माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या बढेपछि संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि समय तोकेको छ ।
बुधबार बहसको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाँकी सुनुवाइका लागि समय निर्धारण हुने जानकारी पक्षहरूलाई गराए । साथै उनले बहस प्रारम्भ गर्न लागेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई ३० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गरे । मङ्गलबार अन्त्यतिर बहस सुरु गर्नुभएका ज्ञवालीले इजलाससँग एक घण्टाको समय माग गरे । मागअनुसार नै उनले बहस गरे ।
इजलास प्रारम्भ गर्दै जबराले निवेदक पक्षको बहस, विपक्षीको बहस र निवेदकको जवाफको समयसमेतलाई ध्यानमा राखेर बुधबारदेखि समय निर्धारण गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । “आजबाट हामीले समय निर्धारण गरेका छौँ । विपक्षीले पनि समय पाउनु प¥यो । अन्य निवेदक पनि हुनुहुन्छ । निवेदकले पछि जवाफको पनि समय माग गर्नुहुन्छ । अब समय निर्धारण हुन्छ”, उनले भने ।
त्यसैगरी इजलासले बुधबारदेखि नै मुद्दामा वकालतनामा बुझ्ने प्रक्रिया पनि बन्द गरेको छ । अब यसअघि नाम लेखाएका बाहेकका कानुन व्यवसायीले विघटनसँग सम्बन्धित रिटमा बहस गर्न नाम टिपाउन पाउने छैनन् । बुधबार निवेदक सन्तोष भण्डारीकै तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । अन्त्यमा निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आफ्नोतर्फबाट बहस गरे ।
संवैधानिक इजलासले मुद्दामा तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परिसकेको जनाएको छ तर मुद्दा महाशाखाले भने अन्तिम सूची तयार भइनसकेको जनाएको छ । महाशाखाको आइतबारको तथ्याङ्कअनुसार १८८ जनाको वकालतनामा छ । उक्त सङ्ख्या बढेको जानकारी भए पनि बिहीबार मात्र यकिन सङ्ख्या जानकारी हुने महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले जनाउनुभयो ।
दाहालले भने, “इजलास उठेपछि हामीले फाइल पाएका छौँ तर अन्तिम सूची तयार भइसकेको छैन । बिहीबार बिहान इजलासमा फाइल पेस गर्ने समयसम्म हामी अन्तिम सूची तयार पार्छौं ।”
यसअघिको सूचीमा सबै निवेदकका पक्षबाट सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायी छन्; जसमा निवेदक सन्तोष भण्डारी र देवप्रसाद गुरुङसमेतका तर्फबाट सबभन्दा बढी छन् । नेकपाका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको गुरुङको रिटमा ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै छ । आइतबारसम्म ३८ जनाको वकालतनामा छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित १० जनाले बहस गर्ने तय भएको छ । अन्य निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सङ्ख्या भने ठूलो छैन ।
‘हामी प्रभावित हुँदैनौँ’
बहसका क्रममा निवेदक न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले अदालतको क्षेत्राधिकारविपरीत अभिव्यक्ति दिएको बताए । अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको न्यौपानेको जिकिर थियो । “केही भन्नु छ भने बहसमा जवाफ प्रत्युत्तर ल्याउन सक्नुहुन्छ तर बाहिर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसले जनतामा आशङ्का पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुखले यसरी प्रस्तुत हुन मिल्दैन । अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छ ।” न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने यस्ता विषयबाट प्रभावित नहुने भन्दै न्यौपानेको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भने, “तपाईं यस्ता कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ ? तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुँदैनौँ ।”
यस्तै बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको वारेसका रूपमा प्रधानमन्त्रीले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरेको जिकिर गरे । उनले पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताए । उनले संसद्लाई विश्वासमा लिएर मात्र प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले धारा ७६ राजनीतिक प्रश्न नभएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु बदनियत भएको जिकिर गरे । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई ‘अर्ली’ चुनावमा जाने अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर पनि गर्दै उनले संविधान सभाको स्पिरिट पनि सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म विघटन हुन नसक्ने रहेको तर्क पेस गरे । धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पनि बहस निरन्तर रहनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...