चीन र भारतबीच विगत आठ महिनादेखि लद्दाख सीमामा चलिरहेको तनाव मत्थर हुँदै गएको संकेत पाइएको छ । 

विशेषगरी जुन १५ मा गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच भएको हिंस्रक भिडन्तपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो ।

उक्त भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने चीनले त्यसमा परी आफ्ना चार सैनिक मारिएको घोषणा अहिले आएर गरेको छ । 

सैन्य तथा कूटनीतिक स्तरमा अनेकौं चरणमा भएका वार्तापश्चात् दुवै देशले आफ्ना सैनिक निर्धारित स्थानमा फिर्ता बोलाउने (डिसइंगेजमेन्ट) का लागि सहमति गरेका छन् । तदनुरूप चीनले निकै द्रुत गतिमा आफ्ना ट्यांकहरू र सैनिकहरू पछि हटाएको छ भने भारतले पनि त्यसैगरी सेना पछि हटाएको छ । 

तर यस डिइंगेजमेन्टलाई युद्धको तीव्रतामा कमी अर्थात् डिएस्केलेसनको स्थितिमा पुर्‍याउन तथा सन् २०२० को अप्रिल महिनाअघिको स्थितिमा (स्टेटस क्वो यान्टे) मा लग्न भारतले माग गरिरहेको छ । चीनले डिएस्केलेसनका विषयमा केही स्पष्ट पारेको छैन । भारतलाई चीन र पाकिस्तानका रूपमा दुई मोर्चाको लडाइँ (टु फ्रन्ट वार) मा अल्झाउने रणनीति बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।  

तैपनि प्रश्न उठ्छ, कठ्यांग्रिदो जाडोमा समेत आफ्ना सैनिकहरू वास्तविक नियन्त्रण रेखामा राखेर लामै समयसम्म तनाव चर्काउने लक्षण देखाएको र तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको चीन किन पछि हट्न सहमत भयो ? 

भारतीय विश्लेषकहरूले चीन आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न विफल भएको, भारतीय सेना अडिग रही चीनलाई आश्चर्यमा पारेको, चीनका यापहरू बन्द गरिदिएर उसलाई आर्थिक रूपमा असहज बनाएको लगायतका कारणले गर्दा फिर्ता हुनु नै श्रेयस्कर ठानेर चीन पछि हटेको बताइरहेका छन् । तर यो यति सीधा छैन । 

चीनले माथि उल्लेख गरिएबमोजिम डिएस्केलेसन नगरिसकेकाले सीमा नजिक कुनै पनि बेलामा सैनिक र हातहतियार ल्याउन सक्ने स्थिति कायम छ । अनि भारतको स्पेसल फ्रन्टियर फोर्सका सैनिकहरूले पारस्परिक फिर्ती सहमतिअन्तर्गत पांगोङ तालमाथिको कैलाश रेन्जका पहाडहरूलाई खाली गरेकाले चिनियाँ जनमुक्ति सेना त्यहाँ आएर पुनः बस्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

भारतको सैन्य मामिलाका जानकार तथा फोर्स पत्रिकाका सम्पादक प्रवीण सहाणीले आफ्ना ट्वीटहरूमा यसैलाई उल्लेख गरिरहेका हुन्छन् । कैलाश रेन्ज खाली गराउने चिनियाँ सेनाको अभीष्ट पूरा भएकाले उनीहरू फिर्ता गएको उनी स्पष्ट लेख्छन् । 

कैलाश रेन्जका उचाइमा भारतीय सैनिकहरू अडिग भई बसेकाले चिनियाँ सेनालाई अप्ठ्यारो परेको थियो । विशेषगरी भारतीय सैनिकहरूले त्यो उचाइबाट मोल्दोमा रहेको चिनियाँ सेनाको अड्डालाई सजिलै हेर्न सक्थे अनि पांगोङ तालको विस्तारित क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको गतिविधिमा निगरानी पनि गर्न सक्थे । 

भारतीय सैन्य मामिलाका अर्का विज्ञ भरत कार्नाडले लद्दाखको देप्साङ समथर भूमिको करीब एक हजार वर्गकिलोमिटर भारतीय भूमि चीनले लिइसकेको भनी लेखेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले त्यहाँको वाई जंक्सनलाई नाकाबन्दी गरी भारतीय सैनिकहरूलाई आफ्नो पोस्ट पुग्नबाट रोक लगाएका छन् । भारतीय भूभागमा पर्ने उक्त भूमिमा भारतीय सैनिक जान नपाउनु भनेको चीनलाई भूभाग सुम्पिनु हो । 

भारतले चिनियाँ सेनाको नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न सकेन किनकि ऊ अर्को मोर्चामा युद्ध शुरू गर्न चाहँदैनथियो भनी समाचारहरू आए । यसको अर्थ स्पष्ट छ : भारतले उक्त ठूलै भूभाग गुमाउन पुग्यो । 

भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले यही विषय उठाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनसामु झुकेको र भारतीय भूभाग सुम्पेको आरोप लगाएका छन् । 

तर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको एक इन्च भूमि पनि चीनले नलगेको अडान लिइरहेका छन् । उता परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर र स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यस विषयमा स्पष्ट कुरा राख्नै सकेका छैनन् । त्यसैले राहुल गान्धीको आरोपमा अनि सैन्य मामिलाविद्हरूको भनाइमा सत्यता छ जस्तो देखिन्छ । 

सैनिक फिर्ता बोलाउने सहमतिका क्रममा भारतलाई चीनले पांगोङ तालको फिंगर ८ (पहाडका विभिन्न भिरालाहरूलाई फिंगर भन्ने गरिएको छ) बाट पूर्वतर्फ रहेको सिरिजापमा आफ्ना सैनिक लग्ने बतायो र यसलाई चीनबाट दिइएको छुटको रूपमा व्याख्या गर्‍यो । तर सेवानिवृत्त भारतीय कर्नेल अजय शुक्ला लगायतका भारतीय भूसामरिक विश्लेषकहरू सिरिजाप भन्दा पनि निकै टाढा अझै पूर्वमा रहेको खुर्नाक गढीमा भारत र चीनका सैनिकहरूले सन् १९५८ सम्म संयुक्त गश्ती गर्ने गरेको बताउँछन् । सन् १९६२ को युद्धमा गोर्खा राइफल्सका सैनिकहरूले खुर्नाक पोस्टको रक्षा गरेको इतिहास छ । 

यसको अर्थ हुन्छ, चीन आफ्नो सलामी स्लाइसिङ रणनीतिमा पुनः सफल भएको छ । भारतका रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चलानीका अनुसार, चीनले भारतका भूभागमा निकै भित्रसम्म कब्जा गर्ने अनि भारतले त्यसको प्रतिकार गर्दा अलिकति पछि हटेर भारतलाई पनि आफ्नै भूमिबाट पछि हट्न लगाउने र वस्तुतः भारतको भूमिलाई आफ्नो बनाइदिने रणनीति अपनाउने गरेको छ जसलाई सलामी स्लाइसिङ भनिन्छ । 

त्यसैले पनि भारतको अनुरोधलाई नसुनिकन चीनले सीमाको अन्तिम निर्धारण नगरी वास्तविक नियन्त्रण रेखा नै राखिरहन चाहेको छ । जसले नियन्त्रण गर्‍यो, जमीन उसैको हुने स्थिति भारत र चीनको सीमामा कायम छ । 

अहिलेको तनावपछि चीनले पांगोङ ताल र देप्साङ समथर भूमिमा भारतको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग आफूकहाँ पार्न सफल भएकाले सैनिक फिर्ता गर्न मानेको जस्तो देखिन्छ । 

त्यसबाहेक चीनले यस प्रकरणमार्फत मोदीलाई ह्युमिलिएट गर्ने अभीष्ट पनि पूरा गरेको भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषक नितिन गोखले बताउँछन् । 

यसअघिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई सन् १९६२ को युद्धमार्फत झुकाएको चीनले अहिले त्यत्तिकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीलाई घुँडा टेकाउन खोजेको र त्यसमा सफल भएको गोखलेको भनाइ छ । 

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनलाई चिढ्याउने हिसाबमा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोब्साङ सांगेलाई शपथग्रहण समारोहमा बोलाएको अनि कार्यकालभरि अमेरिकासँग विभिन्न किसिमका सैन्य सम्झौता गरेको कुरालाई चीनले सकारात्मक रूपमा नलिएको देखिन्छ । 

अझ पोहोर साल कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले अक्साई चीन समेत भारतले फिर्ता लिने भनेपछि त चीनको कान ठाडो भएको थियो । मोदी सरकारलाई पाठ पढाउने योजना उसले बनाइरहेको थियो । अनि लामो र पीडादायी संघर्षका बलमा उभिएको चीन भारतले अमेरिकाको ‘चाकरी गरेको’ पटक्कै चित्त नबुझाउने भएकाले पनि सीमामा शक्तिप्रदर्शन गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

तनाव घटाउने हिसाबमा सैन्य फिर्तीका लागि पनि भारतले नै पहल गरेको देखिएको हो । भारतको केन्द्र सरकारका यातायात राज्यमन्त्री तथा पूर्व सैनिक प्रमुख भीके सिंहले द हिन्दु पत्रिकासँग कुरा गर्दै वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई चीनले भन्दा भारतले बढी उल्लंघन गरेको भनी बयान दिए । 

त्यसपछि चीनले सीमामा भारतसँगको भिडन्त आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि चालिएको कदमका रूपमा व्याख्या गर्ने मौका पायो र सीमामा मारिएका सैनिकको शहादत देशको अखण्डता रक्षाका लागि भएको भनी चिनियाँ जनतालाई जायज ठहर्‍याउने अवसर पायो । 

अनि आफ्नो जलसेनाको तथा अन्य क्षेत्रको बजेट कटाएर स्थल सीमाको सुरक्षाका लागि बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि भारत मुक्ति चाहन्थ्यो र त्यसका लागि उसले प्रयास गरेको देखियो जसको फाइदा अन्ततोगत्वा चीनलाई भयो । 

त्यसैले आठ महिनाको तनाव मत्थर हुने दिशामा त गएको छ तर भारतले यसक्रममा आफ्नो ठूलो भूमि तथा २० जना सैनिक गुमाएको छ । तर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई भारतको पक्षमा प्रस्तुत गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् किनकि भारतीय जनताको आक्रोश व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता संस्थापन पक्षलाई छ ।