भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर : सरकारप्रति जनताको मोहभंग ?

भारतले बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता पाएयताकै सबभन्दा ठूलो संकट अहिले खेप्नु परिरहेको छ । दिनहुँ हजारौं मानिस ज्यानमारा भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेका छन् अनि अस्पतालका आकस्मिक कक्ष, घर तथा शवदाह गृहहरूमा मानिसको पीडाव्यथा छचल्किएको छ । 

अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता एउटै छ । कोरोनाको दोस्रो लहरलाई परास्त गर्नका लागि सबै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा स्रोत उपयोग गर्ने, संक्रमणको शृंखला तोड्ने, सकेसम्म छिटो सबैलाई खोप लगाउने र पीडामा रहेका सबै परिवारलाई राहत सुनिश्चित गर्ने । 

अरू कुरा हुँदै गर्छन् । तर यस्तो परिवर्तनकारी क्षणका राजनीतिक परिणाम त पक्कै आउनेछन् । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियताका कारण केन्द्र सरकारसँग अपार शक्ति छ । तर कोभिडको दोस्रो लहरले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

अहिलेको जस्तो संकट आउला भनी कुनै पनि सरकारले कल्पना गरेको थिएन । अहिले त दिनको ३ लाख ५० हजारसम्म केसहरू देखिएका छन् । अमेरिका जस्तो उम्दा स्रोत भएको, थप राम्रो वैज्ञानिक संरचना भएको र विकसित स्वास्थ्य प्रणाली भएको मुलुकमा पनि महामारीका विभिन्न लहर आए । त्यहाँ द्रुत गतिमा खोप लगाएर महामारीमाथि केही भए पनि नियन्त्रण गरिएको छ ।

यो सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण भए पनि ऐतिहासिक प्रवृत्ति पनि हेरिनुपर्थ्यो । एक शताब्दीअघिको स्पेनी फ्लुमा पहिलोभन्दा दोस्रो लहर बढी खतरनाक थियो । त्यसमाथि अहिलेको भाइरस पूर्वानुमान गर्न नसकिने किसिमको छ । यसले गर्दा भारत थप सतर्क र कम आत्ममुग्ध हुनुपर्थ्यो ।

अहिलेको संकट तीनवटा राजनीतिक कारणले गर्दा पनि भिन्न छ । 

पहिलो, महामारी भारतको अभिजात वर्ग अर्थात् उच्चमध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग र नवमध्यमवर्गको घरमा आइपुगेको छ । भारतीय जनता पार्टीले लुट्येन्स अभिजातलाई नगन्ने भए पनि दिल्लीको त्यो सानो समूहभन्दा बाहेक शहरी भारतमा ठूलो तप्काका भारतीयहरू राजनीति निर्धारण गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छन् । 

अहिले मध्यमवर्गीय मानिसलाई ठूलो असर परेको छ । उनीहरू संकटका माझ बाँच्न बाध्य छन् र आधिकारिक दाबीसँग उनीहरूको अनुभव मेल खाँदैन । अरू कुरामा दोष थोपर्न पनि मिल्दैन यद्यपि भाजपाले त्यसको कोशिश गरिरहेको छ । 

दोस्रो, नागरिकहरूले आफ्नो पीडालाई आक्रोशका रूपमा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । राज्य सरकारका साथै केन्द्र सरकारलाई पनि उनीहरूले तारो बनाइरहेका छन् । पोहोर साल नागरिकहरूले सरकारलाई शंकाको लाभ दिएका थिए किनकि त्यो नयाँ रोग थियो अनि राज्यप्रति सहानुभूति थियो । र महामारीलाई रोक्न सक्ने कुनै तागत छैन भन्ने सोच थियो । 

नागरिकहरू लकडाउनमा बस्न तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुन बाध्य हुँदा पनि सहेकै थिए । सरकारले थप राम्रो तयारी गर्ला भन्ने आशामा उनीहरूले यसो गरेका थिए । 

यो वर्ष जनताको सहानुभूति खासै छैन । सरकारले स्वास्थ्य संरचनामा प्रगति भएको भनी गरेको दाबीलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । नागरिकहरूका लागि अहिले चरम अभावको युग हो भन्ने परेको छ । राज्य कमजोर रहेको अनुभव हुन थालेको छ । अक्सिजनको अभावमा छटपटाइरहेका मानिसलाई सुविधा दिन पनि नसक्ने राज्य भन्ने धारणा नागरिकले बनाउन थालेका छन् । 

पश्चिम बंगालमा चुनावी सभा र कुम्भमेलाका लागि अनुमति दिएर कोभिड संक्रमणमा वृद्धिको अवसर राज्यले दियो । अहिले सबैतिर एउटै प्रश्न छ– सरकारले यो लहरका लागि राम्रो तयारी गर्नका लागि एक वर्षको समय थियो त ?

यस संकटले भारत कमजोर भएको सन्देश पनि गयो । भारत एक उदीयमान शक्ति हो र संसारले उसलाई सम्मान गर्छ भन्ने धारणामा पनि आघात पुगेको छ । संकटबाट पार पाउन उसले जसरी भए पनि बाहिरको सहयोग आवश्यक रहेको देखिएपछि यस्तो सोच आउनु स्वाभाविक हो । 

तेस्रो, यस दोस्रो लहरले आर्थिक संकटलाई गहिरो बनाउनेछ । पोहोर साल लकडाउनबाट पुनरुत्थान हुँदा कर्पोरेट जगत त आफ्नै गोडामा उभिन सफल भएको थियो र बजारहरू पनि जागेका थिए । तर गरीबगुरुवाको पीडा कायम थियो र असमानता बढिरहेको थियो । यसपालि धनी र गरीब दुवैलाई गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । 

यसपालि अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रगति हुने आशा तुहिएको छ, शहरबाट गाउँतर्फ मानिसहरू फर्किन थालेका छन्, कारखाना बन्द हुन थालेका छन्, माग स्वाट्टै घटेको छ, आपूर्ति शृंखलाहरू भग्न भएका छन् र आर्थिक संकक फर्केर आएको छ । आय घट्दा अनि खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरूले सरकारलाई शंकाको लाभ दिइरहन्छन् भन्ने छैन । 

भाजपाले चुनाव हार्छ भन्ने यसको अर्थ हैन । पश्चिम बंगालमा भाजपाले जित्न सक्छ । अनि अबको तीन वर्षमा अहिलेको जस्तै गरी जनतामा सरकारप्रतिको आक्रोश कायम रहन्छ भन्ने पनि छैन । 

तर केन्द्र सरकारले काम गर्न सक्ने क्षमताका विषयमा नागरिकहरूमाझ गहिरो अविश्वास र आशंका जन्मिन थालेको छ । सरकारप्रतिको ममता हराउन थालेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको राजनीतिक विरासत शायद यही हुनेछ ।
हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित चाणक्यको विश्लेषण