कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण अवरुद्ध विकास निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको ४८औँ बैठकले कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माण र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेकाले त्यसलाई अब तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण यस्तो बैठक यसपटक ढिला गरी बसेको थियो । बैठकमा गत आर्थिक वर्षका समग्र समीक्षा तथा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा स्वीकृत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित बैठकले अबका दिनमा कोरोना महामारीलगायत कार्यविधिका समस्याका आधारमा आयोजना निर्माण नरोक्ने र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकमा प्रधामन्त्री ओलीले विकास निर्माणमा अब कुनै पनि बहानाले ढिलासुस्ती गर्न नहुने निर्देशन दिएका थिए । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अब ढिलासुस्ती नगरौँ, कोरोना महामारी छ, कार्यविधिको समस्या छ भन्नेजस्ता कुरामा विकासलाई अड्काउनु हुँदैन”, उनले थपे, “अब सबै विकासका गतिविधि तथा योजना पूर्णरूपमा निर्वाध तरिकाले सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।” उनले सरकारले बनाएका योजना, निर्माण तथा पारदर्शिताका मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न पनि निर्देशन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बैठकले विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका प्रगतिलाई राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । “विकासमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको योगदान महìवपूर्ण हुने भएकाले अब राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा त्यसलाई पनि समावेश गरिने भएको हो”, उनले भने। बैठकले १५औँ योजनाका राष्ट्रिय परिमाणात्मक लक्ष्य तथा सूचकका आधारमा एकीकृत र प्रष्ट रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीले संविधानको साझा अधिकार सूचीमा उल्लेखित प्रावधानको स्पस्ट व्यख्या नहुँदा व्यावहारिक समस्या आएको विषय उठाएका थिए । त्यस्तै विकास आयोजना सञ्चालनमा तीव्रता ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बाधक बनेको विषय पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार अत्यावश्यक र तत्काल गर्नुपर्ने विकासलाई भविष्यमा न्यायिक तथा अन्य समस्या नआउने गरी समाधान खोज्ने पनि निर्णय भएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले खबर लेखेका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...