अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा जाने सम्भावना फेरि बढाएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यको भनाइसहितको खबर कान्तिपुरले छापेकाे छ ।  ओलीले संसद्मा राखेको विश्वासको मत असफल भयो भने पनि त्यसपछि सरकार निर्माणका तीन चरण पार गरेपछि मात्रै मध्यावधिमा जान सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । अबको पहिलो चरण संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास हो । प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे पनि यो विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवित छ ।

सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा मुख्य निर्णायक शक्ति हुन् । कांग्रेस र जसपाले सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाएनन् वा तटस्थ बसे भने मात्रै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले पुनःस्थापित एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था छ ।

अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प बाँकी हुन्छ । राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्का कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेख छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्छ ।