बैशाख २४, २०८१
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको छ ।
संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गरे । रकम केन्द्र र जिल्ला दुवैतिर खर्च भएको छ ।
‘अहिलेसम्म सबै शाखाबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने यकिन हिसाब आइसकेको छैन । यद्यपि, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको ठाडो अनुमान गर्दा करिब १० करोड खर्च भएको होला,’ श्रेष्ठले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यसमा पनि केही खर्च भइसकेको र केही दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
आयोगले यसबीचमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको छ भने सोही हाराहारीमा आयोगमा पनि खर्च भएको अनुमान प्रवक्ता श्रेष्ठको छ । ‘निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसमध्ये मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, काम सुरु गराइसकेको हुँदा भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।’
अहिले गरिएको खर्च कुनै पनि खेर जाने प्रकारको नभएको आयोगको दाबी छ । ‘मर्मत गरिएका औजार र सवारीको त पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री, मतपत्र आदि छपाइ गरेको भए खेर जाने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेको खर्चलाई पछि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सञ्चार महसुलबाहेक आचारसंहिता निर्माणको तयारीका सम्बन्धमा गरिएको क्रियाकलाप, जनशक्ति निर्देशिका निर्माण, मतदान केन्द्र तथा मतदाता नामावली अद्यावधिक, केही मेसिनरी औजार मर्मतलगायत विषयमा भएको खर्चलाई पछि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने र सबै विवरण सार्वजनिक भएपछि टिप्पणी गर्न सकिने बताए । ‘सरकारले मिति तोकेपछि चुनावको तयारीमा खर्च त भयो होला । कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने त भोलि सबै कुरा बाहिर आएपछि भन्न सकिएला,’ उनले भने ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘आयोगले पुँजीमा लगानी गरेको हो भने यो खर्च त्यति अस्वाभाविक होइन । भौतिक सामग्री खरिद गरेको छ भने त्यो देखिइहाल्छ । तर, कसैको सेवा किनेको छ वा किन्नका लागि प्रतिबद्धता गरेको छ र त्यसले पैसा खेर गएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ठीक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘दुई महिनामा १० करोड खर्च गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने होइन । दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यसबीचमा धेरै करोड खर्च गरेका हुन सक्छन् । आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि १० करोड खर्च गर्नुलाई धेरै भन्न मिल्दैन । तर, कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ फागुनमा पैmसला गर्दै बदर गरिदिएको छ । त्यसको औपचारिक पत्र नपाए पनि आयोगले व्यावहारिक हिसाबले निर्वाचन तयारीका कामलाई रोकेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको पत्र नेपाल सरकारबाट नआएकाले कानुनी रूपमा त केही गरेका छैनौँ, तर व्यावहारिक हिसाबले अहिले तयारीका काम रोकिएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
सरकारले औपचारिक पत्र नपठाएका कारण कतिपय काममा भने समस्या देखिएको छ । आयोगले ११ फागुनमा निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनालाई रद्द गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले पत्र नपठाएका कारण अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको छ । तर, आयोगले बोलपत्र खरिदका लागि आउनेलाई अहिले बन्द गरिएको भनेर जवाफ दिने गरेको छ । ‘रद्दको सूचना निकाल्न आयोगको सूचना चाहियो, आयोगले निर्णय गर्न सरकारको पत्र चाहियो । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा जम्मै रोकियो, कानुनी रूपमा बाँकी छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
आयोगले तोकिएको चुनावका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेर सात अर्ब सात करोड ९४ लाख ८० हजार माग गरेको थियो । आयोगको मागअनुसारको रकमको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको थियो । नयाँ पत्रिकामा दिपेश शाहीले खबर लेखेका छन् ।
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...