पुस ५ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्षका साथ कांग्रेस पुस १३ गते १ दिनका लागि सडकमा निस्कियो ।

देशभरका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जुलुस निस्किए, नेताहरूले भाषण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गैर-संवैधानिक कदम चालेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा डटेर प्रतिरोध गर्ने उद्घोष नेताहरूले गरे ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदमको विरोध गर्न कांग्रेसले आन्दोलनका लागि ८ दिनसम्म जोखाना हेरेर बस्यो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल भएको र संविधानको जननी भएको दाबी गर्ने कांग्रेस संसद् विघटन गैर-संवैधानिक रहेको निष्कर्ष त निकालेको छ, आन्दोलनमा दह्रो गरी खुट्टा टेक्न सकेको छैन ।

ठाउँ–ठाउँमा कांग्रेसका नेताहरूले आन्दोलनमा 'जोश' भरिरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ मा सम्बोधन गर्दै भने, 'संसद् विघटनको मुद्दा अदालत पुगेको छ, हामीले अदालतको फैसला कुर्नुपर्छ । अदालतको फैसला नआएसम्म हामी केही बोल्दैनौं ।'

सम्बोधनमा देउवाको 'टोनडाउन' भएको प्रस्ट देखिएको थियो ।

सभापति देउवामाथि मनमा 'चुनाव' राखेर आन्दोलनको अभिनयमा निस्केको आरोप कांग्रेसभित्रैबाट लागिरहेको छ । आखिर प्रजातन्त्रका लागि लामो समयदेखि पटक-पटक निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री संसद् विघटनको 'गैर-संवैधानिक' अस्त्रसामु किन निरीह बनिरहेको छ त ?

यसका पछाडि केही कारणहरू छन् । यो समाचार टिप्पणी तयार गर्नका लागि देउवासँग लामो समय सहकार्य गरेका केही नेताहरूसँग कुराकानी गरिएको थियो ।

कांग्रेस आन्दोलनमा अझै नखुल्नु पछाडिका केही अन्तर्यहरू हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौं ।

देउवाको पहिलो बुझाइ - चुनाव कांग्रेसका लागि राजनीतिक 'चिट्ठा' !

संसद् पुन:स्थापना भइहाल्यो भने अहिले विभाजित रहेको नेकपा पुनः एकीकृत हुने भयमा देउवा देखिएका छन् । त्यसैले देउवा बाहिर जे भनेपनि आन्तरिक हिसाबले चुनावमै केन्द्रित हुन चाहन्छन् ।

'प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि मध्यावधि चुनाव राजनीतिक चिट्ठा हो । त्यसमाथि सरकार असफल भएको र सत्तारूढ दल विभाजित भएको अवस्था त सुनमा सुगन्ध हो । यस्तो परिस्थितिलाई कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँ (देउवा)ले आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ,' देउवानिकट एक नेताले लोकान्तरलाई बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन् – 'कुनै पनि पार्टीले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हुन सक्दैन । कांग्रेसले पनि निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । संसद् विघटन गैर-संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त देखिन्छ । मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।'

देउवाको दोस्रो बुझाइ – संसद् पुन:स्थापना भए, कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्छन् !

संसद् विघटनअघि कांग्रेसले दुईपटक संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला सत्तारूढ नेकपा फूटको संघारमा थियो, फुटिसकेको थिएन । देउवाले संसद्को अधिवेशन शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा नफुट्ने विश्लेषण गरे ।

फलस्वरूप कांग्रेसले गरेको संसद्को अधिवेशनको माग फगत एउटा राजनीतिक मुद्दा बनेर रह्यो । माग पूरा गराउने सन्दर्भमा कांग्रेसले कुनै कदम चालेन ।

संसद् विघटनपश्चातको राजनीतिमा पनि देउवा सोही विश्लेषणमा अडिग छन् ।

कथंकदाचित संसद् पुन:स्थापना भइहाल्यो भने विभाजित नेकपा पुनः कुनै न कुनै हिसाबले एक हुन सक्ने देउवाको विश्लेषण छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल लगायतका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै संसद् पुन:स्थापना भए ओलीसँग मिलेर जान सकिने विकल्प रहेको जनाउ दिएका छन् ।

यसले देउवामा थप भय सिर्जना भएको छ ।

देउवाको तेस्रो बुझाइ – संसद् पुन:स्थापनापछि नेकपा मिलेन भने तेस्रो दल !

'बाइ चान्स अदालतले संसद् विघटनको विपक्षमा फैसला गर्‍यो, कम्युनिस्टहरू मिलेनन्, त्यतिबेला हाम्रो पोजिसन के हुन्छ ?' देउवाको ब्रिफिङलाई उदृत गर्दै एक नेताले लोकान्तरलाई भने, 'हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्छ । संसद्मा शक्तिका हिसाबले प्रचण्ड-नेपाल समूह अगाडि रहन्छ भने ओली समूह दोस्रो रहन्छ । हामी संसद्मा तेस्रो शक्ति हुनु ठीक छ त ? इतिहासमा कांग्रेस कहिल्यै तेस्रो शक्ति बनेको छ ?'

यही भयका कारण देउवाको संसद् पुन:स्थापनाप्रति लगाव छैन । संसद् विघटन भइसकेको अवस्थालाई अलोकतान्त्रिक र गैर-संवैधानिक भन्नु नै कांग्रेसको ठूलो 'क्रान्तिकारिता' रहेको र थप आन्दोलनको आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष देउवाको रहेको छ ।

'हामीले भनिसकेका छौं त, यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेर,' केही दिनअघि आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा केही नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा भनेका थिए, 'अब सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा गइसकेको छ । अदालतले गर्ने निर्णयमा राजनीतिक हिसाबले हाम्रो विमति रहला तर स्वीकार गर्नुको विकल्प छ र ? त्यसैले हामीले अदालतको फैसला कुर्ने हो, अरू कुरा म जान्दिनँ ।'

देउवाको चौथो बुझाइ – चिनियाँ सुपरग्लूले नेकपा जोडिन सक्छ !

सभापति देउवा नेपालमा चीनले देखाएको चासोप्रति अत्यन्त आक्रामक हुने गरेका छन् ।

निकटस्थहरूसँगको छलफलमा देउवाले चीनको चलखेलकै कारण कम्युनिस्ट एक भएको त्यसैले कांग्रेसले सेटब्याक खानुपरेको कथा सुनाउने गरेका छन् ।

केही दिनअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपमन्त्री गुओ एचैको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएर भेटघाट तीव्र पार्‍यो ।

राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत सबै नेताहरूलाई भेटिसकेपछि मंगलवार उक्त प्रतिनिधि मण्डलले देउवासँग पनि भेट गर्‍यो ।

चिनियाँ टोलीले नेकपाका नेताहरूसँग भेट्दा किन विभाजित हुनुपर्‍यो, सँगै मिलेर जाने ठाउँ छ कि छैन भन्ने खालको चासो राख्ने गरेको समाचारहरू बाहिरिएका छन् ।

यसले देउवालाई त्रस्त बनाएको छ । कम्युनिस्टहरू एक भएमा, संसद् पुन:स्थापना भएपनि अथवा चुनाव नै हुने भएपनि कांग्रेसको भविष्य राम्रो नभएको विश्लेषण देउवाले गरेका छन् ।

नेकपा विभाजित हुनुभन्दा अगाडि पनि चिनियाँ चासो बढी नै थियो । राजदूत होउ यान्छी निरन्तर दौडधूपमा थिइन् भने रक्षामन्त्री वेइ फेङले एकपटक नेपालको चक्कर लगाइसकेका छन् ।

भारतको स्वार्थका कारण फूटमा परिणत भएको नेकपालाई चीनले एकजुट बनाउन सक्नेमा देउवा विश्वस्त देखिन्छन् । यही नै उनमा देखिएको 'भय'को सबैभन्दा ठूलो कारण हो ।

देउवाको पाचौं बुझाइ – प्रदेशमा कमजोरलाई साथ दिनुपर्छ

नेकपा विभाजनपछि केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अस्थीरता बिस्तारै प्रदेशमा सरेको छ ।

प्रदेश १ र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विभाजित नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थीरतालाई आफूअनुकूल कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा पनि देउवा अन्योलमा देखिन्छन् । 'कमजोरलाई साथ दिने हो भने कम्युनिस्टहरू एक हुन पाउँदैनन् भन्नेमा उहाँ अलिकति प्रस्ट देखिनुभएको छ,' देउवाका एक निकटस्थले भने, 'कांग्रेस कतिपय प्रदेशमा दोस्रो हैसियतमा छ । त्यही हैसियत प्रयोग गरेर प्रदेशमा सरकार बनाउन निर्णायक पहल गर्नुपर्छ ।'

विश्लेषक दाहाल भन्छन् – 'केन्द्रमा संसद् विघटन भइसक्यो । कतिपय प्रदेशहरूमा नेकपाका दुवै पक्ष र कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रदेश सभाहरू पनि भंग हुन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेसको जोड प्रदेशमा स्थिर सरकार दिनेमा हुनुपर्छ ।'

देउवाको छैठौं बुझाइ – संसद् पुन:स्थापनाको माग नै गलत छ !

संसद् विघटन भइसकेपछि देउवाले पनि आफूनिकट धेरै कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरे ।

परामर्शपछि उनी एउटै निष्कर्षमा पुगेका छन् – 'यदि अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्‍यो भने संसद् पुन:स्थापना होइन, निरन्तरताको पक्षमा फैसला आउन सक्छ ।'

यही निष्कर्ष देउवाले प्रचण्ड, नेपाल र अन्य नेताहरूलाई सुनाउने गरेका छन् ।

'अदालतले विघटन सदर गरिदियो भने कामै खत्तम, त्यसको राजनीतिक जवाफ खोज्न त मिल्ला तर कानूनी प्रश्न उठाउने कुरा भएन । होइन, अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्‍यो भने संसद्को निरन्तरताका पक्षमा फैसला दिन सक्छ । त्यसैले यो संसद् पुन:स्थापनाको माग गलत छ,' देउवाको भनाइ उदृत गर्दै उनीनिकट एक कानून व्यवसायीले लोकान्तरलाई भने ।

संसद् विघटन गरिएलगत्तै सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा प्रचण्ड, नेपाल, देउवा र जसपाका शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो ।

बैठकले संसद् विघटनलाई गैर-संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्‍यो । आ-आफ्नो दलको बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसपछि देउवाले आफू निकटस्थहरूसँग परामर्श गरे । 'संसद् पुन:स्थापना' अहिलेको माग हुन नहुने निष्कर्षमा देउवा पुगे ।

देउवाको सातौं बुझाइ – वैशाखमा चुनाव हुन्न तर ...

देउवा वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वासमा पनि नरहेको उनीनिकट नेताहरूको तर्क छ ।

'त्यो ओलीले चुनाव गराउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन,' बूढानीलकण्ठमा देउवाको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले उनलाई उदृत गर्दै भने, 'चुनावको विकल्प चुनाव नै हो । वैशाखमा नभए मंसिरमा हुन्छ । मंसिरमा पनि भएन भने चुनावका लागि राजनीतिक सहमतिको सरकार आवश्यक पर्छ, त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ ।'

उनले वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणालाई कांग्रेसको आन्तरिक अन्तरविरोधमाथि खेल्ने ओलीको प्रयास भनी टिप्पणी पनि गरेका छन् । औपचारिक रूपमा फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको मिति कांग्रेसले सारेको छैन ।

तर महाधिवेशन नहुनेमा सबै नेताहरू ढुक्क छन् । वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनपछि चुनावमा जाने कि, चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने अन्तरविरोध झन् तीव्र हुने निष्कर्षका साथ ओलीले यो कदम चालेकोमा देउवा स्पष्ट देखिन्छन् ।

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा देउवालाई आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ । तर वैशाखमा चुनाव भएन भने महाधिवेशन गर्न देउवामाथि दबाब हुनेछ ।

चुनाव र महाधिवेशनबीचको अन्तरविरोधमा कसरी खेल्ने भनेर देउवा परामर्शमै व्यस्त रहेको बूढानीलकण्ठ स्रोत बताउँछ ।