बैठक बस्नुपर्छ भनेर उहाँ(ओली)ले नै भन्नुभएको छ तर समय कहिले भनेर केही भन्नुभएन । हामीले भोलि या पर्सीसम्म बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो कुरा राख्यौं ।’

अर्का एक सदस्यले कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिन सक्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको बताए ।

‘स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसैले प्रचण्डले बैठक बोलाउन नसक्ने होइन,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘बैठक बोलाउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो यो कारणले बैठक आवश्यक छ भनेर पत्रमार्फत जानकारी गराएका छौं । अझै पनि बैठक बस्न ओली तयार नभए पार्टीलाई आफ्नो हिसाबले अघि बढाउन हामीलाई कुनै बाधा छैन ।’