कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री नियुक्तिको विषयमा चर्को विरोध भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर बहादुर शाहीले मन्त्रीहरु विमला केसी र नरेश भण्डारीको राजीनामा पछि आफू निकटका तीन मन्त्रीलाई नियुक्त गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएको हो । 

केसी र भण्डारीले मन्त्रीको रुपमा राम्रो काम गरेपनि माओवादीको निर्णय भन्दै उनीहरुलाई राजीनामा दिन लामो समययता दवाव परेपछि केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा लगत्तै शाहीले  रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गोपाल शर्मा, सुर्खेतबाट निर्वाचित विन्दमान विष्ट र समानुपातिक सीता नेपालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।  विष्टले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए भने आर्थिक मामिला र योजना मन्त्री शर्मा बनेका छन् । 
कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलकी सचेतक समेत रहेकी सीता नेपालीलाई भने जलस्रोत मन्त्री बनाइएको थियो । तर उनीहरुको नियुक्तिको विषयमा पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएपछि दुई दिनयता शपथ नै रोकिएको थियो भने अन्ततः मुख्यमन्त्री शाही निर्णयबाटै पछि हटेका हुन् ।

 मन्त्री बनेका गोपाल शर्मा माओवादी नेता जनार्दन शर्माका भाइ समेत हुन् । योग्यलाई भन्दा पनि आफ्नालाई मन्त्री बनाउने प्रयास भएको भन्दै काँग्रेसले समेत विरोध गरेको थियो । 
नेकपा विभाजनसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसको समर्थन र एमालेको माधव नेपाल पक्षको सहयोगमा संसदमा विश्वासको मत जितेका थिए । 

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्‌मा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई मन्त्रालय मागेको छ । तर त्यसको सुनुवाइ नगरी  मुख्यमन्त्री शाहीले आफू निकटलाई मन्त्री बनाउने काम गरेका थिए । काँग्रेसले एकलौटी रुपमा अघि बढे ‘देखाइदिने’ चेतावनी दिएपछि शाही संकटमा परेका हुन् । 

अब सहमती खोज्ने गरी शाहीले शुक्रबार निर्णय फिर्ता लिँदै आफूसहितको चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमात्रै कायम राखेर पुनः पुनर्गठन गरेको जनाएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ र धारा १७० को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिमण्डलको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका हुन् । 
जसअनुसार फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउने नन्द सिंह बुढा, अम्मर बहादुर थापा र कुर्मराज शाही मात्रै मन्त्री रहेका छन् । बाँकी मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् भने मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् । कर्णालीमा ६ वटा मन्त्रालय रहेकामा सीता नेपालीका लागि एक मन्त्रालय थप्ने समेत निर्णय भइसकेको थियो ।