पुस २६ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्य प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरिन् –

'२०१५ सालको संविधानलाई ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गरे । २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे । ठ्याक्कै त्यही रोडम्यापअनुसार अहिलेका उपलब्धि मासिने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनुभएको छ, जसको प्रतिकार सडक र सदनबाट भइरहेको छ । हामी राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्न चाहन्छौं, यसमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?'

उनले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनलाई २०६१ सालको माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमसँग तुलना गरेकी हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिलाको प्रश्नको जवाफ दिन ओलीले धेरै शब्द खर्च गरेनन् ।

ओलीले भने – 'असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध र भर्त्सना गर्छु भनेर दलले बोल्न लगाएको छ माननीयहरूलाई । आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुनाले दलको अडान राख्नुभयो, धन्यवाद छ । त्यसले कस्तो हल्ला फिँजाइदै रहेछ, कस्तो प्रचार गरिँदै रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भयो, मलाई लाभ नै हुन्छ ।’

ओलीले विगतमा संविधानसम्मत् ढंगले नै 'कू' गर्ने गरिएको तर्क गरे ।

'हामीले विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ,' ओलीले यसो भनेर जवाफ दिइरहँदा सांसद कुँवरमा देखिएको भय मिश्रित आक्रोश शान्त भएन ।

ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रकै अपहरण गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमसँग तुलना गर्ने प्रमिला एक्ली पात्र भने होइनन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै एउटा पक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा आन्दोलनका लागि सडकको सहारा लिइरहेको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरूको धारणा एउटै छ– 'ओलीले 'कू' गरे । प्रतिगमनको मतियार बने । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सिध्याउन खोजे ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी भने फरक छ ।

उनले संसदीय व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका १३ रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

विषय वस्तुमै फर्कौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले संकेत गर्न खोजेको माघ १९ संयोगले आज परेको छ ।

लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि सबैजसो सञ्चारमाध्यमहरूले ज्ञानेन्द्रको तत्कालीन कदमबारे केही न केही संस्मरणात्मक सामग्रीहरू पाठकसामु पेश गर्ने गरेका छन् ।

संयोगवश अहिले अर्को प्रसंग थपिएको छ, त्यो हो पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना ।​

कति तुलनायोग्य छन् दुवै घटना?

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र केपी ओलीका आलोचकहरूले 'कू' गरेको भन्दै राजनीतिक आलोचना गरेको भए पनि माघ १९ र पुस ५ गतेका घटनाक्रम तुलनायोग्य भने देखिएका छैनन् । त्यतिबेला जस्तो अहिले न संविधानका धाराहरू निलम्बन भएका छन्, न त जनताको मौलिक हक खोसिएको छ । न संकटकाल नै लागेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने– 'राजाले पञ्चायती शासनको अभ्यास गर्न खोजेका थिए । तर अहिले त्यो अवस्था होइन । त्यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू धमाधम पक्राउ परेका थिए । अहिले छैनन् । कुरा के हो भने, अहिलेको परिस्थिति त्यसतर्फ मोडिन पनि सक्छ, नमोडिन पनि सक्छ । त्यसैले दुवै घटना एउटै हुन् भन्न मिल्दैन ।'

तर प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रश्न भने उठेको श्रेष्ठले बताए । 'प्रधानमन्त्री ओलीमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा खासै लगाव छैन भनेर उनैले स्वीकारेका छन् । संसद् विघटनपछि कहिले पशुपति पुगेका छन् भने कहिले राममन्दिरका कुराहरू गरिरहेका छन् । ओलीले ज्ञानेन्द्रको बाटो हिँड्ने तयारी गरिरहेका छन् कि सम्म भन्न मिल्छ । तर माघ १९ र पुस ५ को तुलना गर्न मिल्दैन ।'

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ओली ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतवार माइतीघर मण्डलामा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले प्रश्न गरे, 'ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू फुरफुर गर्न थालेका छन् । २३ गतेको सभामा राजावादीहरू ओलीको सभामा आउने भनिरहेका छन् । पञ्चायतको बेलामा कम्युनिस्टलाई आक्रमण गर्ने भद्रकुमारी घलेहरू ओलीको समर्थनमा लाग्नुको अर्थ के हो ?'

ओलीमाथि निर्वाचित तानाशाहको आरोप !

हाल प्रचण्ड-नेपाल खेमामा रहेका पूर्व एमाले  नेता युवराज ज्ञवालीले पुस ५ र माघ १९ का घटनाक्रमहरू मिल्दोजुल्दो रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै ओलीले सबै शक्तिहरू बिस्तारै आफूमा केन्द्रित गर्दै गएको आरोप उनले लगाए ।

'संसारमा तीनथरि तानाशाह हुन्छन्,' उनले भने, 'पहिलो वंशाणुगत तानाशाह, दोस्रो सैनिक तानाशाह र तेस्रो निर्वाचित तानाशाह । ज्ञानेन्द्र वंशाणुगत तानाशाह हुन् भने ओली निर्वाचित तानाशाह हुन् । त्यो बाहेक पुस ५ र माघ १९ मा खासै केही फरक छैन ।'

उनले नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्ष हुँदा नै आफूहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खतरा पैदा भएको अनुमान गरेको दाबीसमेत गरे ।

'ओलीमा मार्क्सवादी दृष्टिकोण छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन मास्सिए पनि मास्सियोस् भन्ने उनको धारणा हो । त्यही देखिएको छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वर्षौंपछि धकेलिदिएका छन् ओलीले,' उनले भने ।

ज्ञवाली नेकपाका वैचारिक नेता मानिन्छन् ।

अवस्था फरक तर शैली उही

ज्ञवालीको जस्तै धारणा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. कृष्ण पोखरेलको पनि छ ।

उनले माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काएको र पुस ५ गते ओलीले पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

'दुवै मितिमा कहीँ न कहीँ तादम्यता देखिन्छ,' उनले भने, 'यद्यपि अदालतले ओलीको कदम स्वीकारिसकेको छैन । तर ओलीले अदालतमा जवाफ दिँदा भनेका थिए – प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ? यो प्रश्न गलत छ । उनले भन्नुपर्थ्यो- संविधानमा यी–यी धारामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउने अधिकार छ । ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछिको अवस्था अहिले नरहेपनि शैली उस्तै देखिन्छ ।'

ओलीले जनादेश लिने नाममा केही महिना सत्ता लम्ब्याउन खोजेको प्राध्यापक पोखरेलको आरोप छ ।

'सचिवालयमा बहुमत थिएन, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमत थिएन । जब ओलीलाई लाग्यो कि संसदीय दलमा पनि बहुमत छैन, तब उनले संसद् नै भंग गरिदिएर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरे । उनले अघिल्लो दिनसम्म पनि संसद् विघटन गर्ने आफ्नो मनसाय नभएको बताउने गरेका थिए ।'

ओलीको अडान – संविधान कार्यान्वयनकै लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन

गत पुस १९ गते ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश कुनै वैयक्तिक लाभका लागि गरेको होइन, देश र जनताको हितअगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन् ।'

उनले लोकतन्त्रप्रति आफ्नो अटल प्रतिबद्धता रहेको समेत दाबी गरेका छन् । 'जनअधिकारका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडाइँ लडेको छु, मैले कुनै अवाञ्छित स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन,' उनको जवाफमा भनिएको छ, 'पटक–पटक मृत्युलाई जितेर म यो अवस्थामा आइपुगेको छु र मुलुक र जनताबाहेक कोही कसैलाई खुसी गराउनुपर्ने बाध्यता मेरो छैन ।'

सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा मात्र होइन, त्यसपछिका सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा पनि ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूलाई आफू संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउने गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले बताए ।

माघ १९ र पुस ५ को तुलना गर्न मिल्ने हो ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा भट्टराईले भने – 'प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको कुरामा आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउने गर्नुभएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने भूमिका खेलिरहेको उहाँको दाबी हुन्छ । त्यसैले ओलीमाथि लगाइने यस्ता आरोपको कुनै तुक छैन ।'

भट्टराईले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको सांस्कृतिक गौरवको क्षेत्र पशुपतिमा जाँदैमा प्रश्न उठाउन जायज नहुने तर्क गरे ।

'संविधान कार्यान्वयनमै जोड दिइरहनुभएको प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा यस्ता बहस र छलफल चलाउनु पनि बेकार हो,' उनले भने ।