मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
माघ २७, २०७७
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला चुनावको माहोल बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्रियता बढाएका छन् ।
आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित चुनाव एक दिन पनि पछाडि नसर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलवार निर्वाचन आयोग पुगेर चुनावको तयारीका विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया तथा आयुक्तहरूसँग छलफल गरे ।
निर्वाचन आयोगबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।
आयोगमा आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दै ओलीले समयमै निर्वाचन गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेकपा विभाजनको विषयमा पनि आयोगले निर्णय लिन बाँकी छ ।
दुवै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अन्योल रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता बढाएका हुन् ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' – माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारले गराउन खोजेको निर्वाचन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेकपा र राप्रपाबाहेक सबै दलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा चुनाव नहुने आशंका उब्जिरहेको बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चिर्न सक्रियता बढाएको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ ।
चुनावी माहोल तयार गर्न ओलीको सक्रियता
'तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,' ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, 'चुनावको माहोल तयार गर्न प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय हुनुभएको हो । अदालतको फैसलापछि सबै दल चुनावमा आउनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ ।'
सोमवार ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशका ४० जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गराएका छन् । बाँकी प्रदेशका ३७ जिल्लामा भने वैशाख २७ गते दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ ।
मंगलवार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसमेत सुनाए ।
आयोग स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ गते गराउने निर्वाचनका बारेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी दिनुभयो,' आयोग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'हामीलाई औपचारिक जानकारी भने अहिलेसम्म आएको छैन ।'
नेकपा आधिकारिकताको मुद्दामा आयोगलाई ओलीको दबाब !
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले निर्वाचन तयारीसम्बन्धी छलफल गर्न ओली आयोग पुगेको बताएका थिए । तर छलफल पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नका विषयमा पनि भएको थियो ।
छलफलका क्रममा ओलीले निर्वाचन आयुक्तहरूसमक्ष सूर्य चिह्न आफ्नो हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे ।
'म त जन्मेदेखि नै सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेको हुँ,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै आयोग स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'म अहिलेसम्म अन्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छैन । प्रचण्ड हँसिया हथौडाबाट लड्नुभएको हो । हामी मिलेर अघि जाने उद्देश्यका साथ पार्टी एक बनाएका थियौं तर दुर्घटना भयो । तपाईंहरूले बुझ्नु भएकै छ ।'
ओली समूहको नेकपाले आयोगमा अहिलेसम्म आधिकारिकताको दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छैन । बरू यसअघि ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका छुट्टाछुट्टै निर्णयहरू अभिलेखीकरण गर्न आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।
दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ लाई टेकेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने आयोगमा आधिकारिकता र चुनावसम्बन्धी दाबी पेश गरिसकेको छ ।
ऐनमा विवाद शुरू हुनुभन्दा अगाडि पार्टीमा कायम रहेको केन्द्रीय सदस्यको बहुमत पक्ष आधिकारिक हुने उल्लेख छ ।
प्रचण्ड-नेपाल खेमाले आफ्नो पक्षमा करीब दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
खर्च नहुने आयोजनाको पैसाले निर्वाचन गरिने
मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटलाई केही संशोधन गर्दै अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिएको बताए ।
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च भन्दै ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा गरिदिन अनुरोध गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
निर्वाचन खर्च यति नै हुन्छ भनेर सुनिश्चित नभएपनि मन्त्री पौडेलले आयोगको अनुरोधअनुसार खर्चको सुनिश्चितता भएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताए ।
निर्वाचन खर्च सुनिश्चित गर्न र बजेट संशोधन गर्न मन्त्री पौडेललाई ओलीले निर्देशन दिएका थिए । ओलीकै निर्देशनानुसार मन्त्री पौडेलले खर्च नहुने आयोजनाको रकम काटेर निर्वाचनमा खर्च गरिने बताएका हुन् ।
आयोगसँगको छलफलपछि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ
निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर ओली सिधै राष्ट्रपति निवास गए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र आयोगमा भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री ओली केही विशेष निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गर्न शितलनिवास पुग्ने गरेका छन् । मंगलवार भएको भेटघाटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन नहुने आशंकालाई चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियता बढी हुनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
जवाफमा ओलीले माहोल बन्दै गएको भन्दै अदालतको फैसलापछि सबै दल निर्वाचनका लागि तयार हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तर्क – असंवैधानिक विघटनपछि हुने चुनाव पनि असंवैधानिक
चुनावी माहोल तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाए पनि नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने चुनावलाई 'नाटक'को संज्ञा दिएको छ ।
'पहिलो कुरा त चुनाव गराउने उद्देश्यका साथ संसद् विघटन गरिएको होइन,' प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले भने, 'यदि भइहाल्यो भने असंवैधानिक जगमा टेकेर गरिने चुनावको कुनै अर्थ छैन । पञ्चायती शैलीको चुनाव हामीले मान्दैनौं ।'
उनले कसै गरी चुनाव हुने परिस्थिति बनेमा आफूहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने चेतावनी दिए । मंगलवार नै प्रचण्ड-नेपाल समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा पत्रकारहरूले अदालतले संसद् विघटन सदर गरिदियो भने चुनावमा जानुहुन्छ ? भनेर सोधेका थिए ।
जवाफमा प्रचण्डले भने – 'अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । संसद् विघटन सदर भइदियो भने के गर्ने भन्ने तपाईंहरूको प्रश्नमा म धेरै भन्न चाहन्न । संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटनको जगमा हुने चुनाव पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नै हुन्छ ।’
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...