प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सबै पक्षको बहस सकिएको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट पनि राय दिने क्रम सकिएको हो ।
 

दुई महिनाअघि दायर त्यस रिटको सुनुवाइको अन्तिम दिन शुक्रबार एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाले बहस गरे ।

बहस सकिएपछि इजलासले फैसलाको मिति तोकेको छैन । तर फागुन ११ गतेलाई हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः त्यसै दिन वा सोपछि कुनै दिन फैसला हुने जनाउ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासमा दिएका छन् ।
 

इजलासले सोमबारसम्म बहस नोट पेस गर्न समय दिएको छ । सरकारी वकिल तथा बहसमा सहभागी अन्य कानुन व्यवसायीले समेत सो अवधिमा बहस नोट पेस गर्न सक्नेछन् । बहस नोट पेस भएपछि इजलासले फैसलाका लागि मङ्गलबार हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।
 

इजलासमा निवेदक पक्षबाट निर्णय सुनाउने मितिको चासो व्यक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘निसुको त प्रश्न नै भएन । फागुन १० गतेसम्म त बहस नोटको समय नै भयो, त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा । फागुन ११ गते हेर्दाहेर्दै सकियो भने त्यही दिन हुन सक्छ वा १२ गते पनि हुन सक्छ । हेर्दाहेर्दै सकिएपछि निर्णय हुन्छ ।’’
 

शुक्रबार एमिकसका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा मात्र विघटन सिफारिस अधिकार रहेको जिकिर गरे ।

तत्कालीन २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानको कुनै पनि धाराले नसमेटेको तर्क गर्दै उनले संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई लुकेको अधिकार (इम्प्लाइड) नभएको तर्क गरे ।
 

विघटन सिफारिस भएपछि त्यसलाई सदर गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिले विभिन्न प्रश्न उठाएको बताउँदै उनले यसअघि सरकारी वकिलहरूले संविधान नै बिरामी परेकाले विघटन गरिएको भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै बिरामी परेको भएमा सबै कोमामा रहेको टिप्पणी गरे ।

कसका के दलिल ?
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । रिट दर्ताको लामो समयसम्म सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने वा संवैधानिक इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद चलेको थियो ।

एक महिनाको विवादपछि सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने टुङ्गो लागेको थियो । सो आदेशअनुसार माघ ४ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । सार्वजनिक बिदाबाहेक एक महिनामा सुनुवाइ सकिएको हो ।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । धारा ८५ को अगावै विघटनको अर्थ धारा ७६(७) सँग सम्बन्धित रहेको तर्क निवेदकको छ । निवेदक पक्षले ७६(५) बाहेकको अन्य प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने दलिल गरेका थिए ।
 

सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले भने धारा ५८, ७४, ७६, ९१ लगायतलाई विघटनको अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार र ७४ को संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास नै प्रधानमन्त्रीको मुख्य शक्ति स्रोत भएको जिकिर छ ।

कतिपयले भने, धारा ७६ नै प्रधानमन्त्रीको विघटनको स्रोत भएको बताएका थिए ।
 

संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि प्रणालीले बोकेका आधारभूत मान्यताहरूको परिपालना हुनुपर्ने तर्क सरकारी पक्षको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकारसमेत भएको जिकिर विपक्षीको छ ।
 

बहसमा सभामुख तर्फका कानुन व्यवसायीले भने संसद्ले असहयोग गरेको आरोप तथ्यसङ्गत नभएको जिकिर गरेका छन् । सरकारले नै संसद्लाई असहयोग गरेको टिप्पणी सभामुखका कानुन व्यवसायीहरूको छ ।

सभामुखका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बैठक बोलाउने मिति नै तोकेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर इजलाससमक्ष गरेका छन् । सभामुख विपक्षी भए पनि निवेदकको मागअनुसार जवाफ अदालतमा पेस गरेपछि सरकारी वकिलहरूले प्रतिरक्षा गरेका थिएनन् ।
 

एमिकस क्युरीको राय
सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिसमा परेका पाँच जना कानुन व्यवसायीले पनि इजलासमा राय व्यक्त गरेका छन् ।

एमिकसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका पाँचमध्ये तीन जनाले स्पष्ट रूपमा विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौलाको राय विघटनको विपक्षमा छ ।
 

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको राय दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने मिश्रित राय दिएका छन् ।

एमिकसबाट प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार तथा अवशिष्ट अधिकार नभएको धारणा पनि आएको छ भने ०४७ को संविधानको धारा ३६, ४२(४) तथा ५३(४) को अवस्था नै अहिलेको संविधानको धारा ७६ भएको पनि तर्क आएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।